काठमाडौं - मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै भदौ १ देखि लागू भएको अपराध संहितामा राखिएका केही दफाले प्रेस स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाएको भन्दै विज्ञले संशोधन गर्न सुझाएका छन्। उनीहरुले विशेषगरी अपराध ऐनमा राखिएको ‘गोपनीयताविरुद्धको कसुर’ प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध भएको बताएका छन्।

२०६३ देखि ऐन बनाउन सुरु गरी व्यापक छलफल गरिएको भनिए पनि कार्यान्वयनमा आइसकेपछि ऐनमाथि टीकाटिप्पणी सुरु भएका हुन्। २०६४ सालको पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा व्यापक छलफल गरी ल्याइएको ऐन भनिए पनि प्रेसजगत् संहिताका केही दफामा असन्तुष्ट देखिएको छ।

गोपनीयताको हकसँग सम्बन्धित विषय राखिएको भन्दै व्याख्या गरे पनि त्यसमाथि टेकेर प्रेस स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउन खोजेको विज्ञले बताएका छन्। अझै अपराध संहितामा ऐन राखिनुलाई जोखिम मानिएको छ। देवानी संहितामा व्यवस्था नगरेर प्रेस स्वतन्त्रतालाई असर पुग्ने दफा अपराध संहितामा राखिनु आलोचना भएको छ। देवानी संहितामा राखिएका विषयमा क्षतिपूर्तिमात्र हुन्छ। तर, अपराध संहितामा राखिएका विषयमा कैद पनि हुन्छ।

अपराध संहितामा राखिएका केही बुँदाबाट प्रेस स्वतन्त्रता हनन भएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित पार्दै अंकुश लगाउने देखिएकाले केही बुँदा संशोधन गरी पूर्ण प्रेसमैत्री बनाउने माग राख्दै देशभर दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको’ महासंघले घोषणा गरेको छ।

अपराध संहिताको दफा २९३ र ३०७ ले पत्रकार महासंघ र इन्टरनेसनल फेडेरेसन अफ जर्नलिस्ट (आइएफजे) ले आपत्ति जनाएका छन्। त्यसैगरी संहिताको दफा २९३, २९४, २९५ र ३०६ ले प्रेस स्वतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै कमिटेड टु प्रोटेक्ट जर्नलिस्टले आपत्ति जनाएको छ।

ऐनको दफा २९३ मा अर्काको कुरा सुन्न वा ध्वनि अंकन गर्न नहुने उल्लेख छ। ‘कसैले दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिबीच भएका कुनै कुरा अधिकार प्राप्त अधिकारीको अनुमतिले वा त्यसरी कुरा गर्ने व्यक्तिको मञ्जुरीबिना कुनै यान्त्रिक उपकरण प्रयोग गरेर सुन्न वा त्यस्तो कुराको ध्वनि अंकन गर्न हुँदैन’ लेखिएको छ।

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले ऐन कार्यान्वयनमा आउनुअघि नै सुझाव दिएको बताए। ‘हामीले ऐन आउन लागेको थाहा पाएपछि विरोध गरेका थियौं। सच्याउने आश्वासनसमेत पाइएको थियो’, उनले भने, ‘मस्यौदा गर्ने सांसदसँग महासंघमै अन्तरक्रिया गरेका थियौं। मस्यौदाकारहरु राधेश्याम अधिकारी, रामनारायण बिडारीलगायतले सच्याउन सकिन्छ भन्ने आश्वासन दिनुभएको थियो।’ संहिता कार्यान्वयनमा आउनुअघि गत साउनमा अन्तरक्रियासहित महासंघले वक्तव्य निकालेको उनले बताए।

‘सार्वजनिक हितका लागि र सार्वजनिक व्यक्तिको फोटो खिच्न पाउने अधिकार पत्रकारको हो’, उनले भने, ‘सार्वजनिक विषयको आलोचना गर्न पाउने, फोटो खिच्नेलगायत प्रेसको अधिकार हो।’ प्राविधिक रुपमा कहिले आयो, के भयो भन्दा पनि लागू भइसकेका ऐन हाम्रा लागि बाधक छ। कतिपय दफामा टेकेर पत्रकारलाई जेल पठाउन सक्ने खालको फौजदारी कसुरमा राखिएकाले आपत्ति जनाएको उनले बताए।

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले अपराध संहितामा पाँच छवटा नयाँ विषय समेटिएको बताए। अपराध संहितामा राखिएका दफामध्ये राजद्रोह, सामाजिक र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी विषय, धार्मिक दुष्प्रचारसँग सम्बन्धित विषय, घृणा गर्ने अभिव्यक्ति, गाली बेइज्जती, गोपनीयताको विषयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई असर गर्ने दाहालले बताए । ‘पत्रकारितालगायत प्रकाशन र प्रसारणमा हुने कसुरमा फौजदारी कानुन लाग्ने भयो’, उनले भने, ‘संसारमा फौजदारी कानुन बनाउनु हुन्न भन्ने मान्यता छ । प्रकाशन र प्रसारणबाट हुनसक्ने कसुरलाई समेत अपराध संहिताभित्र राखियो। कुनै पत्रिकाले लेखेको कुराले गाली बेइज्जती ग¥यो भनेर उजुरी ग¥यो भने हिरासतमा बसेर प्रतिउत्तर दिनुपर्ने भयो।

कसैको फोटो खिच्यो अर्थात व्यंग्य गरियो भने जेल जानुपर्ने अवस्था भएको उनले बताए। दाहालले भने, ‘देवानी संहितामा राखियो भयो भने पक्ष अदालत जान्छ, विपक्षले आफ्नो कुरा राख्न, भन्न पाइन्छ। तर फौजदारी अपराध संहितामा राख्नासाथ प्रहरीले सिधै एक्सन लिने भयो । हिरासतमा बसेर प्रतिउत्तर लगाउनुपर्ने हो । क्षतिपूर्तिभन्दा पनि दण्ड हुने भयो।’

पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष महेन्द्र बिष्टले ऐनमा राखिएका कुरा व्याख्याअनुसार आकर्षित हुने उनले बताए। ‘तस्बिर खिच्ने विषय, रेकर्डिङजस्ता विषय खोजपत्रकारिताका लागि चाहिने टुल हुन्’, उनले भने, ‘संहितामा लेखिएको कुरा प्रेसमाथि लागू हुँदैन भने पनि उपभोगमा संकुचन ल्याउनसक्ने सम्भावना र जोखिम रहन्छ । ऐनको गलत व्याख्या गरेर पत्रकारलाई कारबाही हुन सक्छ । सेल्फ सेन्सरसिपको खतरा ल्याउँछ । कि प्रेसका लागि यो होइन भन्नुपर्छ कि सच्याउनुपर्छ।’

कानुनविद रामकृष्ण तिमल्सेनाका अनुसार राम्रो प्रजातान्त्रिक संस्कार भयो भने अपराध संहितामा राखिएका विषयले प्रेसलाई धेरै समस्या हुँदैन, निहुँ खोजेर गर्न खोज्यो भने प्रेसलाई अप्ठेरो हुनसक्छ। उनका अनुसार फोटो खिच्ने सहमति, अनुमति, गोप्यताका विषयलाई देवानी दायित्वमा राख्नुपथ्र्यो । ‘संविधानमा हक छँदैछ, धारा १७, १८, १९ को हक उल्लंघन गर्न सकिँदैन । संविधानले दिएको हक त खोस्न सक्दैन । कतै लगेर कैदमा हाल्ने त होइन, आशंका नै हो । त्यो झिक्दा हुन्छ’, उनले भने । सरकार निरंकुश भयो भने पत्रकारलाई मात्र नभई आम नागरिकलाई पनि अप्ठेरो हुनसक्ने तिमल्सेनाले बताए । ‘पत्रकारले त्यही किसिमको काम गर्ने भएकाले अप्ठेरो पर्न सक्छ’, उनले भने। तर, संविधानका हक कुनै पनि कानुनले खोस्न नसक्ने बताउँदै उनले ऐन सुधार गर्ने ठाउँ भएको सुझाव दिए। फौजदारी दायित्वबाट झिकेर देवानीमा भएको व्यवस्थाले मात्र पुग्ने उनको सुझाव छ।

प्रकाशित: ८ भाद्र २०७५ ०२:४० शुक्रबार