मकवानपुर - काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणक्रममा काटिएका रुखका गोलिया कुहिन थालेपछि सम्बन्धित सामुदायिक वनका उपभोक्ताले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। नेपाली सेनाले द्रुतमार्ग बनाउने क्रममा काटेका करिब ४३ हजार क्युफिट काठ हेटौंडा उपमहानगरपालिका १८ हर्नामाडीस्थित पञ्चकन्या सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गरेको छ। तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालय (हाल डिभिजन वन कार्यालय) ले बिक्रीका लागि अनुमति नदिँदा गत चैतमा थुपारिएका काठ कुहिन थालेको समूहकी अध्यक्ष मञ्जु पण्डितले बताइन्। द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा सेनाले पाएको छ।
‘कहिले जिल्ला वनले अनुमति दिँदैन, कहिले प्रदेशले रोक्यो भन्छन्,’ पण्डितले भनिन्, ‘प्रदेशका वनमन्त्रीलाई समेत भदौमा ज्ञापनपत्र बुझाए पनि सुनुवाइ भएन।’ वर्षौंदेखिको मेहनतले हुर्काएका रुखको काठ खेर जान थालेको उनले बताइन्। सरकारी पक्षबाट ५० प्रतिशत काठ भूकम्पपीडितलाई सहुलियत मूल्यमा दिनुपर्ने कुरा आएपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गअन्तर्गत मकवानपुरमा १० सामुदायिक वनका १४ हजार दुई सय ३५ रुख कटान गर्न नेपाली सेनाले अनुमति लिएको थियो। केही क्षेत्रमा द्रुतमार्गको ट्र्याक खोल्न आसपासको ५० मिटर क्षेत्रमा पहिल्यै रुख काटेको सेनाले पछिल्लो समय सडक विस्तारका लागि सय मिटर क्षेत्रमा पर्ने रुख काट्न तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालय मकवानपुरबाट अनुमति लिएको थियो।
द्रुतमार्गमा पर्ने मकवानपुरको मकवानपुर गढी गाउँपालिकाको गढी, बकैया गाउँपालिकाको छतिवन र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको हर्नामाडीका सामुदायिक वनका रुख कटान र हस्तान्तरण जारी रहेको डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख प्रह्लाद धितालले बताए। प्रत्येक वर्ष कार्यविधि बनाउनुपर्ने भए पनि कार्यालयको नाम जिल्लाबाट परिवर्तन गरि डिभिजन राखिएपछि मन्त्रालयबाट स्पष्ट निर्देशन नआउँदा अन्योल भएको उनले बताए। ‘यहाँ केही भएको छैन, भूकम्पपीडितलाई दिनुपर्छ भन्ने कुरा आयो तर द्रुतमार्गतिरको काठ वन समूहले दिन मानेनन्,’ उनले भने, ‘योबारे केन्द्रमा कुरा राखेको छु, केन्द्रको निर्देशन कुरेर बसेको छु।’
सेनाले पुसदेखि पटकपटक रुख काटे पनि कति काठ उत्पादन र वितरण भयो भन्ने विवरण नआएको डिभिजन वन कार्यालयका सूचना अधिकारी विशाल भट्टराईले बताए। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका मकवानपुर अध्यक्ष साधुराम चौलागाईंले भने रुख कटानपछि काठ हस्तान्तरण भए पनि लामो समयसम्म वन समूहलाई बिक्री गर्न नदिएकोमा असन्तुष्टि जनाए। केन्द्रमा छलफल भइरहेको भन्दै स्थानीय वन समूहलाई विकास निर्माणका लागि काठ बिक्री गर्न तत्काल बाटो खुला गरिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
३ नम्बर प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हरिप्रसाद अधिकारीले डिभिजन वन कार्यालय भर्खरै प्रदेशमातहत आए पनि कानुनको अभाव रहेको बताए । ‘वनको आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ, त्यसैअनुसार काम भइरहेको होला,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयमा शाखा, महाशाखा विस्तार भइरहेकाले त्यसबारे खासै छलफल भएको छैन।’ सेनाले द्रुतमार्गमा पर्ने रुख कटान गरेर गोलिया काठ स्थानीय सामुदायिक वन समूहलाई हस्तान्तरण गरेको छ।
प्रकाशित: २० आश्विन २०७५ ०२:२१ शनिबार