काठमाडौं - नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) को अन्तिम बैठक आगामी शुक्रबार र शनिबार काठमाडौंमा बस्दैछ । बैठकमा सहमति जुट्न बाँकी केही मुद्दा टुंगोमा पुगे इपिजीले साझा प्रतिवेदन बनाई दुवै देशका सरकारलाई बुझाउनेछ ।
सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिका केही बुँदा र भारतले राख्दै आएको व्यापार, पारवहन, सीमा सुरक्षासम्बन्धी चासोमा सहमति जुटे साझा प्रतिवेदन बन्ने पक्का छ । तर, बैठकमा दुवै देशका प्रतिनिधिबीच सहमति नभए इपिजीको म्याद थप्नुपर्ने हुन्छ । म्याद थप्नुपर्ने अवस्था आए साझा प्रतिवेदन कहिले बन्छ यसै भन्न सकिन्न।
‘हामी आगामी बैठकलाई अन्तिम बनाउने तयारीमा छौं,’ इपिजीमा नेपालतर्फका सदस्य राजन भट्टराईले नागरिकसँग भने, ‘हामीले मस्यौदा पठाएका छौं, भारतीय पक्षबाट प्रतिक्रिया आएको छ । दुवै पक्ष सकारात्मक छौं ।’नेपाल र भारतबीच हालसम्म भएका सम्पूर्ण सन्धिसम्झौता र सहमतिको अध्ययनअनुसन्धान गरी पुनरावलोकनका लागि सुझाव पेस गर्न दुईवर्षे म्याद पाएर गठित इपिजीको कार्यकाल आगामी जुलाई ४ (असार २० गते) सकिँदैछ।
समय सकिनु पाँच दिनअघि बस्ने इपिजीको अन्तिम बैठकले विभिन्न मुद्दामा दुई देशबीच रहेका मतभिन्नता किनारा लगाई सहमतिमा साझा प्रतिवेदन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । इपिजीको अन्तिम बैठक एक महिनाअघि काठमाडौंमा बस्ने तय गरिएको थियो । तर भारततर्फका एक सदस्य तथा नेपालका लागि पूर्वराजदूत जयन्त प्रसाद बिरामी भएकाले बैठक सारिएको थियो ।‘अहिले (मंगलबार साँझ) सम्म इपिजीको म्याद थप्नुपर्छ भन्नेमा हामी छैनौं । हामीले जसरी पनि आगामी बैठकलाई अन्तिम बनाउनुपर्छ भनेका छौं,’ भट्टराईले भने ।
इपिजी बैठकमा नेपालले सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिका बुँदालाई उठाएको छ । यो सन्धिलाई नेपालका राजनीतिक दलहरुले असमान रहेको भन्दै आएका छन् । सन्धि हुँदाको १९५० र हालको अवस्थामा धेरै परिवर्तन आएको हुँदा यसका बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने माग नेपालको छ ।
नेपालले सन्धिमा रहेका केही बुँदा अन्सान्दर्भिक भइसकेको र मुलुकको सार्वभौमिकता प्रतिकूल रहेको जनाउँदै आएको छ । सन्धिको कुरा उठ्दा भारतीय पक्षले भने आफ्नो सुरक्षा चासोलाई कम आँक्न नमिल्ने बताउँदै आएको छ । नेपाली पक्षको माग सम्बोधन गर्न सन् २०१४ को जुलाईमा काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको (परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय) तेस्रो बैठकले दुई देशबीच हालसम्म भएका सम्झौता र सहमतिको अध्ययनअनुसन्धान गरी पुनरावलोकनका लागि सुझाव पेस गर्न इपिजी गठन गरेको थियो।
‘थोरै विषय टुंग्याउन बाँकी छ । आगामी बैठकमा ती विषयमा सहमति जुट्छ भन्ने विश्वास दुवै पक्षको छ,’ भट्टराईले भने । सन् १९५० जुलाई ३१ मा नेपाल र भारतबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि भएको थियो ।सन् २०११ मा तत्कालीन भारतीय वित्तमन्त्री प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमणका क्रममा गर्दा लामो समयदेखि निष्क्रिय नेपाल–भारत संयुक्त अयोगको बैठक अघि बढाउन दुईदेशबीच सहमति जुटेको थियो ।
सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिका केही बुँदा र भारतले राख्दै आएको व्यापार, पारवहन, सीमा सुरक्षासम्बन्धी चासोमा सहमति जुटे साझा प्रतिवेदन बन्ने पक्का छ । तर, बैठकमा दुवै देशका प्रतिनिधिबीच सहमति नभए इपिजीको म्याद थप्नुपर्ने हुन्छ । म्याद थप्नुपर्ने अवस्था आए साझा प्रतिवेदन कहिले बन्छ यसै भन्न सकिन्न ।
नेपाल–भारत द्विपक्षीय सहकार्य तथा सहयोग विस्तार गर्ने उद्देश्यले सन् १९८७ मा गठन गरिएको संयुक्त आयोगको सन् १९९१ पछि कुनै बैठक बस्न सकेको थिएन । तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्था र भारतबीच बढ्दो कूटनीतिक दूरी कम गर्ने उद्देश्यले आयोगलाई राजनीतिक मुद्दामा छलफल गर्नसक्ने कार्यादेशसमेत दिइएको थियो । सन् १९८८ मा काठमाडौं र १९९१ मा भारतको दिल्लीमा गरी दुईपटक बैठक बसे पनि त्यसपछि कुनै बैठक बस्न सकेको थिएन।
नेपालमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै भारत भ्रमण गर्ने तथा वर्षमा दुईजना प्रधानमन्त्रीसम्म फेरिने गरेपछि भारतले संयुक्त आयोगलाई कम महत्व दिन थालेको थियो । अझ प्रधानमन्त्रीले नै सबै द्विपक्षीय बैठक बस्न थालेपछि भारतले परराष्ट्रमन्त्री स्तरको आयोगलाई पूर्ण रुपमा बेवास्ता गर्न थालेको थियो । मुखर्जी आउँदा भएको सहमतिअनुसार आयोगको बैठक सन् २०१२ फेब्रुअरीमा काठमाडौंमा गरिने भनिएको थियो । तर निर्धारित मितिमा बैठक बस्न सकेन।
संयुक्त आयोगको बैठक २० वर्षसम्म पनि बस्न नसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भारत भ्रमण गर्दा आयोगका विषय उठान गरेका थिए । आफ्नो भ्रमणका बेला भारतले सुपुर्दगी सन्धि, एयर मार्सल, नक्कली भारु कारोबार, सीमा सुरक्षालगायतका विवादित मद्दा उठाउने तयारी गरेको थाहा पाएपछि भट्टराईले विवादित मुद्दा किनारा लगाउन संयुक्त आयोग सक्रिय गराउने कुरा उठाएका थिए । त्यसपछि दुवै पक्ष संयुक्त आयोग सक्रिय गर्न सहमत भएका थिए।
मुखर्जी आउँदा घोषणा भएको मितिमा हुन नसकेको बैठक त्यसको दुई वर्षपछि भयो । अर्थात् संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठक २३ वर्षपछि सन् २०७१ असारमा काठमाडौंमा बस्यो । बैठकले नेपाल र भारतबीच रहेका सम्पूर्ण सन्धि, सम्झौता र सहमतिको अध्ययनअनुसन्धान गर्न इपिजी गठन गर्ने निर्णय लिएको थियो । २०७१ साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले इपिजी गठनको स्वागत गरेका थिए ।
आयोग बैठकले नै इपिजीमा दुई देशका चार–चारजना गरी आठ सदस्य रहने व्यवस्था गरेको थियो । समूहमा दुवै देशले एकएक जना सांसद, एकएकजना वकिल, एकएक जना अर्थशास्त्री र एकएक जना नागरिक समाजका अगुवा रहने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७२ फागुन ७ गते भारतको राजकीय भ्रमणमा निस्कनुअघि नेपालतर्फको इपिजी गठन गरेका थिए । सोही भ्रमणका बेला दुवै देशले इपिजीमा रहने आआफ्ना देशका प्रतिनिधिको नाम सार्वजनिक गरेका थिए।
इपिजीमा नेपालका तर्फबाट पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, एमाले नेता राजन भट्टराई, पूर्वमन्त्री निलाम्बर आचार्य रहेका छन् भने भारतका तर्फबाट नेपालका लागि पूर्वराजदूत जयन्त प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका प्राध्यापक महेन्द्र पी लामा, भारतीय जनता पार्टीका उपाध्यक्ष भगतसिंह कोस्यारी र बिसी उप्रेती छन् ।
इपिजीको पहिलो बैठक २०७३ असार २० र २१ गते काठमाडौंमा बसेको थियो । त्यसपछि यसको बैठक पालैपालो नेपाल र भारतमा हुँदै आएका छन् । हालसम्म नेपाल र भारतमा चारचार गरी आठवटा बैठक सम्पन्न भएका छन् । इपिजीको अन्तिम बैठक अर्थात् नवौं बैठक आउँदो शुक्रबार र शनिबार काठमाडौंमा हुँदैछ । आठौं बैठक सम्पन्न भइसक्दासम्म नेपाल र भारतबीच सम्पूर्ण विषयमा छलफल भइसकेको छ । दुवै पक्षले मुद्दामा आआफ्ना धारणा राखेका छन् । केही मुद्दामा सहमति जुटाउन बाँकी छ।
दुवै पक्षले सन् १०५० को सन्धिलाई महत्वपूर्ण मानेका छन् । यो सन्धिका बुँदालाई कसरी समय सान्दर्भिक बनाउने र कस्तो भाषा लेख्ने भन्नेमा सहमति जुटाउन दुवै पक्षलाई अहिले कठिन भइरहेको बुझिएको छ । दस वटा धारा रहेको १९५० को सन्धिमा प्रायः सबै धारामा नेपालको असन्तुष्टि छ ।
सन्धिमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर जंगबहादुर राणा र भारतका तर्फबाट नेपालका लागि तत्कालीन राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायणसिंहले हस्ताक्षर गरेका थिए । यो हस्ताक्षर पनि ‘असमान’ भएको भएको ठहर नेपाल पक्षको छ । सन्धिमा भारत तर्फबाट राजदूत र नेपाल तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गर्दा नेपालको अपमान भएको बुझाइ नेपालमा रहेको छ ।
सन्धिको धारा २ मा उल्लेख गरिएको कुरा अहिले असान्दर्भिक रहेको बुझाइ नेपालको छ । धारा २ मा उल्लेख छ, ‘दुवै सरकार परस्परमा कायम मित्रतापूर्ण सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावना रहने गरी कुनै छिमेकीसँग गम्भीर खटपट वा विवाद उत्पन्न भएमा एकअर्कालाई जानकारी दिन प्रतिबद्ध छन् ।’ यो धाराअनुसार अहिले कूटनीतिक अभ्यास गर्न नसकिने ठम्याइ नेपालको छ।
धारा ५ मा उल्लेख सुरक्षाका लागि आवश्यक हतियार, विस्फोटक सामग्री, गोलीगठ्ठा खरिद गर्नुपूर्व भारतसँग परामर्श गर्नुपर्ने कुराको पनि नेपालमा सधैं विरोध हुने गरेको छ । ‘एकले अर्को देशका नागरिकलाई आफ्नो मुलुकका औद्योगिक र आर्थिक विकासका मामिलामा सहभागी हुन तथा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित मामिलामा दिइने सहुलियत र ठेक्कापट्टामा राष्ट्रिय व्यवहार प्रदान गर्नेछन्,’ धारा ६ मा उल्लेख छ ।
यो कुरालाई पनि नेपालले अव्यावहारिक मान्दै आएको छ । धारा ७ मा रहेको ‘दुवै देशले एकअर्काको नागरिकलाई समान आधारमा विशेषाधिकार प्रदान गर्ने’ कुराले नेपालीलाई बिझाएको छ । ‘१९५० को सन्धिको पनि धेरै विषय टुंगिसकेका छन् । केही विषय मात्र बाँकी छन्,’ भट्टराईले भने ।
इपिजीको आगामी बैठकमा सहमति जुटे र साझा प्रतिवेदन बन्न सके उक्त प्रतिवेदन दुवै देशका सरकारलाई बुझाइनेछ । त्यसपछि दुवै देशका सरकारले उक्त प्रतिवेदनका आधारमा सन्धि, सम्झौता र सहमति पुनरावलोकन गर्नेछन् । यस्तो भए नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ अध्याय सुरु हुनेछ । साझा प्रतिवेदन बन्न सकेन र इपिजीको म्याद थप्नुपर्ने अवस्था आयो भने यसले सम्बन्धमा थप शंका उत्पन्न गर्नेछ ।
प्रकाशित: १३ असार २०७५ ००:४६ बुधबार