काठमाडौं– निजी विद्यालयले मागे जति शुल्क तिर्न अभिभावक बाध्य छन् । तर, त्यहाँ कार्यरत शिक्षकले उचित तलब नपाएको गुनासोको अन्त्य भएको छैन।
सामुदायिक विद्यालयको तुलनामा निजी (संस्थागत) विद्यालयका विद्यार्थीको नतिजा राम्रो हुनुमा भूमिका खेल्ने तिनै शिक्षक श्रमको उचित सम्मान नभएको गुनासो गर्दै आएका छन् । कतिपय राम्रा र महँगा भनिएका निजी विद्यालयमा शिक्षकको सुविधा आकर्षक भए पनि आम निजी विद्यालयमा शिक्षक अझै शोषित छन्।
मुलुकभर ७ हजार ५०० निजी विद्यालयमा कार्यरत करीब ७० हजार शिक्षकले उचित सुविधा नपाएको आवाज उठाउँदै आएको संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) नेपालको भनाइ छ। इस्टुका अनुसार श्रमको सम्मान नगर्दा आफ्नै व्यवस्थापनमा प्रतिकूल असर पर्ने ठानेर कतिपय विद्यालयले शिक्षकलाई उचित तलब र सुविधा दिन थालेका छन् भने धेरैले तदर्थवादमै चलाएका छन् । उठाएको शुल्क र शिक्षक तलबलगायत खर्चको विवरण पारदर्शी नहुने निजी विद्यालयको पुरानै समस्या हो । अहिले पनि मासिक पाँच हजार रुपैयाँलिएर पनि निजी विद्यालयमा पढाउन शिक्षक विवश छन् ।
अधिकतम तलब लिने निजी विद्यालयका कतिपय शिक्षकले पनि सरकारी मापदण्डभन्दा माथि ४० हजार रुपैयाँसम्म पनि लिएका छन् तर यो नगन्य छ । बढी सुविधा लिने शिक्षकको क्षमता पनि उच्च हुने भएकाले त्यस्ता जनशक्ति पाउन र टिकाउन मुस्किल हुने हुँदा उनीहरुले मोलमोलाइ गरेर सुविधा बढाएर लिएका हुन्छन् ।
कम तलब पाएका शिक्षकले सेवाबाट हात धुनुपर्ने त्रासले खुलेर विरोध गर्न सक्दैनन् । इस्टु नेपाल संस्थागतरुपमा नेपाल शिक्षक महासघंमा आबद्ध भएसँगै उसका आवाज थप राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियकरण भएपछि शिक्षकलाई फकाएर भए पनि टिकाउने रणनीति निजी विद्यालयले लिन थालेका छन् । इस्टु नेपाल हाल शिक्षकको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एजुकेसन इन्टरनेशनल र सार्क शिक्षक महासघमा पनि आबद्ध छ ।
इस्टुका कार्यवाहक अध्यक्ष होमकुमार थापाले पछिल्लो समयमा आफूहरुले आवाज उठाएका कारण ललितपुरको हात्तीवनस्थित पायनियर स्कूलले शिक्षकलाई उपदान दिनेलगायत व्यवस्था गर्न सहमत भएको बताए। सरकारी मापदण्डभन्दा केही कम दरमा भए पनि यसरी उपदानको प्रबन्ध गर्ने निजी विद्यालय देशभर मुस्किलले १०० पुगेको थापाको भनाइ छ ।
निजी विद्यालय नाफामुखी नभई सेवामुखी हुनुपर्ने, कम्पनी र गुठी ऐनअनुसार चल्नुपर्ने तथा त्यहाँका शिक्षक, कर्मचारीको नियुक्ति, सेवा शर्त पारदर्शी गराएर सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको सरह सुविधाको प्रबन्ध गर्ने मुद्दालाई नेपाल शिक्षक महासंघले पनि उठाउन थालेको छ।
सरकारले पनि निजी विद्यालयले आम्दानी र खर्चको ६०÷४० को अनुपातमा पारदर्शीरुपमा गर्न पटकपटक आग्रह गरेको छ। निजी विद्यालयले विद्यार्थीसँग वर्षमा १२ महिनाको शुल्क उठाउँछन्। दशैँ पेश्कीसहित शिक्षकलाई १३ महिनाको तलब दिनुपर्नेमा सबै विद्यालयमा यो सुविधा छैन।
हालै सघीय संसद्बाट जारी भएको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी ऐनमा निजी विद्यालयले शिक्षक कर्मचारीलाई श्रम ऐनअनुसार सुविधा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन(प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन(एन प्याब्सन) ले अहसमति जनाएको छ।
उक्त असहमतिप्रति इस्टु नेपालले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। इस्टु नेपालले नेपालको संविधान, श्रम ऐन २०७४, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम अभिसन्धि र संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन(युनेस्को)को महासन्धिअनुसार निजी विद्यालयका शिक्षकको टे«ड युनियन अधिकारलाई कुण्ठित हुने वातावरण सिर्जना नगर्न सरकार र सञ्चालक पक्षमा दबाब दिँदै आएको छ।
प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डिके ढुङ्गाना सञ्चालक र शिक्षकबीचको सम्बन्ध विगतको तुलनामा सौहार्द हुँदै गएको दाबी गर्छन । ‘कतिपय विद्यालयमा सरकारी मापदण्डभन्दा बढी पनि तलब छ । विद्यालय बचाउन हामी दुवै पक्ष लाग्नुपर्छ।’ उनले भने, ‘गम्भीर समस्या आएमा प्याब्सनले सहजीकरण गर्छ ।’रासस
प्रकाशित: २४ आश्विन २०७५ ०९:१७ बुधबार