काठमाडौं – सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला संकलन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई तीन महिनाभित्रै सुम्पिने तयारी गरेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा मंगलबार बसेको सर्वपक्षीय भेलाले काठमाडौं महानगरपालिकासहित १० वटा स्थानीय निकायको फोहोरमैला संकलन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नेप वेस्ट प्रा लिलाई दिने तयारी गरेको छ।
संघीय मामिला तन्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको उपस्थितिमा भएको सर्वपक्षीय भेलामा सरोकारवाला निकायबीच दुई बुँदे प्रारम्भिक निर्णय भएको छ । प्रारम्भिक निर्णयमा काठमाडौं महानगरपालिकाले उपत्यकमा उठाउँदै आइरहेको फोहोरमैला तीन महिनाभित्रै सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेर निजी क्षेत्रको नेप वेस्ट प्रालीलाई उठाउन दिइनेछ । निर्णयको दोस्रो बुदाँमा नुवाकोटको बञ्चरेडाँडामा नयाँ ल्याडफिल्ड तयार नभएसम्म फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्नका लागि एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेर वैकल्पिक स्थानको खोजी गरिने उल्लेख छ।
प्रारम्भिक निर्णयमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य, लगानी बोर्डका कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी, नेप वेस्टका संगीता श्रेष्ठ लगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् । यसअघि निजी क्षेत्रलाई फोहोरमैला संकलन तथा व्यवस्थापन गर्ने विषयमा काठमाडौं महानगरपालिकाले राय नपठाएकाले निजी क्षेत्रले काम गर्ने बाटो खुलेको थिएन । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले फोहोरमैला संकलन तथा व्यवस्थापन गर्ने परियोजना विकास सम्झौताको राय नदिँदा सो सम्बन्धी काम अड्किँदै आइरहेको थियो।
लगानी बोर्डका कार्यकारी निर्देशक महाप्रसाद अधिकारीले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैलाको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी निजी क्षेत्रमा गएको प्रतिक्रया दिए । ‘कीर्तिपुर नगरपालिकाबाहेक अन्य १० वटा नगरपालिकाको फोहोरमैला उठाउने जिम्मेवारी नेप वेष्टले पाएको छ,’ उनले भने, ‘सर्वपक्षीय भेलाले फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिने भएको हो । यस सम्बन्धी सम्झौता हुन भने बाँकी नै छ ।’ उनका अनुसार आधिकारिक सम्झौता केही समयभित्रै हुनेछ । यसअघि काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला महानगरपालिका र निजी क्षेत्र दुवैले उठाउँदै आइरहेका थिए।
निर्देशक अधिकारीका अनुसार लगानी बोर्ड र नेप वेष्ट प्रालीबीच प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर भएको तीन महिनालगत्तै उपत्यकाको फोहोरमैला संकलन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नेप वेस्टले पाउनेछ । लगानी बोर्डको अनुसार काठमाडौं उपत्यका फोहोरमैला व्यवस्थापन परियोजनाअन्तर्गत काठमाडौंको फोहोरमैला संकलन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सार्वजनिक निजी साझेदारीअन्तर्गत सञ्चालन हुनेछ । लगानी बोर्ड र नेप वेस्टबीच भएको सम्झौता पत्रमा बञ्चरेडाँडामा ल्यान्डफिल साइट, प्रशोधन साइट, उत्पादन साइट र रिसाकलिङ साइट स्थापना गर्नेछ।
कार्यकारी निर्देशक अधिकारीका अनुसार प्रत्येक घरधनीले फोहोरमैलाबापत मासिक दुई सय २९ रुपैयाँ शुल्क तिनुपर्नेछ । प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशतका दरले शुल्क वृद्धि हुनेछ । निजी कम्पनीले फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि छुट्टै आधुनिक डोम बनाएर फोहोरमैलाबाट बिजुली तथा कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्न सक्नेछ । लगानी बोर्ड र नेप वेस्टबीच यसअघि नै फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भइसकेको छ।
महानगरको फोहोरमैला कर्मचारी व्यवस्थापनमा अन्यौल
काठमाडौं महानगरपालिकाअन्तर्गत फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्दै आएका कर्मचारीको व्यवस्थापनमा समस्या देखिने भएको छ । निजी क्षेत्रलाई फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएसँगै महानगरका सात सयभन्दा बढी मजदूरको भविष्य अन्यौल हुने भएको हो । काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवप्रसाद कोइरालाले मजदुर व्यवस्थापनका बारेमा छलफल नभए बताए । ‘फोहोरमैला व्यवस्थापन निजीक्षेत्रलाई दिने कुरा टुंगो लाइसक्यो।
तर, अहिलेसम्म सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छैन,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कोइरालाले भने, ‘उचित विकल्प ल्याएर कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नेछौं ।’ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न ९ वर्षअघि सरकारले लगानी बोर्डको कार्यालयअन्तर्गतको योजनालाई अघि सारेको थियो । सो योजना अनुसार बञ्चरे डाँडामा फोहोर व्यवस्थापनको लागि पूर्वाधार तयार पार्न सकेको छैन । महानगरले ६ महिनाअघि नै ३ महिनाभन्दा धेरैको फोहोर सिसडोलमा नअट्ने बताए पनि ६ महिना बित्दा पनि बञ्चरेडाँडालाई तयार पार्न सकेको छैन।
उपत्यकाका तीन जिल्लाबाट सिसडोलमा दैनिक करिब ११ सय मेट्रिक टन फोहोर पुग्छ । महानगरले व्यवस्थापन गरिरहेको सिसडोलमा अन्य नगर तथा संस्थाले शुल्क तिरेर फोहोर विर्सजन गर्दै आएका छन् । महानगरले न्यूनतम ८ टनसम्म १ सय ५० रुपैयाँमा र ८ टन माथिको फोहोर २ सय ५० रुपैयाँमा विर्सजन गर्न दिन्छ।
प्रकाशित: २३ श्रावण २०७५ ०२:२३ बुधबार