जुम्ला - चिकित्साशिक्षा सुधारको माग राख्दै जुम्लामा अनशनरत प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीलाई सरकारले बलजफ्ती काठमाडौं लैजाँदा भएको जुम्ला अस्पताल घटनाको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय छानबिन समिति अन्योलमा छ। समिति गठन भएको एक सातामै संयोजक गीताभक्त जोशीले राजीनामा दिएको र कर्णाली प्रतिष्ठानले कुनै चासो नदिएका कारण छानबिन कार्य अन्योलमा परेको हो। समिति गठन भएको तीन सातासम्म पनि छानबिन अघि बढ्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण भएको स्थानीय बताउँछन्।
अस्पताल घटना छानबिन गर्न गठित समितिका सदस्यसचिव राजु कटुवालले अहिलेसम्म समितिलाई अघि बढ्ने कुनै आधार आइनसकेको बताए। उनले भने, ‘समितिको काम अघि बढ्न सकेको छैन, यस्तै हो भने अघि बढ्ला जस्तो पनि लाग्दैन।’ कर्णाली प्रतिष्ठानले समिति र समितिका सदस्यको नाममात्रै राख्न जानेको तर समितिले गर्ने कामका बारेमा कुनै हेक्का नराखेको कटुवालले गुनासो गरे। उनले भने, ‘प्रतिष्ठानको कार्यकारी परिषद्ले अहिलेसम्म स्पष्ट कार्यादेश दिएको छैन, पहिलो बैठक नबस्दै संयोजक जोशीले स्वास्थ्यस्थितिको कारण देखाउँदै राजीनामा दिइसकेका छन्, अब कसरी र कसको नेतृत्वमा समितिले काम गर्ने अन्याल छ, यसप्रति प्रतिष्ठानको कुनै चासो छैन।’
समिति गठन भएको तीन सातासम्म समितिको पहिलो बैठक बस्न सकेको छैन। समितिको संयोजक टुंगो नलगाईकन बैठक बोलाएको कुनै अर्थ पनि छैन। प्रतिष्ठानले समितिका सदस्यलाई एकै ठाउँमा भेलासमेत गराउन सकेको छैन।
समितिको नयाँ नेतृत्वको छनोटका लागि कार्यकारी परिषद्को बैठक डाकेर निकास दिनुपर्ने कटवालको भनाइ छ। ‘यथास्थितिमा छानबिनको काम कुनै पनि हालतमा अघि बढ्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘समितिको काम सुरु भएकै छैन, यसका बारेमा प्रतिष्ठानलाई जिम्मेवार हुनुपर्छ । स्पष्ट रूपमा अघि बढ्नका लागि तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ।’
उनका अनुसार यसबारे निर्णय गर्ने कार्यकारी परिषद्ले नै तदारुकता देखाएको छैन। जसका कारण अहिले सम्म समितिका पदाधिकारीको कुनै पनि भुमिका देखिएन। काम नथालिएकै बेला छानबिन समितिको वैधानिकतामाथि प्रश्नचिह्न खडा भइसकेको छ। छानबिन समिति कर्णाली प्रतिष्ठानलाई लिएर ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेको कटवालले बताए । ‘प्रतिष्ठानकै लापरबाहीका कारण यो समिति नाममात्रको भयो, कामकाजी हुन सकेन। यथाशिघ्र छानबिन हुने स्थानीयको आशा पूरा हुन सकेन,’ उनले भने।
समिति गठन भएको तीन सातासम्म समितिको पहिलो बैठक बस्न सकेको छैन। समितिको संयोजक टुंगो नलगाईकन बैठक बोलाएको कुनै अर्थ पनि छैन। प्रतिष्ठानले समितिका सदस्यलाई एकै ठाउँमा भेलासमेत गराउन सकेको छैन। ‘प्रतिष्ठानले छानबिनबारे कुनै चासो लिएको छैन, हामीसँग दिने जबाफ छैन,’ कटुवालले भने, ‘उपकुलपति र रजिस्ट्रार नै जिम्मेवार हुनुपर्छ, उनीहरूले दिने निकासको पर्खाइमा छौं।’
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार तथा कार्यकारी परिषद्का सदस्यसचिव विश्वराज काफ्ले टिओआर बनाएर समितिलाई दिन अझै दुईचार दिन लाग्ने बताए । ‘प्रतिष्ठानको अडिटको कामले टिओआर बनाउन सकिएन,’ उनले भने, ‘अब दुईचार दिनमै टिओआर बनाएर समितिलाई बुझाउँछाैं, त्यसअनुसार समितिले काम अघि बढाउनेछ।’ उपकुलपति राजेन्द्रराज वाग्लेसँग सल्लाह गरेर आगामी बाटो पहिल्याउने उनको भनाइ छ। ‘समितिको संयोजक फेर्न कार्यकारी परिषद् बैठक फेरि बस्न सक्नेछ,’ काफ्लेले भने, ‘टिओआरमात्रै दिएर हुन्छ भने त्यसअनुसार नै अघि बढ्छौं तर छानबिन समितिलाई अलपत्र अवस्थामा छाड्दैनौं।’ उनले कानुनी परामर्श लिएर कार्यकारी परिषद् बैठक बोलाउन सकिने बताए। उपकुलपति वाग्लेले भने छानबिन समितिका बारेमा केही बोल्न चाहँदैनन्। वाग्ले जिम्मेवार नहुँदा समिति अलमलमा परेको स्थानीयको भनाइ छ।
उच्चस्तरीय छानबिन समितिका सदस्य गोरखबहादुर थापा अहिलेसम्म प्रतिष्ठानले कुनै खबर नगरेको बताउँछन्। छानबिनका लागि स्पष्ट रोडम्याप आए अघि बढ्ने भनेर तयारी हालतमा बसिएको छ,’ उनले भने, ‘प्रतिष्ठानबाट न कुनै फोन आउँछ, न त स्पष्ट टिओआर नै। समिति नाममात्रकै हो कि भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ।’ समितिका संयोजक जोशीले आफूले राजीनामा दिइसकेकाले छानबिनका लागि आफ्नो उत्तरदायित्व केही नरहेको बताए , उनले भने, ‘संयोजक नभएकाले समिति स्वतः अवैधानिक भइसकेको छ। छानबिन समिति नाममात्रैको बन्यो। समितीले टिओआर मागेको तीन साता बित्न लाग्दासमेत वास्ता नहुनु भनेको प्रतिष्ठान यो कदमबाट पछि हट्न खोजेको बुझिन्छ।’ प्रतिष्ठान घटनाप्रति चिन्तित र जागरुक देखिएको भए अहिलेसम्म छानबिन समितिको प्रतिवेदन आइसक्ने बताए। पछिल्लो समयमा प्रतिष्ठान पदाधिकारीमाथि नै शंका उत्पन्न हुन थालेको उनको कथन छ।
कर्णाली अस्पताल घटनामा झन्डै ८ लाख रुपैयाँबराबरको भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ। प्रहरीको लाठी प्रहारबाट दर्जनभन्दा बढी चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, नर्स, अन्य कर्मचारी र डा. केसीका समर्थक घाइते भएका थिए। घटनाको सत्यतथ्य छानबिन नहुँदा अहिलेसम्म अस्पतालमा त्रास कायमै छ। अस्पतालका बिरामीको कुरुवाको एउटैमात्र माग छ, ‘अस्पताल घटनाको दोषीलाई कारबाही गरियोस्, अस्पतालजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सुरक्षाको अनुभूति दिलाइयोस्।’
गठन भएको २१ दिन सम्म पनि समितीले सिन्को भाँची दुई नगर्नु दोषिलाई उम्काउनु जस्तै भएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। उनीहरुले अस्पताल घटनाको छानविन गरि दोषिलाई कार्वार्ही गर्न र जुम्लामा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्पष्ट मार्गचित्र कोर्न माग गरेका हुन। जुम्ला अस्पताल घटनाको विषयमा अस्पतालका कर्मचारी पदाधीकारी विचमै मतभेद देखिएको छ। नागरिक समाजका अगुवा राजहावदुर महत अस्पताल घटनाको तत्काल छानविन गरेर दोषिलाई कार्वाही गर्न माग गर्छन्। उनले भने, प्रतिष्ठानको कार्यकारी परिषदले गठन गरेको छानविन समिती अधिकार विहिन बन्दै गएपनि आशा गर्ने ठाउँ छैन, त्यसैले सरकारलाई अर्को अधिकार सम्पन्न उच्च स्तरिय छानविन समिती गठन गरेर घटनाको वास्ताविकता वाहिर ल्याउन माग गर्छौ।
उनले अस्पतालको कहालिलाग्दो घटनालाई गुपचुपमा राखेर दोषि उम्काउने षडयन्त्र भईरहेको वताए। अहिले सम्मको क्रियाकलाप हेर्दा काम अघि बढ्न सक्ने देखिएन, पुर्न एक पटक परिणामुखी छानविन माग गर्छौ।
प्रकाशित: २६ श्रावण २०७५ ०२:१५ शनिबार