काठमाडौं- २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले भत्काएको धरहरा पुनर्निर्माणका लागि थालिएको टेन्डर प्रक्रिया ठेकेदार कम्पनीको चलखेलमा अड्केको छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले धरहरा पुनर्निर्माण कार्य अगाडि बढाउन मंगलबार टेन्डरको टुंगो लगाउने तयारी गरेको थियो । तर, ठेकेदारको चलखेलका कारण सात दिन म्याद थप गरिएपछि धरहरा पुनर्निर्माण पछाडि धकेलिएको हो।
‘आज (मंगलबार) ठेक्काको आर्थिक प्रस्ताव खोलेर धरहरा पुनर्निर्माणको टुंगो लगाउने तयारी गरेका थियौं,’ प्राधिकरण सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माण शाखाका प्रमुख राजुमान मानन्धरले भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट म्याद थप गर्नु भनेपछि रोकेका हौं ।’ उनका अनुसार ठेकेदार कम्पनीले फर्जी कागजपत्र पेस गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी प¥यो । सोही उजुरी छानबिनका लागि टेन्डर प्रक्रिया सात दिन स्थगित गरिएको हो ।
धरहरा पुनर्निर्माणका लागि ठेक्का पार्न अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कम्पनीसँगको साझेदारीमा कालिका रसुवा जेभी, लामा, रमन, आशिष, स्वच्छन्दता र कुमार गरेर ६ निर्माण कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । आशिष कन्सट्रक्सन प्राविधिक मूल्यांकनबाटै बाहिरिएको छ ।प्राधिकरणले मंगलबार ११ बजे पाँच कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तालिका सार्वजनिक गरेको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सबैभन्दा कम रकम कबुल गर्ने कम्पनीले ठेक्का पाउँछ ।
तर, उक्त प्रस्ताव खोल्न नपाउँदै सांसद मोहन आचार्यको कम्पनी रसुवा कन्सट्रक्सनले रमन कन्सट्रक्सनको बोलपत्र शंकास्पद रहेको भन्दै मंगलबार नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी गरेपछि प्राधिकरणले प्रस्ताव नखोलेको हो । आफूले ठेक्का नपाउने शंकामा रसुवा कन्सट्रक्सनले उजुरी गरेको प्राधिकरणका एक अधिकारी बताउँछन् ।सांसद आचार्यको कम्पनीले धरहराको ठेक्का पाउन सुरुदेखि नै चलखेल गर्दै आएको स्रोतले बतायो । रसुवा कसन्ट्रक्सनले रमनबाहेकका अन्य कम्पनीलाई उच्च दर कायम गर्न लगाएर ठेक्का हाल्न लगाएको छ ।
रसुवाले रमन कन्सट्रक्सनलाई पनि लागत बढाएर ठेक्का हाल्न आर्थिक प्रलोभनसमेत देखाएको थियो । ‘आर्थिक प्रलोभन देखाउँदै ठेक्का नहाल्न रसुवाले अनुरोध गरेको थियो,’ रमन कन्सट्रक्सनका पवन महतोले भने, ‘हामीले आफ्नै दर कायम गरेर ठेक्का हालेका छौं ।’ सोही ठेक्का रमनले पाउने डरमा उजुरी गरिएको उनले बताए । रमन कन्सट्रक्सनले भने सबै कम्पनीलाई छानबिन गर्न माग गरेको छ । ‘ठेक्का प्रक्रियामा आएका ६ वटै कम्पनीको छानबिन गर्नेछौं,’ मानन्धरले भने, ‘कमजोरी भेटिएमा कालोसूचीका लागि सिफारिस गर्नेछौं ।’
रसुवा कन्सट्रक्सनका सञ्चालक तथा सांसद आचार्यले भने धरहरा ठेक्काबारे जानकारी नभएको बताए । उनले रसुवा कन्सट्रक्सन हेर्ने मेखबहादुर क्षत्रीलाई सोध्नु भनेपछि क्षत्रीले पनि बोल्ने समय नभएको भन्दै फोन काटे ।
सुरुदेखि नै चलखेल
धरहराको टेन्डर प्रक्रियामा सुरुबाटै चलखेल भएको देखिन्छ । टेन्डर खोल्दा नै ठूला ठेकेदार कम्पनीले मात्रै ठेक्का हाल्न पाउने गरी मापदण्ड राखिएको थियो । जसले गर्दा टेन्डर आह्वान हुँदा दर्जनौं कम्पनी तयार हुँदै आए पनि ६ कम्पनीले मात्रै आवेदन दिएका थिए । प्राधिकरणले वैशाख ३१ गते टेन्डर आह्वान गरेर असार पहिलो साता आसयपत्र खोलेको थियो ।
प्राधिकरणले धरहरा पुनर्निर्माण गर्न चाहने कम्पनीका लागि पछिल्लो दशकको तीन वर्षभित्र भ्याटबाहेक तीन अर्ब ९१ करोड २८ लाख कारोबार भएको कम्पनी हुनुपर्ने मापदण्ड राखेको थियो । त्यसैगरी भ्याटसहित तीन अर्ब १३ करोड दुई लाख ठेक्कामा धरहराजस्तै प्रकृतिको डबल बेसमेन्ट भवन सम्पन्न गराएको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । तर यस्तो मापदण्ड पूरा गरेका निर्माण कम्पनी आधा दर्जनमात्रै रहेको निर्माण व्यवसायी बताउँछन् ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार केही निर्माण व्यवसायीको मिलामतोमै यस्तो अवैज्ञानिक मापदण्ड राखिएको हो । ‘प्राधिकरणका केही कर्मचारी र केही ठेकेदारको सेटिङमा मापदण्ड राखिएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘आवेदन दिनेको संख्या हेर्दा पनि त्यो प्रस्ट हुन्छ ।’
प्राधिकरण सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माण शाखाका प्रमुख मानन्धर पनि न्यून निर्माण कम्पनीको मात्रै निवेदन पर्नुलाई मापदण्ड ‘मिट’ गर्न नसकेको मान्न सकिने बताउँछन् । ‘तुलनात्मक रूपमा टेन्डर आह्वानमा दर्जनौं कम्पनीले निवेदन दिने गर्छन्,’ उनले भने, ‘धरहरा पुनर्निर्माणमा पनि दुई दर्जनभन्दा बढी कम्पनीको निवेदन पर्ला भनेर सोचेका थियौं तर आधा दर्जन कम्पनीको मात्रै परेको छ ।’ मापदण्ड ‘मिट’ गर्न नसक्नुले कम कम्पनीको निवेदन परेको हुन सक्ने अनुमान मानन्धरको छ । धरहरा पुनर्निर्माण राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तथा फरक प्रकृतिको भवन भएकाले मापदण्ड पनि त्यहीअनुसार राखिएको उनले बताए।
धरहरा पुनर्निर्माणमा झन्डै चार अर्ब लगानी हुने अनुमान प्राधिकरणको छ । दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षमै धरहरा पुनर्निर्माणको शिलान्यास प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट गराउने तयारी गरेको थियो । ठेकेदारका कारण टेन्डर प्रक्रियाको अन्तिममा उल्झन आएपछि चालू आवमा शिलान्यास हुने सम्भावना कम देखिन्छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले १८८२ सालमा महारानी त्रिपुरा सुन्दरीदेवीका लागि धरहरा निर्माण गरेको इतिहास छ । थापाले दुईवटा धरहरा बनाएका थिए । १९९० सालको भूकम्पमा भीमसेन नामको धरहरा भने जगैदेखि भत्कियो, महारानीको नामको पनि चिरामात्रै पर्यो । राणाकालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले १९९० सालअघि ११ तला रहेको त्यही धरहरालाई नौतलाको बनाएका थिए । २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले भने त्यो धरहरालाई पनि फेदमात्रै बाँकी राखेर ढालिदियो।
उक्त धरहराको ठूलोलाई यथावत् राखेर त्यसैको छेउमा अर्को २२ तलाको धरहरा बनाउने प्राधिकरणले योजना अघि सारेको छ । प्राधिकरणले धरहराको डिजाइन सार्वजनिक गरिसकेको छ । नयाँ बन्ने धरहरा २२ तलाको हुन्छ भने मोटाइ पनि साबिकको भन्दा ठूलो हुनेछ । धरहरामा पहिलेको जस्तै भ¥याङ र लिफ्टको व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।
प्रकाशित: २७ असार २०७५ ००:४० बुधबार