बारा - निजगढ नगरपालिका– ८ का दामोदर अधिकारी घरमा प्रयोग गर्ने काठको जो हो गर्न बकैया नागमणि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्यालयमा धाउन थालेको पाँच महिना भयो। झ्याल र ढोकाका लागि चाहिने काठ समूहबाट सहुलियत दरमा पाउने आशमा अधिकारी यसरी धाइरहेका हुन्। समूहका पदाधिकारीलाई पटकपटक आग्रह गर्दा पनि उनले काठ पाउन सकेका छैनन्।
‘समूहमा हजारौं क्युफिट काठको गोलिया रहे पनि म जस्तै समूहका सदस्यहरूले घर निर्माणका लागि चाहिने काठ माग गरेको महिनौं बित्दा पनि पाउन पाउन सकेका छैन्न,’ अधिकारीले भने, ‘समयमै समूहबाट काठ नपाउँदा घर निर्माणमा विलम्ब भएको छ।’
जिल्ला वन कार्यालय र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको गैरजिम्मेवारीले एकातिर काठ कुहिने थालेको छ भने अर्कोतिर उपभोक्ता काठ नपाएर हैरान छन्।
समूहका सदस्यलाई काठ नदिएर थन्काएर राख्दा गोलिया दिनदिनै कुहिँदै गएको पनि अधिकारीले बताए । घरमा झयाल, ढोका राख्न एक सय क्युफिट गोलिया काठ आवश्यक रहेको तर समूहबाट ५० क्युफिट मात्रै उपलब्ध गराउने आश्वासन पाएको जानकारी दिँदै उनले भने,‘महिनौं बित्दा पनि आश्वासन अनुसारको काठ नपाएपछि त्यो आशा पनि मरेर गएको छ।’
उपभोक्ता समूहले सहुलियत दरमा एक क्युफिट सालको गोलिया पाँच सय रुपैयाँका दरले सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने नियम रहेको उनले बताए । सहुलियत दरमा समूहबाट ५० क्युफिट सालको गोलिया लिँदा २५ हजार लाग्ने र त्यही काठ बाहिर खरिद गर्दा एक लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने अधिकारीले बताए। उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीले प्राविधिक कारण देखाउँदै काठ उपलब्ध गराउन नसकिएको बताएको जानकारी पनि उनले दिए।
अधिकारीजस्तै घर निर्माण गरिरहेका बकैया नागमणि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका सदस्यहरुले झयाल, ढोकाका लागि काठ माग गर्दै आए पनि पाउन सकेका छैनन्।
काठमडौं–निजगढ फास्ट ट्र्याकमा परेको बकैया नागमणि सामुदायिक वनका रुख काटेर उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। यसरी हस्तान्तरण गरिएको १३ हजार क्युफिट काठ समूहमा रहेको छ। तर समूहले त्यो काठ आफ्नै समूहका सदस्यहरूलाई प्रयोग गर्न दिएको छैन । काठ मक्किँदै जान थालेको छ।
बकैया नागमणि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका कोषाध्यक्ष हरिप्रसाद न्यौपानेले फास्ट ट्र्याक आयोजनाले समूहको क्षेत्राधिकारमा रहेका रुखहरु काटेर हस्तान्तरण गरेको तर त्यो काठ उपभोक्ताले माग गर्दा पनि बिक्रीवितरण गर्न नसकिएको बताए। जिल्ला वन कार्यालय बाराले कानुनी गाँठो नफुकाइदिँदा काठ बिक्री गर्न नसकिएको न्यौपानेको भनाइ छ। ‘समूहको अधिकार क्षेत्रमा आएको काठ बिक्री गर्न जिल्ला वन कार्यालयले अनुमति नदिँदा समस्या भएको छ,’ न्यौपानेले भने, ‘वन कार्यालयले काम अड्काउँदा धेरै गोलिया कुहिन थालेका छन् ।’ सम्बन्धित निकायको गैरजिम्मेवारीले एकातिर काठ कुहिने थालेको छ भने अर्कोतिर उपभोक्ता काठ नपाएर हैरान छन्।
सात सय ५० घरधुरी सदस्य रहेको बकैया नागमणि वन उपभोक्ता समूहका धैरै सदस्यलाई घर निर्माण गर्न काठ दिन नसकिएको न्यौपानेले बताए।
बकैया नागमणि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, जनहित सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, कछडिया सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, बागभैरव सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र राष्ट्रिय वनको गरी ३० हजार क्युफिट विभिन्न जातको काठ फास्ट ट्र्याक आयोजना विस्तार क्रमा काटिएको जिल्ला वन कार्यालय बाराले जनाएको छ। जिल्ला वन कार्यालयका निमित्त प्रमुख महेश्वर साहले काठ बिक्रीवितरण वन कार्यालयभन्दा अन्य कारणले ढिलाइ भएको बताए । उनले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई जिम्मा लगाएको काठ घाटगदी गर्दा प्रविधिक कमजोरी भएको र त्यसलाई सुधार्न केही समय लाग्ने भएकाले उपभोक्ताले मागेकै बेला उपलब्ध गराउन नसकिएको बताए।
२०७३ जेठ १४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शिलान्याय गरेको बहुचर्चित काठमाडौं–तराई जोडने फास्ट ट्र्याक निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनेक्रममा नेपाली सेनाले ट्र्याकमा पर्ने वनका रुखहरु पहिलो चरणमा काटेको थियो। काटिएका विभिन्न जातका रुख २०७४ फागुुनम सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गरिएको सेनाले जनाएको छ।
प्रकाशित: २० आश्विन २०७५ ००:४० शनिबार