काठमाडौ - सरकारले गंगामाया अधिकारीको ११ वर्षदेखि गुमेको नागरिकता उपलब्ध गराएको छ। आइतबर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमार्फत उनलाई नागरिकताको प्रतिलिीप दिइएको हो। ०६४ सालमा गाउँबाट विस्थापित हुने क्रममा उनको नागरिकता घरमै छुटेको थियो। अधिकारी दम्पत्तीले अनाहममा मारिएका आफ्ना छोराको न्यायको लागि लड्न थालेपछि उनको घरमै आक्रमण हुनथालेपछि उनीहरू आफ्नोे थातथलोबाट विस्थापित हुन वाध्य भएका थिए। ०६१ सालमा मामाघर चितलन जाने क्रममै १५ बर्षीय छोरा कृष्ण प्रसाद अधिकारीको हत्या भएको थियो।
गंगामायालाई न्याय दिलाउने र पुनस्र्थापना गर्ने प्रक्रियाकै क्रममा गृहमन्त्रालयले उनलाई नागरिकताको प्रतिलिपि दिएको हो। असारको अन्तिम साता सरकारले गंगामायासँग पूर्व सरकारले गरेका सहमति पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो। सोही प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सरकारले गंगामायालाई नागरिकताको प्रतिलिपी दिएको हो।
आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत परशुराम पोख्रेल गंगामाया अनसनरत वीर अस्पताल आइसियुमै पुगेर उनलाई नागरिकता थमाए। गंगामायाले नागरिकता लिएको अभिलेखमा अस्पताल शैय्याबाटै हस्ताक्षर गरिन्। नागरिकता पाएपछि उनले अधिकृत पोख्रेललाई धन्यवाद दिइन्। अनुगमन समितिका सदस्य तथा गृह मन्त्रालयका उपसचिव वशिष्ठ घिमिरेका अनुसार गंगामाया गोर्खा जान सक्ने स्थिति नभएपछि गोर्खा जिल्ला प्रशासनबाट अभिलेख मगाएर काठमाडौंबाटै प्रतिलिपि उपलब्त्र गराइएको हो।
गंगामायाका अन्य माग पूरा गर्ने क्रममा प्रक्रिया अघि बढिरहेको अनुगमन समितिका सदस्यहरुले जनाएका छन्। तत्कालीन सरकारले निर्णय गरेका पाँच प्रतिबद्धता अनुसार नै गंगामायाको पुर्नरस्थापनाको लागि गंगामायाको वैंक खाता खोल्ने प्रक्रिया अघि बढ्दैछ। ‘नागरिकता भएपछि यी प्रक्रिया अघि बढ्छन्,’ अनुगमन समितिका सदस्य आशिकराम कार्कीले भने। कार्यान्वयनकै क्रममा तत्कालीन सराकारले क्षतिपूर्ति स्वरुप दिने भनिएको वीस लाख रुपैयाँ खातामा हस्तान्तरण गर्न अर्थमन्त्रालयलाई आइतबारै पत्र पठाइसकेको जनाएको छ।
प्रतिबद्धता प्रक्रिया अनुसार नै सरकारले जिल्ला अदालत चितवनले पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्ने आदेश दिइएका रुद्र आचार्यलाई झिकाउने प्रक्रिया अघि बढ्दैछ। नेपाल प्रहरीले चार वर्षअघि आचार्यलाई नेपाल झिकाउनका लागि रेर्ड कर्नर नोटिस जारी गरेको थियो। नोटिस अनुसार बेलायतले सूचना जवाफ माग गरेको थियो। नेपाल प्रहरीको इन्टरपोलले आचार्यको विवरण पठाइसकेको थियो । सरकारी स्तरबाट औपचारिक जवाफ बेलायत नपुगेका कारण आचार्य नेपाल आउन नसकेको दाबी अनुगमन समितिका सदस्यहरुले जनाएका छन्। ‘हामीले बुझ्दा जवाफी पत्र गृहमै अड्किरहेको रहेछ,’ अनुगमन समितिका सदस्य चरण प्रसाइँले भने, ‘हाम्रो अनुगमनको क्रममा बेलायतले माग गरेको जवाफ सरकारबाट पुग्न सकेको छैन।’
सहमति कार्यान्वयन अनुगमन समितिका सदस्य आशिकराम कार्कीका अनुसार बेलायतले माग गरेको आवश्यक थप जवाफी प्रक्रियाका लागि गृहमन्त्रायले प्रहरीलाई गत शुक्रबार नै पत्र पठाइसकेको छ। कागजी र औपचारिक प्रक्रिया लामो भएकाले आचार्यलाई नेपाल झिकाउन केही समय लाग्ने देखिन्छ। अनुगमन समितिका अनुसार सहमित कार्यान्वयन प्रक्रिया दु्रत गतिमा अघि बढिसकेका हुँदा गंगामायाको माग अनुसारका न्याय प्रक्रिया पूरा हुने स्थिति देखिन्छ।
प्रहरीले ०७१ साल असार १० गते इन्टरपोललाई रेर्ड कर्नर नोटिस जारी गरेको थियो। इन्टरपोललाई बेलायतले ०७२ असारमा नेपालसँग जवाफ माग्यो। बेलायतले माग गरेको विवरणअनुसार प्रहरीले आचार्यको विस्तृत विवरण पठाएको हो भने उनको सुरक्षाको विषयको कुरा भने गृहमन्त्रालयमार्फत पत्र पठाएको थियो। त्यसपछिको प्रक्रिया कता पुगेको भन्ने विषयमा प्रहरीलाई जानकारी नभएको बताइएको छ। गृहबाट परराष्ट्र हुँदै बेलायत पुग्नुपर्ने जवाफ कता पुगेको छ प्रहरीलाई जानकारी छैन।
दशदिनभित्र प्रतिबद्धता पूरा नगरेमा पुनः अनशन बस्ने सर्तमा अनशन तोडेकी गंगामायाले कार्यान्वयन प्रक्रियामै समय लागेको जानकारी पाएपछि अल्टिमेटम समय बढाउन सक्ने बताएकी छिन्। ‘प्रक्रियामै समय लाग्यो भने उहाँहरुलाई थप समय दिन सक्छु,’ उनले नागरिकसँग भनिन्।
प्रकाशित: ७ श्रावण २०७५ ०२:१६ सोमबार