रोल्पा- सरकारले साउन एक गते देखि लागु हुने गरि जिल्लामा रहेका बिभिन्न कार्यालयहरु खारेज गरे पछि कर्मचारीहरु अन्यौलमा रहेका छन्। के काम गर्ने, हाजिर कहाँ गर्ने, आफ्नो दरबन्दी कहाँ हुने भन्दै उनीहरु अस्पष्ट बनेका हुन। संघीयतामा गएको लामो समयसम्म पनि सरकारले कार्यालय र कर्मचारी ब्यबस्थापन गर्न सकेको छैन। खारेज भनेर घोषणा गरिएका कार्यालयका कर्मचारीहरु दिनभर फुर्सदिला बनेका छन्।
‘अहिले केहि काम छैन। सबै फुर्सदिला भएका छौ। ठाडो हाजिरी गरेका छौ । माथिबाट केहि निर्देशन आउँदैन। पुरै अन्यौलतामा परियो नि। सबै कर्मचारीमा अन्यौलता छ,’ वरिष्ठ कृर्षि विकास अधिकृत लालकुमार श्रेष्ठले भने। उता जिल्ला प्राबिधिक कार्यालयको पनि समस्या उस्तै छ। ‘गत आर्थिक बर्षको प्रतिबेदन बनाउँदै छौ । अरु केहि काम छैन । हाजिर गर्ने बस्ने । अन्यौलता त अति नै भयो नि’, जिल्ला प्राबिधिक कार्यालयका प्रमुख गोपिराज पुनले भने।
यतिखेर सबै भन्दा ठूलो मारमा करारका कर्मचारी परेका छन्। लामो समयदेखि काम गरिएका उनिहरुको म्याद नथपिए पछि भारी मनले घर तिर लागेका छन । ‘अनौपचारीक जानकारी आएको छ । माथिबाट कुनै परिपत्र छैन। धेरै नै अन्यौल भयो। करारका साथीहरुको म्याद नथप्नु भनेको छ । उनिहरु घर हिडे पछि त झन कार्यालय खोल्न, बन्द गर्नै समस्या परेको छ। कार्यालय सहयोगि जति करारमा थिए,’ सहरी विकास तथा भबन डिभिजन कार्यालयका प्रमुख ईश्वरराज जोशीले सुनाए।
कर्मचारी ब्यबस्थापन नै नगरेर हचुवाको भरमा कार्यालय खारेज गरिदा यसो भएको हो । ‘कार्यालय जिल्ला समन्वय समितिलाई बुझाउनु भन्ने परिपत्र आएको छ तर कर्मचारी कहाँ जाने भन्ने बिषयमा न विभाग बोल्छ न त मन्त्रालय बोलेको छ। मैले जिल्ला समन्वय समितिमा गएर हाजिर गरेको छु । अन्य कर्मचारीहरु स्थानीय तहमा हुनुहुन्छ,’ महिला तथा बालबालिका कार्यालय कि प्रमुख लोकेन्द्रा आचार्यले बताईन। त्यसो त स्थानीय शान्ति समितिले आफ्नो सबै कार्यालय नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बुझाएको छ।
उता सबै निजामति कर्मचारीले अबिभाबकका रुपमा लिएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि कार्यालय खारेजिका बिषयमा अलमलमा छन्। ‘माथिबाट परिपत्र, फोन केहि आएको छैन । मैले पनि मिडियामा आए पछि थाहा पाएको मात्र हो । औपचारीक जानकारी केहि छैन ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी गञ्जबहादुर एमसिले भने । ‘कर्मचारी साथिहरुले के गर्ने भनेर सोध्नु हुन्छ तर म संग पनि उत्तर छैन।’
प्रकाशित: ४ श्रावण २०७५ ०८:४८ शुक्रबार