धरान - भूमिगत जलभण्डार रित्तिन नदिन घर बनाउँदा अनिवार्य ‘रिचार्ज पिट’(पुनर्भरण खाल्डो) बनाउनुपर्ने उपमहानगरपालिकाको नीतिविपरीत धरानमा जथाभावी भूमिगत पानी निकाल्ने (डिप बोरिङ) क्रम रोकिएको छैन।
घर निर्माण गर्दा डिजाइनमा नै अनिवार्य रिचार्ज पिट राख्नुपर्ने नियम धरान उपमहानगरपालिकाले बनाएको छ । तर उपहानगरपालिकाबाट यसको स्वीकृति नै नलिई आफूखुसी डिप बोरिङ गर्ने काम भइरहेको हो ।
पछिल्लो समय विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान हाताभित्रको गल्फ कोर्ष ठेक्का लिएको निर्वाणा कन्ट्री क्लबले बिना अनुमति र प्रक्रिया पूरा नगरी बोरिङ सुरु गरेको थियो भने धरान औद्योगिक क्षेत्रभित्र पनि बोरिङ गरेर पानी निकालिएको थियो ।
स्वीकृति नलिई भूमिगत पानी निकालेको खबर आएपछि नगर प्रहरी पठाएर दुवै ठाउँको बोरिङ तत्काल रोकिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । निर्वाणाले बोरिङ गर्न प्रतिष्ठानकै पनि स्वीकृति लिएको थिएन भने औद्योगिक क्षेत्रस्थित कत्था उद्योगले पनि स्थानीय तहबाट स्वीकृति लिएको थिएन ।धरानमा यसरी आफूखुसी बोरिङ निर्वाणा र कत्था उद्योगले मात्र गरेका भने होइनन् ।
धरानमा खुलेका निजी होटल तथा ठूला व्यापारिक कम्पनीहरूले पनि बोरिङ गरेर भूमिगत पानी निकालेका छन् । विना स्वीकृति भूमिगत पानी निकालेका ती निजी क्षेत्रहरूले अहिलेसम्म कानुनी प्रक्रियामै नआएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । ‘विपी प्रतिष्ठानभित्र निर्वाणा र औद्योगिक क्षेत्रभित्र पनि बोरिङ भइरहेको रहेछ, नगर प्रहरी खटाएर तत्काल रोकेका छौं । अनुमतिविना कसैले पनि जथाभावी पानी निकाल्न पाउँदैन,’ वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्र खतिवडाले भने, ‘निर्वाणाले त जग्गाधनी(विपी)बाट पनि स्वीकृति लिएको रहेनछ ।’
नयाँ बोरिङ गरेकाहरूलाई नगर प्रहरी पठाएर काम रोकिए पनि पहिलादेखि नै डिप बोरिङ गरेर पानी निकालेका निजी संस्थाहरूलाई मापदण्ड वा कानुनी प्रक्रियाभित्र ल्याउन भने उपमहानगरपालिकाले पहल गरेको छैन । धरानमा भाटभाटेनी सुपरमार्केट, गोर्खा डिपार्टमेन्ट स्टोरले पनि कतैबाट स्वीकृति नलिई बोरिङ गरेका छन् भने होटल इजी राइडरले पनि आफूखुसी भूमिगत पानी निकालेको छ ।
धरानमा यसरी आफूखुसी बोरिङ निर्वाणा र कत्था उद्योगले मात्र गरेका भने होइनन् । धरानमा खुलेका निजी होटल तथा ठूला व्यापारिक कम्पनीहरूले पनि बोरिङ गरेर भूमिगत पानी निकालेका छन् ।
इजी राइडरले त आफ्नै धराने ब्राण्डको पिउने पानी उत्पादन गरेर बिक्री गरिरहेको छ । धरानको पानवारी क्षेत्रमा पनि कृषि प्रयोजनका लागि भन्दै थुप्रै ठाउँमा बोरिङ गरिएका छन् । औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको कत्था उद्योगले पहिल्यै एउटा बोरिङ गरिसकेको छ भने नयाँ बोरिङ गर्न लाग्दा उपमहानगरपालिकाले रोकेको हो।
त्यसो त चारकोशे जंगलमा खानेपानी संस्थान र खानेपानी आयोजनाले पनि दर्जन हाराहारीमा डिप बोरिङ गरेर नगरबासीलाई पानी वितरण गरिरहेको छ । ‘अहिलेसम्म कसैले पनि स्वीकृति लिएका छैनन्, ती सबैलाई पत्र काटेर प्रक्रियामा ल्याउछौं । अहिलेसम्म कोही पनि वैधानिक छैनन्,’ खतिवडाले भने ।
अध्ययनविना बोरिङ
धरानमा आफूखुसी डिप बोरिङ गरेका निजी क्षेत्रका संस्था एवं व्यक्तिहरूले उपमहानगरपालिकाको स्वीकृति नलिएका मात्र होइनन्, भूमिगत प्राकृतिक स्रोत(पानी) निकाल्दा हुने असर वा प्रभावबारे अध्ययन पनि गराएका छैनन् ।
प्राकृतिक स्रोत उपभोग गर्नुअघि त्यसबाट हुने असर वा प्रभावबारे अनिवार्य अध्ययन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । भूमिगत वा अन्य कुनै अवस्थामा रहेका जलस्रोतको समुचित उपयोग, संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न बनेको जलस्रोत ऐन २०४९ ले जलस्रोतको सर्वेक्षण वा उपयोग गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले आर्थिक, प्राविधिक र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तथा तोकिए बमोजिमको विवरण खुलाइ तोकिएका अधिकारी वा निकायसमक्ष अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तीनकुनेस्थित धरान औद्योगिक क्षेत्रका कायममुकायम प्रबन्धक किशोर पाण्डेका अनुसार कत्था उद्योगले बोरिङ गर्न स्वीकृति मागेको र केन्द्रीय कार्यालयमा सिफारिस गरिएको भए पनि पानी निकाल्नुअघि अध्ययन भएको बारे भने जानकारी छैन । ‘उद्योगलाई पानी चाहियो भनेर अनुमति मागेपछि केन्द्रीय कार्यालयमा सिफारिस पठायौं, एउटा बोरिङ पहिल्यै भएको थियो । अर्को चै टेस्ट भइरहेको हो,’ पाण्डेले भने, ‘अध्ययन चैं भएको देखिएन।’ उनका अनुसार कत्था उद्योगले मात्र होइन, बोरिङ गरेर पानी निकाल्नुअघि कसैले पनि अध्ययन गराएका छैनन् ।
इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानअन्र्तगत धरान–८ स्थित पूर्वाञ्चल क्याम्पस वातावरण इन्जिनियरिङका उपप्राध्यापक काजीराम कार्की जुनसुकै प्रयोजनका लागि डिप बोरिङ गर्नुअघि अनिवार्य अध्ययन र सरकारबाट स्वीकृति लिनुपर्ने बताउँछन् ।
भूमिगत पानीको लेयर कतिसम्म छ, रिचार्ज हुने ठाउँ छ या छैन भन्ने अध्ययन गरेपछि मात्र डिप बोरिङको स्वीकृति दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अन्डरग्राउन्ड वाटर टेबल कति छ र कति लेवलबाट पानी निकाल्ने हो ? त्यहाँ रिचार्ज हुने ठाउँ हो कि होइन ? यसको अध्ययन पहिला हुनुपर्छ,’ उपप्राध्यापक कार्की भन्छन्, ‘नत्र भने जहाँसुकै डिप बोरिङ गर्दा भूमिगत पानीको स्रोत सुक्दै जान्छ । यसले रूखविरुवालाई बढ्न समस्या हुन्छ र कालान्तरमा इकोसिस्टमलाई नै असर पुग्छ ।’
कार्कीले काठमाडौं उपत्यकाको उदाहरण दिँदै जथाभावी भूमिगत पानी निकाल्दा पानीको तह घट्दै गएर हिजोआज काठमाडौंमा सय फिट गहिराई पुग्दा मात्र पानी भेटिने गरेको बताए । पानीको तह घट्दै गएर काठमाडाैं उपत्यका भासिने चिन्ता पनि वातावरण तथा भूगर्भविद्हरूले प्रकट गरिरहेका छन् । ‘सबैभन्दा ठूलो असर त रूखविरुवालाई पर्छ, पानीको तह घटेपछि रूखको जराले भेट्दैन र विरुवाहरू मर्दै जान्छन्,’ उनले भने । उपमहानगरपालिकाका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत खतिवडा भने बोरिङको अनुमति दिँदा अध्ययन भए नभएको ख्याल गरेर मात्र दिइने बताउँछन् । उनले भने, ‘बोरिङ गर्दा के हुन्छ, अध्ययन रिपोर्टका आधारमा मात्र अनुमति दिन्छौं ।’
५ हजारदेखि १ लाख शुल्क
धरानभित्र कति ठाउँमा विना स्वीकृति बोरिङ गरेर भूमिगत पानी निकालिएको छ भन्ने प्रस्ट तथ्यांक उपमहानगरपालिकासँग पनि छैन । तथ्यांक नभए पनि उपमहानगरपालिकाले पानी बोरिङ अनुमति शुल्क निर्धारण गरेको छ ।
उपमहानगरको आर्थिक नीति तथा राजस्व महाशाखाका अनुसार चार इन्च वा सो भन्दा ठूलो पानी बोरिङ अनुमति शुल्क(प्रतिबोरिङ) एक लाख रुपैयाँ तोकिएको छ भने चार इन्चभन्दा सानो पानी बोरिङ अनुमति शुल्क(प्रतिबोरिङ) ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्तै, व्यवसाय करतर्फ पानी प्रशोधन, प्याकेजिङ र बिक्री वितरण गर्ने उद्योगलाई १५ हजार, व्यावसायिक प्रयोजनका लागि पानी उत्पादन(बोरिङ) गर्नेलाई २५ हजार, निजी प्रयोजनका लागि पानी उत्पादन(बोरिङ) गर्नेलाई १२ हजार रुपैयाँ कर तोकिएको छ भने पानी बिक्री गर्ने व्यवसायलाई ५ हजार रुपैयाँ कर तोकिएको छ ।
प्रकाशित: ७ असार २०७५ ०१:४० बिहीबार