जुम्ला – जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाले तत्कालिन कर्णालीको सदरमुकाम खलंगामा हवाई ईन्धन भण्डार केन्द्र राख्न माग गरेको छ। जिल्ला सभा बोलाएर अहिले पनि कर्णाली हरेक हिसाबले दुर्गम मानिदै आएकोले हवाई यात्रा गर्न सहज होस् भन्नका लागि हवाई ईन्धन भण्डार स्थापनाको लागि पहल गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको हो।
जुम्लामा ईन्धन भण्डारण केन्द्र राख्न सकिएको खण्डमा तत्कालिन कर्णालीका पाँचमध्ये चारवटा जिल्लामा सहजै रुपमा सस्तो भाडामा हवाई यात्रा गर्न पाउने र दुखी बिरामीको उद्दारमा सहज हुने जिल्ला समन्वय समिति उपप्रमुख कार्मा बुढाले जानकारी दिए। उनले भने,“अब कर्णालीबासीको एक मात्र माग ईन्धन भण्डारण केन्द्र नै हो। अहिले जुम्लामा सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनेको छ, जटिल प्रकारका बिरामी ल्याएर शल्यक्रिया गर्नुपरेमा सुर्खेत, नेपालगन्ज र काठमाडौंदेखि जहाज बोलाएर बिरामीका उद्दार हुने गर्छ। ढिला सुस्तीका कारण बिरामीको उद्दार गर्न नसकेर मृत्यु हुने सम्भावना हुन्छ,” उनले भने, “कर्णाली हबाई यातायातको दृष्टिले मजबुद बनोस् भन्नका लागि यो माग जबरजस्त उठाइएको हो।”
तत्कालिन कर्णालीका पाँच जिल्लामध्ये कालिकोटमा विमानस्थल छैन। सबै क्षेत्रमा विमानस्थल पहुँच भएपनि आन्तरिक उडान हुन नसकेकोले आन्तरिक उडान मार्फत हवाई सञ्जाल विस्तारका लागि ईन्धन भण्डारण केन्द्रको माग गरिएको उपप्रमुख बुढाले जानकारी दिए। कर्णालीमा आन्तरिक उडानलाई प्रभावकारी बनाउन सके संघीयता कार्यन्वयन भएको अनुभूति हुने उनले बताए।
यसैगरी जिल्ला सभाले जिल्ला विकास समिति हुँदा निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका ग्रामीण सडकलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने, नयाँ विकास निर्माणका काम प्रारम्भ गर्दा धेरैभन्दा धेरै जनता लाभान्वित हुने गरी लागत सहभागिता गराएर मात्रै शुरुवात गर्नुपर्ने र वातावरण प्रभाव मुल्यांकन गरेर मात्रै विकास निर्माण काम अघि बढाउने विषयमा नीतिगत निर्णय गरिएको हो।
यस्तै एक घर एक स्याउ बगैचा अभियानलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाएर जुम्लालाई स्याउ भण्डार केन्द्रका रुपमा स्थापित गर्ने, अर्गानिक कृषि उत्पादनमा बढवा दिँदै किसानलाई स्थानीय उत्पादनमा आकर्षित गर्ने खालका कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने निर्णय गरेको हो। जनप्रतिनिधिको क्षमता अभिवृद्धिका लागि जिल्ला स्तरीय अभिमुखिकरण कार्यक्रमको आयोजना गर्ने र जिल्लाको पर्यटकिय गुरुयोजना निर्माण गर्दै जडिबुटी संकलन र संरक्षणमा जोड दिने कार्यक्रम अघि सार्ने निर्णय गरिएको छ।
जलस्रोतको व्यवस्थापन अन्तर्गत खानेपानीलाई प्राथमिकता दिने, जुम्ला विमानस्थलमा रिफयुलिङ सेन्टर स्थापनाको लागि माग गर्ने र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लामा विभिन्न विषय पढाउनको लागि स्थानीय सरकारले छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाले जनाएको छ।
जुम्लाको स्याउ नपाकेको अवस्थामा टिप्नाले गुणस्तर र पहिचान खस्कने खतरा भएको भन्दै आगामी वर्षहरूमा भदौ १० गते भन्दा अगाडि टिप्न र स्याउ निर्यात गर्न नदिने निर्णय भएको छ। जिल्ला सभाले जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमन कार्यविधी पारित गरेको छ। जिल्ला सभाले पारीत गरेका निर्णय कार्यन्वयनका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकार सक्षम सहयोग मागिने भएको हो।
प्रकाशित: १९ आश्विन २०७५ ०६:१३ शुक्रबार