बुटवल - नेपालीहरू भारतीय सीमावर्ती बजारमा सामान किनमेलका लागि जानु नौलो होइन। तर दाङ जिल्लाको सीमावर्ती क्षेत्र कोइलाबासका स्थानीयलाई भने खानेपानीका लागिसमेत भारत पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। सो क्षेत्रका प्रदेश सांसद इन्द्रजित थारूले वर्षौदेखि कोइलाबासका स्थानीयले भारतीय सुरक्षा फोर्स एसएसबीले गाडेको बोरिङबाट पानी ल्याएर गुजारा चलाउँदै आएका छन्। बेलाबेलामा भारतीय पक्षले त्यही पानी पनि बन्द गरिदिन्छ। नेपालीलाइ पानी दिएबापत एसएसबीले नेपालको बिजुली प्रयोग गरेको छ। गत चैतमा विद्युत् महशुलका विषयमा विवाद हुँदा उसले पानी दिन बन्द गरिदिएपछि कोइलाबास काकाकुल बनेको थियो।
सभासद थारूका अनुसार करिब दुई सय घरपरिवार रहेको कोइलाबासमा अहिलेसम्म खानेपानीका लागि एउटा मात्रै बोरिङ छ । त्यही बोरिङ पनि गर्मीयाममा सुक्छ। वर्षौदेखि भारतीय हेलोहोचो सहेर भारतबाट पानी खाँदै आएका स्थानीयको समस्या समाधान गर्न यसपालि प्रदेश सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेटमा कोइलाबास खानेपानी आयोजनालाई प्राथमिकतामा पारेको छ । तर बजेट बिनियोजन भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि योजना कार्यान्वयनको अत्तोपत्तो छैन। यो वर्ष गर्मीयाम सुरु नहुँदै डिप बोरिङ गाडेर पाइपलाइनमार्फत घरघरमा खानेपानी पु-याउने भनिए पनि ठेक्का खरिद प्रक्रियामा गैसक्नुपर्ने समयसम्म योजना कागजमै सीमित छ।
प्रदेश ५ को २८ अर्ब रुपैयाँको बजेटमध्ये १३ अर्ब भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्र्तगतको बजेट छ। सो बजेट खर्च गर्ने कार्यालय र कर्मचारी नहुँदा कार्यान्वयन प्रक्रियामा गएको छैन।
प्रदेस सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेको सिद्धार्थ राजमार्गअन्र्तगत बुटवल पाल्पा सडक सिद्धबाबाखण्डको वैकल्पिक मार्ग निर्माण आयोजनाका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले १० करोड बजेट छुट्याएको छ । पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, स्याङ्जा, पर्वत, बाग्लुङ, कास्कीलाई तराइसँग जोड्ने यो सडकको सिद्धबाबाखण्डमा धुले र वर्षे पहिरोले पटकपटक बाटो अवरुद्ध हुन्छ। पछिल्लो दस वर्षमा सिद्धबाबाको पहिरोमै परेर ७५ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। यो सडकको वैकल्पिक मार्ग चरंगे–झुम्सा सडक स्तरोन्नती कार्यान्वयन पनि अहिलेसम्म शून्य नै छ। प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा २१ वटा पक्की पुल र १२ झोलुंगे पुल निर्माण तथा मर्मत सुधारका लागि ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। तर पुल निर्माण तथा मर्मतका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु नै भएको छैन। सम्बन्धित कार्यालय र कर्मचारी नहुँदा सडकको झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँभँदा बढी बजेट खर्चको प्रक्रियामा गएको छैन।
प्रदेश ५ को २८ अर्ब रुपैयाँको बजेटमध्ये १३ अर्ब भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्र्तगतको बजेट छ। सो बजेट खर्च गर्ने कार्यालय र कर्मचारी नहुँदा कार्यान्वयन प्रक्रियामा गएको छैन। प्रदेशमा सडक, खानेपानी, सहरी विकास तथा भवन जस्ता विकासे अड्डा अहिलेसम्म स्थापना भएको छैन । सोहीकारण प्रदेशवासीको जन–जीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका महŒवपूर्ण आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ। केन्द्रले समयमै प्रदेशलाइ अधिकार हस्तान्तरण नगरिदिँदा समस्या भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव मनोज श्रेष्ठले बताए। ‘मन्त्रालयले सिधै बजेट खर्च गर्ने होइन। आयोजना कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित कार्यालय र कार्मचारी आवश्यक पर्छ । जुन हामीसँग अहिलेसम्म छैन,’ सचिव श्रेष्ठले भने।
उनका अनुसार भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गत ७ सय ४ जना कर्मचारी आवश्यक पर्छ। तर केन्द्र सरकारले ५ सय ५२ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको खाका पठाएको छ। कर्मचारी भने जम्मा ४० जना आइपुगेका छन्। सचिव श्रेष्ठका अनुसार सिँचाइ तथा ऊर्जा डिभिजनका ११ डिभिजन इन्जिनियरसहित ४० कर्मचारी आए पनि सहरी विकास तथा भवन, खानेपानी डिभिजन, भूमिगत सिँचाइ विकास डिभिजन जस्ता विकासे अड्डामा एकजना पनि कर्मचारी आएका छैनन्। मन्त्रालयमै ५२ दरबन्दीमध्ये ३६ जना कर्मचारी छन्। संघले संरचना र कर्मचारी बेलैमा नपठाउँदा प्रदेशमा विकासे काम मात्र होइन नियमनका कामसमेत ठप्प छ । कृषि क्षेत्रमा बिउ, बिषादी बेचबिखन सम्बन्धी नियमन अनुगमनलगायतका काम गर्ने पूराना संरचना खारेज भइसक्यो तर नयाँ संरचना स्थापना भएको छैन। सोही कारण दर्ता, नवीकरण तथा अनुगमन नियमन कसले गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल छ। कृषि मन्त्रालयका सचिव यमनारायण दोवकोटाका अनुसार मन्त्रालयअन्तर्गत ४ सय ४३ कर्मचारीको अवश्यकता भए पनि हाल ६८ जना मात्रै कर्मचारी छन्। संघले कृषिका लागि डेढ सय कर्मचारीको सूची पठाएको र यो साताभित्र कर्मचारी आउने आश्वासन पाएको सचिव देवकोटाले बताए । मन्त्रालयको साढे तीन अर्ब बजेट छ। उद्योग, वन, वातावरण तथा पर्यटन र सामाजिक विकासमन्त्रालयको अवस्था पनि उस्तै छ। सम्बन्धित कार्यालय र कर्मचारी नहुँदा पुँजिगत बजेट कार्यान्वयनको चरणमा गएको छैन । संघले बेलैमा अधिकार हस्तान्तरण नगरिदिँदा प्रदेशको विकास बजेट लक्ष्यअनुरूप खर्च नहुँने संकेत देखिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
‘चालु वर्षको तीन महिनाभित्र डिपिआरलगायतका काम सकेर ठेक्का खरिद प्रक्रियामा गैसक्नुपर्ने हो तर हामीसँग कार्यालय र कर्मचारी नै छैनन्। यसको प्रभाव बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको छ,’ भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयका सचिव श्रेष्ठले भने। प्रदेश सरकार गठन भएको सात महिना बितिसक्दा पनि कार्यालय र कर्मचारी नहुँदा त्यसको असर विकासमा मात्रै होइन कानुन निर्माणमा पनि देखिएको छ। कर्मचारी अभावमा महत्पूर्ण कानुन तथा कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको प्रदेशको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रकाशित: ७ आश्विन २०७५ ०१:५५ आइतबार