महोत्तरी- महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका १० सारी स्थित सार्वजनिक पोखरीलाई नीजि बनाउनको लागि तीन पुस्तादेखि चलखेल भइरहेको छ। स्थानीय महेन्द्र मण्डल मण्डल भन्छन्, 'व्यक्तिगत लोभले सीमा नाघेपछि यस्तै हुँदो रहेछ।'
यो भनाई एक्ला मण्डलको मात्र नभई सो वडामा बस्ने अधिंकासको हो। नेपाल सरकारको नाममा पूर्जा नै रहेको पोखरीलाई नीजि भनेर दावी गर्नु ज्यादै नै दुखद भएको स्थानीय मण्डलको भनाई छ।
सो पोखरीलाई तीन पुस्ता देखिनीजि बनाउन विभिन्न जाल झेल र त्रुटिपुर्ण कागजातहरु पेश गरेर हत्याउने प्रयास हुँदै आएको जलेश्वर नगरपालिका १० सारीका वडा अध्यक्ष विकाउ दास बताउँछन्।
‘सार्वजनिक सम्पति हो भने कसैले विभिन्न नक्कली र प्रमाणहरु पेश गरेर आफनो नीजि बनाउन खोज्नु कहाँ को न्याय हो', वडा अध्यक्ष दासले भने ‘नेपाल सरकारको नाउँमा रहेको सार्वजनिक पोखरी सार्वजनिक हक भोगको लागि हुन्छ तर यहाँ केहि व्यक्तिहरुले नीजि स्वार्थवस बेलाबखत सरोकारवाला विभिन्न निकायका अनुकुलका पदाधिकारीहरुलाई रिझाएर नक्कली प्रमाणहरु पेश गरेर पोखरीलाई नीजि बनाउने चलखेल हुनु असाध्यै अन्यायपूर्ण काम हो। ’
१९६७ मा साविकको जलेश्वर नगरपालिका २ हाल जलेश्वर नगरपालिका १ का प्रेमलाल मेहत्तरीले जलेश्वर नगरपालिका १० सारीमा गणेशी पोखरी नामाकरण रहेको उक्त पोखरी नीजि जग्गामा खन्न लगाइएको थियो। उनको नीजि हक भोग र स्वामित्वमा रहेको सो पोखरी प्रेम लाल मेहत्तरी देहान्त पछि १९८३ मा पोखरीको हक भोग उनको छोरा गणेशी मेहत्तरीको नाउँमा आएको थियो। पछि गणेशीले सो पोखरी नेपाल सरकारको नाउँमा लगतकट्टा गरि दिएका थिए। सोहि बेला स्थानीय मिठ ठाकुरले उक्त पोखरी आफ्नो रहेको दावी गर्न शुरु गरेका थिए। पोखरी नजिकै रहेको खाली जग्गामा मिठु ठाकुरले गाईवस्तु बाध्ने गरेका थिए।
उनले नै गणेशी ठाकुरलाई उनको केहि जग्गामा गाई वस्तु बाध्ने गरेकोले सो जग्गा बापत आफ्नो अर्को जग्गा दिने भन्दै पटवारी मिलान गरेका थिए।
तर गणेशी ठाकुरलाई पटवारी मिलान गर्दा उनीहरुले चलाकी गरेर पोखरीको दक्षिण तर्फ रहेको जग्गा देखाएर पोखरीको उत्तर तर्फको जग्गा किता नं. ८१५ , ८१६ र ८१७ उल्लेख गराई पटवारी मिलान गरेका थिए। त्यति बेला २३ कठ्ठा जग्गा पटवारी मिलान गरिएको थियो।
१९८४ मा गणेशी मेहत्तरीको पनि मृत्यु भएपछि उनका छोरा विपति मेहत्तरीलाई बोलाएर गणेशी ठाकुरसंग पटवारी मिलान गरेको कित्ता उनको रहेको बारे जानकारी गराएका थिए। तर उनीहरुले पहिल्यै नै चालखी गरेर शिवलाल ठाकुरहरुको बसोवास रहेको किता नं. को जग्गा उनको नाउँमा गरि दिएका थिए।
पछि उनीहरुले २०१४ मा पोखरीको डिल आफुहरुले खरिद गरि सकेको भन्दै केहि व्यक्ति विरुद्ध जग्गा खिचोला मुद्दा दर्ता गराएका थिए। पुनरावेदनमा मुद्दा चलि रहेकै बखत २०१६ मा अंश वण्डा समेत गरि लिएका थिए।
२०२६ मा नाप नक्सा हुँदा सो गणेशी पोखरी खाली नै रहन गयो र त्यो पोखरी श्री ५ सरकारको नाउँमा दर्ता हुन गयो। कित्रता नं ११८ को साढे १९ कठ्ठा क्षेत्रफल रहेको सो पोखरी नेपाल सरकारको नाउँमा लाल पुर्जा नै जारि गरि मिन्हा भएको थियो। पछि २०५१ सालमा आएर सारि भारि १० कै कमलदेव ठाकुर , महादेव ठाकुर , मदन ठाकुर , रामदेव ठाकुर , लक्ष्मण ठाकुर , वेचन देव ठाकुर ,विष्णुदेव ठाकुर , राजनन्दन ठाकुर , राघो ठाकुर रावलम ठाकुर लगायतकाले भुमि सुधार , मालपोत विभाग मन्त्रिपरिषद सचिवालमा मुद्दा गर्दै सो पोखरी जिम्मदार पोखरी रहेको र उक्त पोखरी आफुहरुको रहेको दावी गरेका थिए।
पोखरी रहेको दावि गर्दै दर्ता गरिएको निवेदनलाई मालपोतले तामेलिमा राखिए दिए पछि २०५७ सालमा सो पोखरी नेपाल सरकारकै नाउँमा राजिनामा भएको थियो। यसका साथै २०६६ मंसिर २२ गते पुनरावेदन अदालत जनकपुरले पनि मालपोत कार्यालयकै निर्णयलाई सदर गरि दिएको थियो।
उनीहरु त्यसपछि सर्वोच्चमा पुगेका थिए। सर्वोच्चमा मुद्दा गर्दा २०७२ जेठ १८ गतेका दिन सर्वोच्च तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश रामकुमार साह र न्यायाधीश चोलेन्द्र सम्शेर जवराको इजलासले पनि पोत र २०३९ साल देखिको विभिन्न प्रमाणहरुको आधारमा सो पोखरी उनीहरुकै रहेको फैसला गरि दिएका थिए।
सो निर्णय पश्चात भूमि सुधार मन्त्रालय , मालपोत कार्यालय , मन्त्रिपरिषदको सचिवालय मालपोत विभाग काठमाडौंमा सर्वोच्चको फैसलामा पुनरावलोकन गर्नु पर्ने माग गर्दै निवेदन दिएका थिए।
अहिले सो पोखरीको मुद्दा सर्वोच्चमा पुनारावलोकनका लागि विचाराधिन रहेको छ।
यता पछिल्लो क्रममा जलेश्वर नगरपालिकाले सो पोखरीलाई स्थानीयहरुको अनुरोधमा माछापालनका लागि ठेक्का लगाउन खोज्दा जलेश्वर नगपालिका १० का राघो ठाकुरले जलेश्वर नगरपालिका र जलेश्वर नगरपालिकाको तात्कालिन कार्यकारी अधिकृत माधवेन्द्र चौधरीलाई विपक्षि बनाई महोत्तरी जिल्ला अदालतमा २०७३साउन ४ गतेका दिन निषेधाज्ञाको अन्तरिम आदेशको साथै स्थायी आदेश गरि पाउँ भन्दै मुद्दा दर्ता गराएका थिए।
ठाकुरले जलेश्वर नगरपालिका १० को किता नं. ११८ को पोखरी जग्गा साढे १९ कठा आफुहरुको निर्विवाद हक स्वामित्वमा रहेको र २०७२ जेठ १८ गतेमा नेपाल सरकारको नाममा रहेको बदर गरि कि नं. ११८ को पोखरी जग्गामा हक भोग रहेको भन्दै मुद्दा समेत दर्ता गराएका थिए।
तर सो गणेशी पोखरीलाई जिम्मदार पोखरी कायम गरि नीजि बनाउन ६१ वर्ष देखि खेल हुँदै आएको सारिका स्थानीयहरुको भनाई छ।
स्थानीयहरुले सार्वजनिक पोखरीलाई सार्वजनिक भोग चलन नै गर्न दिनु पर्ने माग राख्दै त्यति बेलै देखि विरोध जनाउँदै आएका छन्। पोखरीको पुनरावलोकन सम्बन्धि मुद्दाको पेसि असोज १८ गते कायम भएको र त्यस पेशीबाट न्यायपूर्ण निर्णय आउने आशामा आँफहरु रहेको वडा अध्यक्ष विकाउ दासले बताए।
प्रकाशित: १८ आश्विन २०७५ ०५:५१ बिहीबार