बेनी–नयाँ संविधानले कक्षा ८ सम्मको अध्ययनलाई निःशुल्क र अनिवार्य तथा मावि तहसम्मको पठाइलाई निःशुल्क पाइने हकमा राखेको छ तर म्याग्दीका दर्जनौँ विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिका भने यो अधिकार पाउनबाट वञ्चित भएका छन्।
जिल्लाका ४८ वटा सामुदायिक विद्यालयमा सरकारले दरबन्दी नै नदिएको कारण त्यहाँ कार्यरत शिक्षकको लागि समुदायले नै आर्थिक जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको हो। उन्नाइस मावि तहका विद्यालय शून्य दरबन्दीमा रहेको म्याग्दीमा १ देखि ३ सम्म पठनपाठन हुने नौ वटा, ६ देखि ८ सम्म पठनपाठन हुने २० वटा विद्यालय शून्य दरबन्दीमा सञ्चालन हुँदै आएको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका प्रमुख दलबहादुर थापाले बताए। उनका अनुसार, समुदायस्तरबाट चन्दा सहयोग जुटाएर निजी स्रोतका शिक्षकको तलबभत्ताको व्यवस्था गरी यी विद्यालयले बालबालिकाको पठनपाठन गर्दै आएका छन्।
अन्य सामुदायिक विद्यालयमा समेत पूर्ण दरबन्दी छैन। प्रायः अधिकांश विद्यालयमा समुदायबाट चन्दा उठाएर निजी स्रोतबाट शिक्षक राख्नुपर्ने बाध्यता छ। शून्य दरबन्दी रहेका विद्यालयको आर्थिक ब्यायभार वार्षिक लाखौँ रुपैयाँ समुदायकै काँधमा आउने गरेको छ। तिहारमा देउसी भैलो, लाहुरे स्वागत, चन्दा सङ्कलनलगायतबाट शून्य दरबन्दी रहेका विद्यालयले निजी स्रोतबाट नियुक्त गरिएका शिक्षकको तलब जुटाउनुपर्ने बाध्यता रहेको जनकल्याण मावि गुर्जाका प्रधानाध्यापक रुपेश सुवेदीले बताए।
शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले दिने शिक्षण सहायता अनुदानले वार्षिक एक जना शिक्षकको तलबसमेत नपुग्ने भएकाले समुदायमाथि आर्थिक व्ययभार थोपरिएको उनले बताए। शिक्षक र भौतिक पूर्वाधार अभाव यहाँका ग्रामीण भेगका सामुदायिक विद्यालयको लागि निकै ठूलो चुनौतीको रुपमा रहेको छ।
शून्य दरबन्दीका विद्यालयलाई सरकारले दिने अनुदान निकै न्यून छ। प्रावि तहमा विद्यार्थी संख्या र मावि तहमा विषयगत आधारमा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमार्फत केही अनुदान उपलब्ध हुने गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा शून्य दरबन्दी रहेका १–३ तहको लागि ७ लाख ९८ हजार १२० रुपैयाँ ६–८ तहमा २५ लाख ९८ हजार ८८० रुपैयाँ र ९–१० तहको लागि ७६ लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण भएको थियो।
यद्यपि यो बजेट शून्य दरबन्दी रहेका विद्यालयमा निजी स्रोतबाट राखिएका एक÷एक जना शिक्षकको लागिसमेत तलब पुग्न नसक्ने भएकाले समुदायमाथि व्ययभार बढेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका प्रमुख थापा बताउछन्। सामान्यतया प्रावि तहको १ देखि ५ सम्म ५ जना, ६ देखि ८ तहको लागि चार जना र ९ देखि १० तहको लागि थप पाँच जना शिक्षक आवश्यक पर्छ। सरकारले दिने अनुदानबाहेक अन्य बाँकी सबै शिक्षकको तलब भत्ता समुदायले नै ब्यहोर्नु पर्दा समस्या उत्पन्न भएको छ।
सञ्चालन अनुमति भए पनि शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध गराउन नसक्दा सामुदायिक विद्यालयसमेत समुदायकै भरमा सञ्चालन हुनुपर्ने बाध्यता गम्भीर समस्या हो। यहाँका कतिपय यस्ता विद्यालय तह नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।रासस
प्रकाशित: ७ कार्तिक २०७५ ०६:३९ बुधबार