काठमाडौं - सरकारी जग्गाको कीर्ते कागजात तयार पारी लुम्बिनी ग्यास प्रालिलाई बेचेको आरोपमा नवलपरासीका मालपोत अधिकृतसहित ७ जनालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदातलमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। मालपोत कार्यालय नवलपरासीका कर्मचारीको मिलेमतोमा कीर्ते कागजात बनाएर जग्गा बेच्ने आरोपमा मालपोत अधिकृत मनोहरप्रसाद पन्थीलगायत ३ जना कर्मचारी, बिचौलियासमेतलाई छुट्टाछुट्टै मागदाबी गर्दै मुद्दा दर्ता गरिएको हो।
सरकारी जग्गा नक्कली श्रेस्ता, पुर्जा तयार पारेर मालपोत अधिकृतसहितका तीनजना कर्मचारीविरुद्ध २ करोड ८६ लाख ५२ हजार माग दाबीसहित मुद्दा दर्ता गरिएको हो। पदको दुरुपयोग गरी बदनियतपूर्वक सार्वजनिक सम्पत्ति हत्याउन मालपोत अधिकृत मनोहरप्रसाद पन्थी, खरिदार जीवलाल भुसाल, कम्प्युटर अपरेटर एजाज खाँ मिलेर कीर्ते गरेका थिए। मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा गुल्मी जयखानीका दीपक सुनारसमेतले तिलकपुर सरावलमा रहेको जग्गा बेचेका हुन्।
नक्कली कागजात तयार गरी लुम्बिनी ग्यास प्रालि गैंडाकोटको नाममा बिक्रीवितरण गरी भ्रष्टाचारजन्य काम गर्ने दीपक सुनार, बिक्रीवितरण गराउन प्रत्यक्ष संलग्न बिचौलिया यादवप्रसाद भण्डारीलाई जनही २ करोड ८६ लाख ५२ हजार रूपैयाँ मागदाबी गर्दै मुद्दा दर्ता भएको छ। त्यसैगरी लुम्बिनी ग्यास उद्योगको प्रतिनिधि भई जग्गा खरिद गरेर लिने काममा प्रत्यक्ष संलग्न प्रतिनिधि सुरेन्द्रराज पौड्याल र सरकारी जग्गाको दुरुपयोग गर्ने सुदन श्रेष्ठलाई २ करोड ८६ लाख ५२ हजार बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दर्ता भएको छ। गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिको नाममा जग्गा कम्प्युटर इन्ट्री गरी, नक्कली श्रेस्ता, पुर्जा बनाएर कार्यालयको मोठ ठेली घुसाएर कीर्ते गरिएको थियो । घरबाटो सिफारिससमेत केरमेट गरी काम गरिएको हो। नवलपरासी सरावल गाउँपालिका वडा नं. १ मा रहेको सार्वजनिक जग्गा २ रोपनी १५ आना २ पैसा क्षेत्रफल जग्गाको कीर्ते कागजात तयार गरी लुम्बिनी ग्यास उद्योग, नवलपरासीलाई बेचिएको हो।
उजुरीपछि अनुसन्धान गर्दा सरकारी जग्गा मालपोतका कर्मचारीको मिलेमतोमा नक्कली जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता र प्रमाणपुर्जासमेत तयार पारिएको भेटिएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको हो। ‘मालपोत कार्यालय परासीका कर्मचारीहरू समेतको मिलेमतोमा सरकारी, सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा व्यक्तिविशेषको नामबाट अमुक कम्पनीको नाममा बिक्रीवितरण गर्ने प्रयोजनका लागि राजीनामाको लिखत तयार गरी पारितसमेत गरेको देखिन आयो,’ आरोपपत्रमा भनिएको छ।
कर्मचारीलगायत विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार तत्कालीन समयको न्यूनतम सरकारी मूल्यांकनअनुसार मागदाबीसहित विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियार प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले बताए। सार्वजनिक हानीनोक्सानी हुने र व्यक्तिविशेषलाई गैरकानुनी लाभ तथा प्रत्यक्ष फाइदा पु-याउने काममा संलग्न मालपोत कार्यालयका कर्मचारीसहितलाई मुद्दा दर्ता गरिएको उनले जानकारी दिए।
नक्कली प्रमाणपत्र
प्रहरी प्रधान कार्यालय काठमाडौंमा कार्यरत प्राविधिक प्रहरी नायब निरीक्षक रामबहादुर सिंह भण्डारी क्षेत्रीले नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी सरकारी सेवामा बहाल रहेको भन्दै मुद्दा परेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तरप्रदेश, भारतबाट प्रमाणपत्र तहको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरी जागिर खाएको भन्दै विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरेको हो। भण्डारीले नक्कली प्रमाणपत्रबाट सरकारी लाभ, सुविधा लिएको भन्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार सजायको मागदाबी गर्दै आरोपपत्र दर्ता गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।
प्रकाशित: १२ कार्तिक २०७५ ०१:२५ सोमबार