सिन्धुपाल्चोक– स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सदरमुकाममा रहेका विषयगत कार्यालय एक साताभित्र गाउँ नगए तालावन्दी गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
सदरमुकाम चौतारामा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले एक सातामा पनि स्थानीय तहमा नगए सबै विषयगत कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने घोषणा गरेका हुन् । यसअघि उनीहरुले जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख गोपाल तामाङको अध्यक्षतामा बैठक गरी तालाबन्दीको निर्णय नै गरेका थिए।
‘स्थानीय तहमा कर्मचारी नहुँदा समस्या छ । यता (सदरमुकाममा)का विषयगत कार्यालयमा कर्मचारी थुप्रिएका छन्,’ पत्रकार सम्मेलनमा निर्णय जानकारी गराउँदै प्रमुख गोपाल तामाङले भने, ‘अब पनि गाउँ नगए तालाबन्दी गर्ने निर्णयमा पुगेका हौँ।’ उनले तोकिएको समयभित्र गाउँ जान विषयगत कार्यालयका कर्मचारीलाई आग्रहसमेत गरे ।
जिल्लाका तीन नगर र नौ गाउँपालिकामध्ये नौ स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष गाउँ जान अटेर गर्ने कार्यालयमा ताला लगाउने निर्णयमा पुगेका हुन् । भोटेकोसी, सुनकोसी र इन्द्रावती गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि मात्र पत्रकार सम्मेलन तथा बैठकमा उपस्थिति थिएनन् ।
उनीहरु सोमबारै विषयगत कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने तयारीसाथ आएका थिए । केही जनप्रतिनिधिले पहिला अल्टिमेटम दिनुपर्ने धारणा अघि सारेपछि एकसाताको समय दिँदै उनीहरु तालाबन्दी गर्नबाट पछाडि हटेका थिए।
चौतारा–साँगाचोकगढी नगरपालिकाका प्रमुख अमानसिंह तामाङले सदरमुकामको स्थानीय तह भए पनि भौतिक पूर्वाधार र कर्मचारी अभाव रहेको बताए । ‘सदरमुकाममा यति धेरै संरचना बनेका छन् । तर नगरपालिकालाई पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार छैन,’ उनले भने, ‘ प्रमुखलाई क्वाटरसम्म छैन ।’ यो नगरले बल्ल कृषि विकास कार्यालयको भवन आधा संरचना प्रयोग गर्न थालेको छ । पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष तासी लामाले एक साताभित्र विषयगत कार्यालय गाउँ नगएर सबै सामाग्री उठाएर लैजाने चेतावनी दिए ।
गाउँ जाने भनिएका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि विकास, पशु सेवा, भूसंरक्षण, घरेलु, सिञ्चाइ, खानेपानी, सहरी विकास तथा प्राविधिक कार्यालय अझै सदरमुकाममा छन् । बोर्ड हटाइएका ती कार्यालय कर्मचारीसहित अझै अस्तित्वमा छन् । केही कर्मचारीलाई भने यसअघि नै स्थानीय निकायमा खटाइएको थियो ।
कार्यालय नै खारेज भई गाउँ जाने भनिएका केही कार्यालयको भवन बनिरहेकोप्रति पनि जनप्रतिनिधिले पत्रकार सम्मेलनमा आपत्ति जनाए । गाभिएका महिला बालबालिकालगायत कार्यालयको समेत भवन बनिरहेकोमा उनीहरुले आश्चार्य प्रकट गरे । सिंह दरबार गाउँ गएको, विषयगत कार्यालय खारेज भए भन्ने तर सदरमुकाममा अर्बौ लगानी गरेर भवन बनाउने काम संघीयता र संविधान विरोधी भएको जनप्रतिनिधिहरुको भनाइ थियो ।
प्रकाशित: १ आश्विन २०७५ १२:५९ सोमबार
