काठमाडौं - कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रवेशद्वार नजिकै रहेको खाल्डोमा परेर ३८ वर्षीय श्याम श्रेष्ठको मृत्यु हुनुमा सरकार नै दोषी देखिएको छ। कानुनअनुसार श्रेष्ठको ज्यान सरकारी निकायको चरम लापारबाहीको कारणले गएको हो। काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) खानेपानीको मंगाल खनेर अलपत्र छाडेकाले नै सरकारी पक्ष दोषी देखिएको हो।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद ५ को ११३ दफामा सार्वजनिक बाटो, नदी वा स्थलमा खतरा वा बाधा पु-याउन नहुने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ११३ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘कसैले कुनै काम गरी वा आफ्नो नियन्त्रण वा जिम्मामा रहेको सम्पत्तिको स्याहार सम्भार नगरी सार्वजनिक बाटो, नदी वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलमा कसैलाई खतरा, बाधा वा अवरोध पु-याउन हुँदैन।’
मुलुकी अपराध संहितामा प्रस्टै व्यवस्था भएकाले सरोकारवाला निकायलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर जनतालाई न्यायको प्रत्याभूति गराउनु पर्ने अधकारकर्मीहरु बताउँछन् ।
त्यसैगरी ऐनको परिच्छेद १२ को १८२ मा हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने व्यवस्था छ । ‘कसैले हेलचेक्र्याइँपूर्वक कुनै काम गरी कसैको ज्यान मार्न हुँदैन । उक्त कसुर गर्ने व्यक्ति वा जिम्मेवारप्राप्त अधिकारीलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ,’ ऐनमा उल्लेख छ।
केयुकेएलको हेलचेक्रयाइँले गर्दा श्रेष्ठको ज्यान गएकाले ज्यान मार्न नहुने मुद्दामा आफ्न्तले मुद्दा हाल्न सक्छन्।
अधिवक्ता सुवास आचार्य पनि सम्बन्धित निकायले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम नगर्ने र त्यसबाट हुन जाने क्षति वा कसुरको लागि अधिकारप्राप्त जिम्मेवारी पदाधिकारी नै कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउँछन्।
‘कीर्तिपुरको घटना सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको हेलचेक्र्याइँको कारणले नै भएको देखिन्छ,’ अधिवक्ता आचार्यले भने, ‘मुलुकी अपराध संहिता ऐनले काम गर्ने ठेकेदार, निर्माण कम्पनीलाई मात्रै नभई काम लगाउने अधिकारीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले यस घटनाको जाहेरी परेमा हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने कसुरअन्तर्गत मुद्दा चल्न सक्छ।’ उनका अनुसार अधिकारप्राप्त सरकारी निकायले गम्भीर प्रकृतिको अपराध गरेकाले कानुनबमोजिम कारबाहीको भागिदार हुनुपर्दछ। ‘सर्वसाधारणले कानुनको उल्लघंन गरेर केही अपराध गरेमा कानुनअनुसार दण्डित हुन्छन्। त्यसैले सरकारी निकायले पनि कानुन उल्लघंन गरेमा उनीहरु पनि भागिदार हुनुपर्दछ,’ अधिवक्ता आचार्यले भने, ‘सरकारी निकायले गल्ती गरेकाले सोहीअनुसार मुद्दा चलाएर कानुनी राज्य स्थापित गर्न जरुरी भइसक्यो।’
उपभोक्ता हकहित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता ज्योति बानियाँ खाल्डो खनेर जभाभावी छाड्ने केयुकेएललाई मुलुकी अपराध सहिंता ऐन, २०७४ अनुसार ज्यानसम्बन्धी कसुरअन्तर्गत मुद्दा दायर गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘सरकार आफैंले धराप थापेर जनता मार्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘यस अघिसम्म कानुन नभएर सरोकारवाला निकायले उन्मुक्ति पाइरहेका थिए तर भदौदेखि यस्ता प्रकृतिको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने मुलुकी अपराध सहिंता ऐन, २०७४ ले गरेको छ । त्यसैले सोही अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।’ उनका अनुसार मुलुकी अपराध संहितामा प्रस्टै व्यवस्था गरेकाले सरोकारवाला निकायलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर जनतालाई न्यायको प्रत्याभूति गराउनु आवश्यकता छ। बनियाँले मुलुकी अपराध सहिंता ऐन २०७४ को परिच्छेद ५ को ११३ दफा र सोही ऐनको परिच्छेद १२ को १८२ दफा अनुसार आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व अनुसार काम नगर्ने निकायलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिने व्यवस्था छ। मृतकका आफन्त सुभद्रा श्रेष्ठसँग यो विषयमा नागरिकले सम्पर्क गर्दा उनी भने बोल्न चाहिनन्।
यसरी उजुरी दिन सकिन्छ
सरकारी निकायको हेलचेक्र्याइँको कारणले कीर्तिपुरमा साइकल यात्रीको खाल्डोमा परेर ज्यान गएको देखिन्छ । उक्त घटनाका पीडितपक्ष, नजिकका नातेदार, सरोकारवाला निकाय, प्रहरी प्रतिवेदकले समेत जाहेरी उठान गरी मुद्दाको जाहेरी दर्ता नजिकैको प्रहरी वृतमा घटनाको जाहेरी दर्ता गर्न सक्नेछन् । अधिवक्ता आचार्यका अनुसार नजिकैको प्रहरी वृतले जाहेरी लिन नमानेको खण्डमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत पनि जाहेरी दर्ता गर्न सकिन्छ । हुलाकमार्फत अदालतमा मुद्दाको जाहेरी दर्ता गर्न आदेश पाउँ भनेर समेत निवेदन दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ।
प्रकाशित: १२ कार्तिक २०७५ ०३:१५ सोमबार