प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस दिपकराज जोशीलाई संसदीय विशेष सुनुवाई समितिले भोटिङमार्फत अस्वीकार गरेपछि विभिन्न कोणबाट टिप्पणी आएका छन्।
‘इन्क्वायरी’ नगरी निर्णय गरियोः ओमप्रकाश अर्याल, अधिवक्ता
संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले पुरा आधार कारण विना नै प्रधानन्यायाधीश माथिको निर्णय गरेको छ। सुनुवाई समिति संख्याको खेलमा गएको देखिएको छ।
आग्रह पूर्वक निर्णय गरेको देखियो। जे जुन कारणले जोशी अस्वीकृत भएका हुन् त्यस माथि ‘इक्वायरी’ गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। त्यसो गरिएन। सुुनुवाई समितिले ‘पोलिटिक्स’ मात्र गर्यो। सुनुवाई समितिको काम संख्याको आधारमा राजनीति गर्नुमात्र हैन।
अर्कोतर्फ नेपाली कांग्रेसले सुनुवाई समितिको मतदात गर्ने बैठक बहिष्कार गरेर आफ्नो पोजिसन देखाएको छ। मेरो भन्नु यति हो। हेर्दै जाँऊ विस्तृत सूचना आएपछि थप टिप्पणी गरौंला।
नियन्त्रित न्यायापालिकाको अभ्यास हुने खतरा बढ्यो: भीमाजुर्न आचार्य, संविधानविद्
यो निर्णयलाई दुई/तीन कोणबाट हेर्नुपर्छ। पहिलो अनुमोदन गर्ने नगर्ने भन्ने संसदीय सुनुवाई समितिको अधिकारको कुरा हो। यसमा आपत्ति जनाउन सकिदैन।
अर्काे कुरा भोलिका दिनमा यो वास्तविकता ठहरिन गयो भने नेपालको न्यायपालिका विस्तारै कार्यपालिकाको छायाको रुपमा रुपान्तरित हुने, नियन्त्रित न्यायापालिकाको अभ्यास हुने खतरा आउनसक्छ। प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको सुनुवाइमा हेर्ने हो भनेपनि यो ७/८ दिनमा थुप्रैपटक न्यायापालिकाका सुनुवाइ प्रभावित भएको देखियो। यो श्रृंखला अगाडि बढ्ने खतरा देख्छु। अर्काे खतरा संसदीय अभ्यासमा प्रतिपक्षीले यसमा सम्पूर्ण रुपमा सहभागिता जनाएन, यसबाट संसदभित्र सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच टकरावको सम्भावना देख्छु।
अन्तिममा यसलाई सिकाईको रुपमा न्यायलयको सुधारको लागि काम गर्न सक्यो भने यसले एउटा सानो सम्भावना पनि दिन्छ। तर, मुख्य चाँही सरकारको नियतमा भर पर्छ।
जोशीको प्रधानन्यायाधीश पदको नाम मात्रै अस्वीकृत भएको हो। न्यायाधीशको हैसियतमा उनले काम गर्न कुनै आपत्ति हुँदैन। तर काम गर्न नैतिक संकट आइलाग्छ। नयाँ प्रधानन्यायाधीश नआएसम्म उनी नै कायम मुकाय रहिरहन्छन्। उनको उपस्थितीमा सरकार र न्यायपालिकाबीच टकराव हुनसक्ने देख्छु।
नयाँ नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदमा न्याय परिषदले पठाएको दुई जनाको नाम छ ओमप्रकाश मिश्र र चालेन्द्र शम्शेर जबरा। यही दुईबाट संवैधानिक परिषदले एक जनालाई सिफारिस गर्नसक्छ। त्यसमा सुनुवाइ होला।
सँगसँगै यो विषयले एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ प्रधानमन्त्रीमाथि, नैतिकताको प्रश्न। प्रस्तावित नामलाई संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेको हो, परिषदको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्ने व्यवस्था छ संविधानमा। जुन कानुनमा जोशीलाई अयोग्य र असक्षम मानियो समितिबाट, हिजो प्रधानमन्त्री (परिषद)ले के हेरेर नाम पठाएका थिए भन्ने नैतिक प्रश्न उनीमाथि आउँछ। किनभने न्याय परिषदले ३ वटा नाम पठाएको थियो, त्यसमध्ये एउटा नाम प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको परिषदले समितिमा पठाएको हो। त्यसैले उनले सिफारिस गरेको नाम अस्वीकृत भएपछि प्रधानमन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न उठेको हो। पहिला किन योग्य भए अहिले किन अयोग्य भए यो जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ।
विवादास्पद कार्य गर्नुहुन्न भन्ने पुष्टि भयोः अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई
प्रकाशित: १८ श्रावण २०७५ ०९:०९ शुक्रबार