काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले खोप लगाउने क्रममा सरकारी निकायबाट लापरबाही गर्दा ज्यान गुमाएका चार बालबालिकाका परिवारलाई जनही १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। डोटीमा नौ वर्षअघि दादुराविरुद्ध खोप लगाएका बालबालिकाको २४ घन्टाभित्रै मृत्यु भएको थियो। उनीहरूलाई खोप लगाउनेबित्तिकै कामज्वरो, झाडापखाला र बान्ता भएको थियो।
सरकारी निकायको हेलचेक्र्याइँका कारण ती बालबालिकाको ज्यान गएको भनी परेको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा.आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले बिहीबार परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको हो। राज्यका अधिकारीको असावधानी र गैरजिम्मेवारीका कारण निर्दोष बालबालिकाको ज्यान गएको ठहर सर्वोच्चको छ। दादुराविरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गर्दा औषधि र खोप परीक्षण नगरी वितरण गरेको पाइएको सर्वोच्चले जनाएको छ। आदेशमा खोप तथा औषधि परीक्षण गरेर मात्र बालबालिकालाई वितरण गर्न भनिएको छ।
राज्यको गैरजिम्मेवारीका कारण बालबालिकाको ज्यान गएको सर्वोच्चको ठहर
‘संविधान प्रदत्त हक उल्लंघन गर्दै राज्यका अधिकारीको असावधानी र गैरजिम्मेवार कामका कारण निर्दोष बालबालिकाको ज्यान गएकाले तीन महिनाभित्र बालबालिकाका अभिभावकलाई जनही १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीमार्फत दिलाउनू,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘प्रदूषित भायल प्रयोगबाट बिरामी भएका अन्य बालबालिकाको हकमा निःशुल्क उपचार, उनीहरुले व्यहोर्नुपरेको हैरानीको उचित क्षतिपूर्तिसमेत परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ।’
सर्वोच्चले आगामी दिनमा खोप र औषधिका विषयमा अभिभावकलाई जानकारी दिन र उनीहरुसँग अनुमति मागेर मात्र बालबालिकाको उपचार गर्न आदेश दिएको छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि खोप र औषधिबाट नागरिकलाई हानि पुगेमा तत्काल निःशुल्क उपचार र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नू।’ २०६६ सालमा डोटीको साबिक काडामाडौं गाविसमा दादुराविरुद्ध खोप लगाएपछि चारजना बालबालिकाको मृत्यु भएको थियो भने कैयौं बालबालिका बिरामी परेका थिए। दादुराविरुद्धको खोप अभियान स्वास्थ्य मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको थियो । खोप लगाएर बालबालिकाको मृत्यु भएपछि अधिवक्ताद्वय दलबहादुर धामी र जितेन्द्रबहादुर मडैले २०६९ सालमा सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले ६ वर्षपछि गरेको फैसलामा बालबालिकालाई खोप लगाउँदा अर्थात् औषधि दिँदासमेत दक्ष जनशक्तिको उचित प्रबन्ध गर्न आदेश दिइएको छ। ‘खोप तथा औषधि वितरण गर्नुपूर्व खरिददेखि वितरणसम्म हरेक तहमा परीक्षण गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम आवश्यक सामग्री र दक्ष जनशक्तिको उचित प्रबन्ध गरेरमात्र वितरण प्रक्रिया अघि बढाउनू,’ फैसलामा भनिएको छ।
खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा हुन सक्ने नकारात्मक परिणाम रोकथामसहित विस्तृत पूर्वतयारी गरी खोप तथा औषधि वितरण गर्नुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘खोप लिनेहरुलाई पर्याप्त जानकारी दिई अनुमति दिएको अवस्थामा मात्र प्रयोग तथा वितरण गर्नू।’
खोप तथा औषधि वितरण कार्यक्रमअघि अनुगमन गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। ‘प्रदूषण भएको छैन भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गरी खोप तथा औषधिबाट प्रयोगकर्ता नागरिकलाई कुनै प्रकारको हानि पुग्न गएमा तत्काल निःशुल्क उपचारको व्यवस्थासहित कानुनबमोजिम उचित क्षतिपूर्तिको आवश्यक प्रबन्ध गर्नू’, सर्वोच्चले भनेको छ।
सरकारले पूर्वयोजना र तयारी नगरीकन परीक्षण गर्नका लागि औषधि तथा खोप वितरण गरेका कारण नागरिकको बाँच्न पाउने हक र स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको हनन भएको अदालतको ठहर छ।
स्वास्थ्यकर्मीले गल्ती गर्दा बालबालिकाको ज्यान गएको थियो। त्यसपछि खोप नष्ट गरिएकाले प्रयोगशालामा थप परीक्षण गर्न सकिएको थिएन।
राज्यले खोप तथा औषधिलगायतका सामान सही र गुणस्तरयुक्त छन् भन्ने कुराको सुनिश्चित गर्न सर्वोच्चले सचेत गराएको छ। ‘खोप वितरण गर्न तालिमप्राप्त जनशक्ति र वैज्ञानिक उपकरणको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारीसमेत राज्यको हो,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘मानवीय त्रुटिका कारण, वातावरण प्रदूषित भएकाले खोपको भायल प्रदूषित हुँदा बालबालिकाको मृत्यु भएको भन्ने भनाइबाट राज्यले उन्मुक्ति पाउन सक्दैन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘कुनै अमुक कारणले खोप प्रदूषित भएको देखाउँदैमा आफूले वितरण गरेको खोपले पारेको नकारात्मक प्रभावका कारण सृजित दायित्वबाट राज्यले उन्मुक्ति पाउन सक्दैन।’
२०६९ भदौ २४ मा मृतक बालबालिकाका अभिभावकहरू शान्तबहादुर नेपाली, गगन नेपाली, जुनदेवी विक, रघुनाथ चिरालले जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीमा निवेदन दिएका थिए। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले क्षतिपूर्तिका लागि टिप्पणीसहितको फाइल सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयमा पत्राचार गरेको थियो।
घटना यस्तो थियो
२०६६ साल भदौ ३ मा डोटीको काडामाडौं गाविसलगायतका स्थानमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमार्फत दादुरा खोप लगाइएको थियो। गाविसका १९ जना बालबालिकालाई खोप लगाइएको थियो। दादुरा खोप लगाइएका ६ जना बालबालिकामध्ये चारजनाको २४ घन्टामै मृत्यु भएको थियो। काडामाडौं वडा नं ७ की १९ महिनाकी गौरी चिराल र पोखरी ९ की ९ महिनाकी अञ्जु विकको सोही दिन मृत्यु भएको थियो। काडामाडौं ६ का १२ वर्षीय मिलन नेपाली र वडा नं ७ की ८ महिनाकी सुजाता नेपालीको खोप लगाएको भोलिपल्ट मृत्यु भएको थियो।
रिट निवेदकले डडेल्धुराको गणेशपुरमा समेत खोपका कारण मृत्यु भएको भनी उल्लेख गरेका थिए। उनको मृत्युको विवरण खुलाउन नसकेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय डडेल्धुराले लिखित जबाफ दिएको थियो।
प्रकाशित: १८ असार २०७५ ००:४५ सोमबार