काठमाडौ – नेपालमा हालै लागू भएको नयाँ अपराध संहिताले स्वतन्त्र प्रेसलाई संकुचन गर्न खोजेको भन्दै प्रत्रकारिताका क्षेत्रमा क्रियाशिल दुई अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । इन्टरनेसनल फेडेरेसन अफ जर्नालिस्ट (आइएफजे) र कमिटेड टु प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट (सिपिजे)ले कानुन संशोधन गरेर प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको अंकुश अन्त्य गर्न आग्रह गरेका छन्।
अपराध संहिता २०७४ ले प्रेस स्वतन्त्रतालाई सिमित गर्न खोजेको भन्दै आइएफजे तथा मातहतका नेपाल पत्रकार महासंघ र नेपाल प्रेस युनियनले तत्काल संहिता संशोधनका लागि नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । संहिताको धारा २९३ र ३०८ ले गोपनियताको हकसम्बन्धी कानुनले प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै तीन संस्थाले त्यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका हुन्।
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य भन्छन्, ‘८० भन्दा बढी पत्रकारमाथि समाचार लेखेकै कारण अपराधिक मुद्दा चलाउने तथा यातना दिने काम भएको छ, नयाँ कानुनमा भएका दर्जनौं यस्ता व्यवस्थाले लेखन र अभिव्यक्तिलाई अपराधीकरण निश्चित छ, यसले गर्दा पत्रकारले समाचार लेखेकै भरमा तीन वर्षसम्म जेल बस्नुपर्ने अवस्था आउने अवस्था छ । यो पत्रकारितको अभ्यास र नेपालको संविधानको विरुद्ध छ।’
आइएफजेले पनि नयाँ संहितामा उल्लिखित व्यवस्थाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । ‘प्रेस स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई सुनिश्चित गर्न तत्काल कानुन संशोधनको माग गरिन्छ,’ आइएफजेले भनेको छ।
त्यस्तै अर्काे अन्तराष्ट्रिय संस्था सिपिजेले नेपालको नयाँ कानुनमा प्रेस स्वतत्रतालाई चुनौती हुने व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ । नयाँ कानुनले पत्रकारितासम्बन्धी गतिविधिलाई अपराधीकरण करेको भन्दै कानुन संशोधनका लागि आग्रह गरेको हो । ‘नेपालको नयाँ अपराध संहिताले प्रेस स्वतन्त्रता पछि धकेलेको संकेत गरको छ,’ सिपिजेका एसिया कार्यक्रम संयोजक स्टेभन ब्लटरले भने । सिपिजेले धारा २९३, २९४, २९५ र ३०६ ले प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको जनाएको छ।
महासंघको दबाबमुलक कार्यक्रम
यसैबीच नेपाल पत्रकार महासंघले भदौ १ गतेबाट लागू भएको नयाँ संहितालाई संशोधन गरी प्रेसमैत्री बनाउन दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । महासंघको आइतबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले मुलुकी (फौजदारी) संहिता मुलुकी (देवानी) संहिता तथा गोपनीयताको हकविरुद्धको कसुरसम्बन्धी व्यवस्थाका केही प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित पार्दै अंकुश लगाउने देखिएको भन्दै यस्तो निर्णय गरेको हो।
नयाँ संहितामा उल्लेख भएका बुँदा संशोधन गरी पूर्ण प्रेसमैत्री बनाउने माग राख्दै देशभर दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको महासंघले जनाएको छ । महासंघले भदौ १२ गतेसम्म संहिताका बुँदाहरु संशोधनका लागि महासंघका पूर्वसभापति÷पूर्वअध्यक्ष, सम्पादक, मिडिया सञ्चालक, पत्रकारिता पेशासँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंगठन, बार एसोसिएसनसँग सम्बन्धित कानुन व्यवसायीलगायत सरोकारवालासँग वृहत छलफल गर्ने र विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट संहिताका प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधानविरुद्ध सञ्चार अभियान चलाउने जनाएको छ।
भदौ १२ गतेसम्म छलफलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा मुलुकी संहितामा देखिएका असहमतिका बुँदा तयार पार्ने, भदौ १६ गते सबै प्रदेशमा मुलुकी संहिताका असहमतिका बुँदाहरुमाथि प्रदेशस्तरीय वृहत अन्तरक्रिया गर्ने र भदौ २० गते केन्द्र, प्रदेश र जिल्लामा ज्ञापनपत्र बुझाउने महासंघले जनाएको छ।
महासंघले केन्द्रमा सञ्चार र कानुन मन्त्रालय, प्रदेशमा प्रदेश सरकार र जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, भदौ २१ गते संघीय संसद्मा रहेका सबै राजनीतिक दल र सभामुखलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने र भदौ २२ गते नयाँबानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवन बाहिर सञ्चार साधनहरुसहित सांकेतिक विरोध प्रदर्शन गर्ने जनाएको छ।
महासंघको बैठकले न्यूनतम पारिश्रमिकमा तत्काल वृद्धि र सरकारी र निजी सञ्चारमाध्यमबाट बिनाकारण निष्कासित पत्रकारको पुनर्वहालीलगायतका मुद्दामा श्रमजीवी हित प्रवद्र्धन समितिमार्फत् सम्बन्धित निकायलाई दबाब दिनेलगायत निर्णयसमेत गरको छ।
प्रकाशित: ६ भाद्र २०७५ ०१:५६ बुधबार