डोटी– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दिपायलस्थित कार्यालय सरेको छ। दिपायलको कार्यालयलाई कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित कार्यालयमा मिलाईएको छ। कार्यालय सरेपछि दिपायलबासीमा आक्रोशित बनेका छन्।
‘पहिलो राजधानी खोसियो अब कार्यालयहरु एकपछि अर्को चोरेर खाली गरिदैछ’, दिपायल सिलगढी नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष वीरेन्द्र शाहले भने, ‘सरकारले दिपायलको अस्तित्व नामेट गर्न खोजिरहेको छ। जुन गतिबिधिले प्रष्ट्याउदै छ।’ उनीमात्रै होइन सो कुराको आक्रोश हरेक दिपायलबासीमा छ।
सोही बिषयलाई लिएर मंंगलबार डोटी उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष नरेन्द्र खड्काले टेलिफोनमार्फत मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसंग असन्तुष्टि पोखे। मुख्यमन्त्री भट्टले कार्यालय सरेकोबारे आफूलाई ‘कुनै जानकारी नभएको’ भनेपछि दुबैका बीचमा चर्काचर्की भयो। सोही कुराको अडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ। ‘मुख्यमन्त्रीको पनि रबैया फेरिएको छ। पहिले राजधानीका लागि हामीसंगै आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो’, उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री भएपछि उहाँ कसैको वफादार भएर दिपायलका विरुद्ध भैरहेका काममा सहिछाप ठोक्दै हुनुहुन्छ। मैले त्यही कुराको असन्तुष्टि पोखेको हुँ।’
दिपायलबासी पछिल्लो समय ७ नम्बर प्रदेशको राजधानीका लागि आन्दोलित छन्। धनगढीलाई अस्थायी मुकाम तोकेपछि यहाँको आक्रोश झन चुलिदै गएको छ। संवैधानिक अधिकार प्राप्त प्रदेश संसदको उपस्थितीले पनि दिपायलको स्थायी राजधानी हुने सम्भावना निकै न्युन छ। यस्तोमा यहाँ पहिलेदेखि नै रहेका कार्यालयहरु सारिदा स्थानीयको आक्रोश बढेको छ। ‘यो दिपायललाई राजधानी नबनाउने खेलको रुपमा हामीले बुझेका छौ’, दिपायलका स्थानीय दीपेन्द्र शाहले भने, ‘राजधानी नबनाउने खेलमा नै रातारात कार्यालय सारिदै छन्।’
कार्यालय कथा
२०७० असोज १ गते पहिलोपल्ट दिपायलमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गरिएको थियो। त्यसको एकवर्ष नबित्दै कञ्चनपुरमा सम्पर्क कार्यालय खोलियो। अख्तियारको क्षेत्रीय प्रमुख क्षेत्रीय कार्यालयमा नबसेर सम्पर्क कार्यालयमा बसेर काम गर्न थाले। कर्मचारी सुविधाभोगी ब्यबहारका कारण सम्पर्क कार्यालयमा खोलिएको स्थानीयको आरोप छ। पछि क्षेत्रीय संरचना हटाएर दिपायल र कञ्चनपुर छुट्टाछुट्टै कार्यालय बनाइयो। अहिले दुबै कार्यालय एकै ठाउँमा मिसाएर महेन्द्रनगरमै कार्यालय सारिएको छ। केन्द्रको पत्र अनुसार दिपायलको कार्यालय खारेज गरेर कञ्चनपुर जान भन्ने निर्देशन अनुसार आफूहरु गएको दिपायलस्थित कार्यालयका प्रमुख राजन नेपालले बताए।
यसैक्रममा अख्तियारको आफ्नै भवन निर्माणका लागि दिपायल सिलगढी नगर विकास समितिको १५ रोपनी जमिन उपलब्ध छ। जहाँ अगाडि बढेको टेण्डर प्रक्रिया समेत रोकिएको छ। ‘भवन निर्माणको टेण्डर प्रक्रिया अघि बढेको छैन्। अध्ययन त भएको हो’, नेपालले भने, ‘सायद राजधानी तल सरेपछि रोकिएको हो। हामीलाई पनि कार्यालय खारेज गरेर कञ्चनपुुर हाजिर हुन भनेपछि सोही अनुसार गरेका छौ।’
प्रकाशित: १५ श्रावण २०७५ १४:५३ मंगलबार
