काठमाडौं - राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले महिलामाथि हुने हिंसा देशको मुख्य चुनौती रहेको जनाएको छ। आयोगले देशभर गरेको अध्ययनपछि ७७ मध्ये ७१ जिल्लामा महिलामाथि विभिन्न खालका हिंसा पहिलो समस्याका रूपमा रहेको भेटिएको हो। आयोगले मानवअधिकारका पाँच चुनौतीलाई प्राथमिकतामा राखेर सबै जिल्ला पुगेर अध्ययन गरेको थियो। आयोगले महिला मानवअधिकार, बालअधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक अधिकारलाई विषय बनाएको थियो। अध्ययनका क्रममा जिल्लावासीसँग छलफल गर्दा आम सरोकारका विषयमा सबैभन्दा ठूलो समस्या महिला हिंसा देखिएको छ।
घरमा हुने हिंसा (कुटपिट), बलात्कार, आर्थिक उत्पीडन, दाइजोप्रथा (विशेषगरी तराईतिर), प्रथाजनित हिंसा (छाउपडी, देवकी, झुमा, बोक्सी), बालविवाह, बहुविवाह, महिला स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या देखिएका छन्। ‘एउटी छोरीको विवाह गर्दा करोड रुपैयाँ खर्च गर्न तयार बाबुआमा डाक्टर ज्वाइँ खोज्छन्। त्यही ज्वाइँलाई करोड तिलक दिनसक्ने बाबुआमाले छोरीलाई डाक्टर पढाउन कुनै पहल गर्दैनन्,’ आयोगले देशभर अध्ययन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ,‘दहेज, तिलकप्रथाको अन्त्य नभएसम्म बालविवाह, महिला हिंसा, अनमेल विवाहको अन्त्य हुने सम्भावना छैन, यो धनुषाको समस्या हो।’
महिलामाथि हुने हिंसामा न्यूनीकरणका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउन आयोगलाई जिल्लाका सरोकारवालाले माग गरेका छन् । ती जिल्लावासीले हिंसा न्यूनीकरणका लागि सचेतनाका कार्यक्रमसमेत ल्याउन आग्रह गरेका छन्। आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले देशभर सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा महिलामाथिको हिंसा रहेको बताए। बालविवाहको ट्रेन्डमा पनि परिवर्तन देखिएको छ। पहिले अभिभावकले बालबालिकालाई विवाहका लागि दबाब दिन्थे। समय परिवर्तनसँगै मोबाइलजस्ता सञ्चारमाध्यमका कारण स्कुल पढ्दापढ्दै भागेर गर्ने बालविवाह बढेको देखिएको आयोगका सदस्य वस्तीले बताए।
धनुषामा दहेज र तिलकका नाममा महिलाले दिनदहाडै मृत्युवरण गर्नुपर्ने स्थिति महिला हिंसाको समस्याका रूपमा लिइएको छ । जाजरकोटमा छोरा कुर्दाकुर्दै धेरै बच्चा जन्माउँदा कतिपय महिलाको स्वास्थ्य नाजुक छ।
समाजमा आपराधिक मानसिकता र दण्डहीनता बढेका कारण देशभर महिला हिंसा बढेको आयोगका सदस्य वस्तीले बताए। ‘जति अपराध गरे पनि केही हुँदैन भन्ने मानसिकता बढ्नुका कारण दण्डहीनता हो,’ उनले भने ‘अपराध पहिले गुपचुप रहन्थ्यो। अहिले सञ्चारमाध्यमको सक्रियताका कारण बाहिर आउन थालेको हो।’
बालअधिकार र समस्या
पढ्दापढ्दै बीचमै कक्षा छाड्ने, स्कुल टाढा हुने, जीर्ण स्कुल, घरेलु, इँटा भट्टा, खलासीजस्ता काममा सहभागी हुँदा बालअधिकार हनन् भएको आवाज उठेको छ । प्रदेश ६ र ७ मा कुपोषणका कारण बालबालिका समस्यामा छन्। रौतहटमा ४२ हजार ५०४ जना बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बिनादाइजो बिहे नहुने भएकाले पढाउनुभन्दा सानैमा विवाह गरिदिने चलन यथावतै छ।
स्वास्थ्य समस्या
त्यसैगरी आयोगको अध्ययनमा ५६ जिल्लामा स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या देखिएको छ। प्रायःजसो जिल्लामा सरकारले निःशुल्क दिने भनेको औषधिको अभाव, अस्पतालमा दरबन्दीअनुसार डाक्टरको अभाव पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका छन् । जाजरकोटमा धामीझाँक्रीमा विश्वास गर्दा स्वास्थ्यमा पहुँच नपुगेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जिल्लामा एक अस्पताल, ३ प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी र ३० हेल्थपोस्ट छन्। तर, बाटो नपुगेकाले ढुवानीमा समस्या, ९ जना विशेषज्ञ डाक्टर दरबन्दी रहेकोमा एकजना पनि नबसेको जस्ता समस्या देखिएका छन्।
शिक्षा अधिकार
४५ जिल्लाले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। जस्तैः उदयपुरमा शिक्षामा गुणस्तर अभाव, शैक्षिक संस्थामा राजनीतिकरण समस्याका रूपमा देखिएका छन्। त्यसैगरी नुवाकोटमा गुणस्तरीय शिक्षा अभाव, समयमा शैक्षिक सामग्री उपलब्ध नहुनुलाई समस्या मानिएको छ। सप्तरी र रसुवामा शिक्षामा बालबालिको पहुँच नहुनुलाई समस्याका रूपमा प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। दोलखाका विद्यालयमा भवन नहुँदा समस्या देखिएको छ। झापामा अपांगमैत्री विद्यालय नहुनु, शैक्षिक संस्थाको भौतिक अवस्थालाई समस्याका रूपमा लिइएको छ।
आर्थिक अधिकार
त्यसैगरी ३९ जिल्लाले आर्थिक अधिकारका विषयमा समस्या उठाएका छन्। मोरङमा उद्योगधन्दा, कलकारखाना सञ्चालन हुन नसक्दा रोजगारी पाउन नसकेको आर्थिक समस्याका रूपमा उठेको छ। दोलखामा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, सुरक्षित आवासबाट वञ्चित हुनुपरेको स्थितिलाई आर्थिक समस्याका रूपमा लिइएको छ। नवलपरासीमा आर्थिक समस्याका कारण धेरै युवालाई विदेश जानुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विभिन्न जिल्लामा गरिएका अन्तरक्रियाका आधारमा आयोगले समस्याको रेखांकन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सातवटै प्रदेशमा महिला अधिकारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ। महिला अधिकारमा सबैभन्दा धेरै समस्या महिलामाथिको हिंसा नै भएको देखिएको हो। प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा विभिन्न कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय मानवअधिकारकर्मी, पत्रकारलगायतको सहभागितामा कार्यक्रम गरी समस्या पहिचान गरिएको थियो।
जिल्लामा कम्तीमा ४० जनाको सहभागितामा छलफल भएको आयोगले जनाएको छ। महिला हिंसा नियन्त्रणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग कार्ययोजना बनाउने योजना रहेको आयोगले जनाएको छ।
प्रकाशित: ७ भाद्र २०७५ ०१:५५ बिहीबार