काठमाडौं- सरकारले भदौ १ गते देखि लागु हुनेगरी ल्याएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ ले प्रेस तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
नेपाल प्रेस युनियन, डिजिटल मिडिया विभाग र सेन्टर फर मिडिया रिसर्च–नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै पत्रकारितासँग सम्बन्धित संघ संगठनका प्रतिनिधिहरुले संहिताले समाचार संकलन देखि प्रकाशन प्रशारण गर्ने अवस्थासम्म नै अप्ठेरो अवस्था सिर्जना गरेकोमा त्यसलाई सच्याउन सरकारसँग माग गरे।
कार्यक्रममा मिडिया कानुनका जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले संविधान बनेपछि कानुन बनाउनुपर्ने बाध्यता भएपनि मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ भने संविधानले ब्यवस्था गरेभन्दा विपरित आएको बताए। उनले राजनीतिक नेतृत्वको दबाबका कारण शासकले आफूलाई असहज महसुश गर्दा यस्ता कानुन बनाउने गरेको भन्दै यसलाई सच्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाल प्रेस युनियनका महासचिब अजयबाबु शिवाकोटीले पत्रकारिता क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने र पेशाप्रति नै कैंची लगाउने उदेश्यले यस्ता कानुन तयार गरिएको दाबी गरे।
पत्रकार महासंघका सचिब रामप्रसाद दाहालले न्यू मिडियालाई विस्थापित गर्ने यस्ता कानुन अन्तराष्ट्रिय मान्यता विपरित रहेको बताए। यस्ता ऐन कानुनले प्रजातन्त्र छ कि छैन भन्नेमा नै प्रश्न उठ्ने भन्दै महासंघ यस्ता कानुनका पक्षमा नरहने बताए। पत्रकार महासंघले लुम्बिनी बैठक मार्फत नै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको भन्दै दाहालले संविधानले दिएको अधिकारविरुद्ध सन्देशमुलक दबाब आवश्यक रहेको र त्यसको नेतृत्व महासंघले लिने बताए।
सेन्टर फर मिडिया रिसर्च–नेपालका उपाध्यक्ष ऋषिकेश दाहालले पत्रकारले फोटो खिच्ने, गोप्य सूचना लिने र फरक फरक तस्विर जोडेर प्रकाशन गर्ने कार्यलाई बन्देज गर्ने नाममा प्रेस स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताए। यस्ता कानुनले अन्योल सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ।
अनलाइन पत्रकार संघका अध्यक्ष शिव सत्यालले नागरिकको स्वतन्त्रताप्रति बन्देज र पत्रकार तथा पत्रकारिता पेशालाई नियन्त्रणमुखी बनाउने उदेश्यबाट मात्रै सरकारले कानुन निर्माण गरेको बताए।
कार्यक्रममा शुक्रबार साप्ताहिकका सम्पादक तथा अनलाइन पत्रकार संघका संस्थापक अध्यक्ष केपी ढुंगानाले १ भदौदेखि लागु हुने भनिएको अपराध संहिता अभिव्यक्ति स्वतत्रतामाथिको सबैभन्दा ठूलो प्रहार भएको बताए।
प्रकाशित: ३० श्रावण २०७५ ०९:१८ बुधबार