जुम्ला – जुम्लास्थित हिँमा गाउँपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र तोक्ने विषयमा चर्को विवाद भएको छ। केन्द्र तोक्ने विषयमा जनप्रतिनिधिबीच मै विवाद हुँदा गाउँपालिकाले अहिलेसम्म प्रशासनिक केन्द्र तोक्न सकेको छैन। निर्वाचन भएको एकवर्ष तीन महिना भइसक्दा समेत केन्द्र तोक्ने विषयमा सहमती नहुनु बिडम्वना भएको स्थानीयको आरोप छ।
गाउँपालिका केन्द्र तोक्ने विषयमा अध्यक्ष रजबहादुर शाही र उपाध्यक्ष हिमालय रोकायाका बीचमा मत मतान्तर बढेको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष शाही पक्षले हाल केन्द्र रहेकै स्थान जुगाडखोला वा प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी रहेको स्थान आसपासमा केन्द्र बनाउन आन्तरिक तयारी थालेको छ। उपाध्यक्ष हिमाली रोकायाको पक्षले गाउँपालिकाको केन्द्र बाँझागाडको तल्लाखेतमा राख्नु पर्ने अडान कायम राखेपछि यो विषयले चर्को रुप लिएको हो।
हिँमा गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट बिजयी जनप्रतिनिधी हुन। एउटै पार्टीका प्रतिनिधि केन्द्र तोक्ने विषयमा विभाजित हुँदा समर्थकहरू अन्यौलमा छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसबाट अध्यक्षका उम्मेदवार लक्ष्मण शाही उपाध्यक्षको असक्षमताका कारण गाउँपालिकाको केन्द्र तोक्ने विषयले चर्को रुप लिएका बताउँछन। स्थानीय तहको निर्वाचन भएको ६ महिनाभित्र सामान्य बहुमतले केन्द्र तोक्ने प्रावधान थियो। ६ महिना बितिसकेपछि दुई तिहाई बहुमतले निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधाने छ, तर दुबै पक्षको भोटिङ गर्दा पनि दुईतिहाई कसैको पुग्नेवाला छैन्।
अध्यक्ष र उपाध्यक्षसँग स्पष्ट बहुमत नभएकै कारण केन्द्र तोक्ने विषयमा विवाद चुलिदै गएको स्थानीय बताउँछन। गाउँपालिका र वडापालिकाको केन्द्र नतोकिदा विषयगत कार्यालय अन्यौलमा छन्। गाउँपालिकाले पुर्वाधार विकासको लागि आवश्यक बजेटसमेत विनियोजन गर्न सकेको छैन। विषयगत कार्यालय र गाउँपालिकाको कार्यालय भाडाको घरमा बस्दै आएका छन्। साविकका ३ वटै गाविसका स्थानीयलाई पायक पर्ने स्थानको खोजि गर्दे प्रशासनिक केन्द तोक्न माग गरिएको उपाध्यक्ष हिमाली रोकायाले बताईन।
न्यायिक दृष्टिका आधारमा गाउँपालिकाको केन्द्र हुनुपर्ने पक्षमा आफु उभिएको उनको दाबी छ। गाउँपालिकाको केन्द्र राख्नको लागि दुईतिहाइले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि दुईतिहाई बहुमत अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवैसँग छैन्। गाउँसभामा ३९ जना सदस्यमध्ये दुवै पक्षसँग बराबर मत छन। एउटै पार्टीबाट चुनाव जितेर आएका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष केन्द्र तोक्ने विषयमा विभाजित भएपछि निर्णय गर्न समस्या थपिएको छ।
प्रकाशित: २५ श्रावण २०७५ ०७:५७ शुक्रबार