महेन्द्रनगर - ७ नम्बर प्रदेश उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलास मातहतका जिल्ला अदालतले २० करोड भन्दा बढि जरिवाना अशुल गर्न बाँकी रहेको छ । गत आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ असार मसान्तसम्ममा चारै जिल्ला अदालतले फैसला गरेका विभिन्न मुद्दा मध्येमा २० करोड, ६४ लाख, १३ हजार, पाँच सय ६९ रुपैँया अशुल गर्न बाँकी रहेको हो। अदालतबाट फैसला गरिएको ठुलो रकम अझैसम्म पनि अशुल नहुँदा राज्यकोषमा उक्त रकम जम्मा हुन सकेको छैन्।
उच्च आदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलासको तथ्याकं अनुसार सबैभन्दा बढि डडेल्धुरा जिल्ला अदालतले १७ करोड, २८ लाख, २७ हजार, दुई सय ४८ र सबैभन्दा कम दार्चुला जिल्ला अदालतले दुई लाख, ९५ हजार, २५ रुपैया जरिवाना वाफतको रकम अशुल्न बाँकी छ। त्यस्तै बैतडी जिल्ला अदालतले १६ लाख, सात हजार, सात सय पाँच रुपैया र कञ्चनपुर जिल्ला अदालतले तीन करोड, १६ लाख, ८३ हजार, चार सय १९ रुपैया जरिवाना अशुल गर्न बाँकी रहेको अदालतले जनाएको छ।
उच्च आदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलासका न्यायाधिश डिल्लीराज आचार्यले फैसला गरिएको जरिवाना र कैद भुक्तानका लागि आदालतले प्रहरीसंगको सहकार्यमा ‘स्पेसल टिम बनाएको बताए। ‘आदालतबाट कैद वा जरिवाना गरिएका व्यक्तिको बारेमा सुचना दिए हामी असुल गछौँ,’ उनले भने, ‘सुचना दिनेलाई प्रोत्साहन भत्ता दिन्छौँ यसमा समाजको सहयोग चाहिन्छ।’ उच्च आदालत सहित चारै जिल्ला आदालतले गत आर्थिक बर्षमा ८०.२९ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गरेको छ। कुल एक हजार ७७६ मुद्दा मध्ये एक हजार ४२६ मुद्दा फर्छ्यौट भएको हो।
सबैभन्दा बढि उच्च आदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलासले गरेको छ । उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलासले कुल पाँच सय मुद्दामा चार सय १९ फर्छ्यौट गर्दै सबैभन्दा बढि ८३.८० प्रतिशत मुद्दा फर्छर्यौट गरेको हो । कञ्चनपुर जिल्ला अदालतले नौ सय ६९ मध्ये सात सय ६९, डडेल्धुराले एक सय पाँच मध्ये ८१, बैतडीले ९६ मध्ये ७७ र दार्चुला जिल्ला अदालतले एक सय छ मध्ये ८० मुद्दा फर्छ्यौट गरेको छ।
उच्च आदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलासका न्यायाधिश आचार्यले कञ्चनपुर जिल्ला आदालतमा डेढ बर्ष नाघेका दुई र दुई बर्ष नाघेका एक मुद्दा मात्रै फैसला गर्न बाँकी रहेको बताए । न्यायाधिश आचार्यले गत माघदेखि उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलासले वाणिज्य ठगि तर्फका मुद्दा हेर्ने अधिकार पाएको बताए । न्यायाधिश आचार्यका अनुसार वाणिज्य इजलास तर्फ ४२ मुद्दा मध्ये ३४ फर्छर्यौट भएका छन् । भने आठ मुद्दा मात्रै फछ्र्यौट हुन बाँकी छन् । सबै मुद्दा चेक अनादर गरेको न्यायाधिश आचार्यले बताए । यस अघि वाणिज्य तर्फका मुद्दा नेपालगन्जले हेर्दै आएको थियो।
प्रकाशित: २६ श्रावण २०७५ १५:२७ शनिबार