ताप्लेजुङ – देशभरका जिल्ला वन र मातहातका वन कार्यालय खारेज गरेको सरकारले अब वन कार्यालयको स्वरुपलाई डिभिजन तथा सव डिभिजनमा रुपान्तरण गरेको छ।
वन विभागले देशभर रहेका जिल्ला वन कार्यालयलाई डिभिजन वन कार्यालय बनाएको छ भने यसअघि कायम रहेका ईलाका वन कार्यालयलाई सव डिभिजन वन कार्यालयको स्वरुप दिएको छ। तर, विभागले यसअघि कायम रहेका सबै ईलाका वन कार्यालयलाई सव डिभिजन वन बनाउने छैन्।
वन विभागले देशभर कायम रहेका ६८ वटै साविकका जिल्ला वन कार्यालयलाई एकै प्रकृतिको परिपत्र गर्दै नयाँ संगठन अनुसार क्षेत्र बिभाजन गर्न निर्देशन दिँदै सव डिभिजन कार्यालयको संख्या पनि निर्धारण गरिदिएको छ। जस्तोकी, ताप्लेजुङमा यसअघि एक जिल्ला वन कार्यालय र ७ वटा ईलाका रहेकोमा अब एक डिभिजन वन कार्यालय र ६ वटा सव डिभिजन वन कार्यालय बनाउन निर्देशन गरेको छ।
विभागले सव डिभिजन वन कार्यालय बनाउँदा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड समेत खुलाएको छ। जस अनुसार वन व्यवस्थापन पद्धति र संख्या, निर्वाचन क्षेत्र, स्थानीय तहको संख्या र सिमाना, भौगोलिक अवस्था, सव डिभिजन वन कार्यालय रहने मुकाम र स्थानीयतह खुल्ने गरी सव डिभिजन वन कार्यालयको कार्यक्षेत्र खुल्ने विवरण र नक्सा समेत पठाउन साविकका जिल्ला वन कार्यालयलाई ७ दिनको समय दिएको छ। उल्लेखित मापदण्डका आधारमा साविकको जिल्ला वन कार्यालयले सव डिभिजन वन कार्यालयको नाम र यसको मुकाम समेत निर्धारण गर्ने अधिकार पाएका छन्।
वन विभागको परिपत्र अनुसार अब देशभरमा ८४ वटा वन डिभिजन कार्यालय र ५ सय २८ वटा सव डिभिजन वन कार्यालय रहने छन्। प्रदेश नम्बर १ का १४ मध्ये उदयपुर बाहेक अरु सबै जिल्लामा एक–एक वटा डिभिजन वन कार्यालय रहने छन्। उदयपुरमा २ वटा डिभिजन वन कार्यालय राख्ने विभागको प्रस्ताव छ।
प्रदेश १ का जिल्लाहरूमध्ये उदयपुरमा १६, मोरङमा १२, ईलाममा १०, पाँचथर र सुनसरीमा ८–८, संखुवासभा, धनकुटा, खोटाङ, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, ओखलढुङ्गा र भोजपुरमा ६–६ र झापा र सोलुखुम्बुमा ४–४ गरी कुल १ सय ४ वटा सव डिभिजन वन कार्यालयको प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेश २ मा रहेका ८ जिल्लामा ८ वटा डिभिजन वन कार्यालय र ५२ वटा सव डिभिजन वन कार्यालयको प्रस्ताव छ।
प्रदेश नं ३ का १३ वटा जिल्लामध्ये मकवानपुर र सिन्धुलीमा २–२ वटा डिभिजन वन कार्यालय रहने छन् भने बाँकी सबैमा १–१ वटा रहने छन्। यो प्रदेशमा जम्मा ९६ वटा सव डिभिजन वन कार्यालय रहने प्रस्ताव छ। गण्डकी प्रदेशमा रहेका ११ वटा जिल्लामा ११ वटै डिभिजन वन कार्यालय र ६२ वटा सव डिभिजन वन कार्यालय रहने छन्।
प्रदेश नं ५ का १४ जिल्लामध्ये दाङ र कपिलवस्तुमा २–२ बाहेक अरु सबै जिल्लामा एक–एक डिभिजन कार्यालय र ८६ वटा सव डिभिजन कार्यालय रहने छन्। कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये सुर्खेतमा २ र बाँकी अरु सबै जिल्लामा १–१ डिभिजन कार्यालय र ५८ वटा सव डिभिजन कार्यालय रहने छन्।
प्रदेश नं ७ का ९ जिल्लामध्ये कैलालीमा २ र बाँकी अरु सबै जिल्लामा १–१ डिभिजन वन कार्यालय र ७० वटा सव डिभिजन वन कार्यालय रहने भएका छन्। पछिल्लो संरचना अनुसार वनको संगठनका हिसावले प्रदेश नं १ बलियो देखिएको छ।
प्रकाशित: २ श्रावण २०७५ ०७:०६ बुधबार