काठमाडौं - अन्तरिम आदेश भएको बाह्र घण्टा नबित्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा आफूले दायर गरेको रिट निवेदन फिर्ता गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
बिहीबारमात्रै सर्वाेच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले झाको नियुक्ति बदर गर्ने सरकारको हालैको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सो विषयमा छलफल गर्न सर्वाेच्चले साउन ३ मा सरकारी निकायलाई अदालतमा झिकाउने आदेश दिएको थियो।
सर्वाेच्च अदालत स्रोतका अनुसार झा आफैंले उक्त रिट निवेदन फिर्ताको अनुमति माग्दै शुक्रबार निवेदन दर्ता गराएका छन् । सार्वजनिक सरोकारबाहेकका व्यक्तिगत विषयसँग सम्बन्धित मुद्दा स्थापित गर्न सक्दिनँ भन्दै निवेदकले निवेदन दिएमा जरिवानासमेत गरी फिर्ता दिने कानुनी व्यवस्था छ । तर, अन्तरिम आदेश जारी भई सरकारी पक्षलाई समेत झिकाइसकेको अवस्थामा रिट निवेदकले नै रिट फिर्ता माग्नुलाई आश्चर्यजनक मानिएको छ।
केही दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले देउवा सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि गरेका भन्दै सम्पूर्ण नियुक्ति बदर गर्ने निर्णय गर्दा झासहितका सयौं नियुक्ति बदर हुन पुगेको थियो । उनीसँगै कर्जा सूचना केन्द्रका प्रमूख विष्णुबाबु मिश्रको नियुक्ति बदरको निर्णय समेत अन्तरिम आदेशमार्फत रोकिएको छ । शुक्रबार गोरखापत्र संस्थानका अध्यक्ष वसन्तप्रकाश उपाध्यायको नियुक्ति बदरसमेत रोक्न न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासबाट अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश भएको छ।
सरकारी निर्णयलाई चुनौती दिँदै झाले असार २६ मा रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश भण्डारीको एकल इजलासले नियुक्ति बदरको निर्णय रोक्दै अन्तरिम आदेश यथावत राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा छलफलका लागि साउन ३ गते तोकिसकेकोमा रिट निवेदन नै फिर्ता भएपछि अन्तरिम आदेशको छलफल के हुने भन्नेमा अन्योल छ ।
प्रकाशित: ३० असार २०७५ ०१:३० शनिबार