काठमाडौँ– स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नभएपछि २०४६ पछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा हजारौँ गुणाले वृद्धि भएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले गत साता सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार आव २०५०/५१ मा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या मात्रै तीन हजार ६०५ थियो । यो संख्या निरन्तर बढ्दै आर्थिक वर्ष २०७४ सम्म आइपुग्दा उल्लेख्य परिवर्तन भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका मध्ये आव २०५०/५१ मा ९१.८ प्रतिशत अर्थात तीन हजार ३०८ जना निःशुल्क प्रवेशाज्ञा तथा टिकट लागू भएका देश गएका थिए । यस्तो संख्या आव २०७४ मा ९४.९ प्रतिशत अर्थात् तीन लाख ७९ हजार रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०५०/५१ मा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या तीन हजार ६०५ रहेकामा सो संख्या चालु आवमा आइपुग्दा यस वर्ष मात्रै तीन लाख ९८ हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । करिब ४५ लाख नेपाली यतिखेर वैदेशिक रोजगारीमा रहेको पाइएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका मध्ये आव २०५०/५१ मा ९१.८ प्रतिशत अर्थात तीन हजार ३०८ जना निःशुल्क प्रवेशाज्ञा तथा टिकट लागू भएका देश गएका थिए । यस्तो संख्या आव २०७४ मा ९४.९ प्रतिशत अर्थात् तीन लाख ७९ हजार रहेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सरकारले २०७२ जेठ २६ गते देखि मलेसिया, कतार, साउदी अरेविया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, बहराइन र ओमानमा रोजगारीका लागि जाने कामदारलाई निःशुल्क प्रवेशाज्ञा तथा टिकटको व्यवस्था लागू गरेको छ ।
सो व्यवस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लाग्ने खर्च न्यूनीकरण हुने र विपन्न वर्गका कामदारको पहुँच बढ्ने अनुमान गरिए विदेशी एजेन्टमार्फत हुने कामदारको माग अन्य देशतर्फ मोडिन गई यी देशमा जाने कामदारको संख्यामा कमी हुन जाने नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये ८० प्रतिशत मेनपावर कम्पनीमार्फत् गएको अध्ययनमा पाइएको छ । एकै व्यक्ति १३ औँ पटकसम्म वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये ८० प्रतिशत मेनपावर कम्पनीमार्फत् गएको अध्ययनमा पाइएको छ । एकै व्यक्ति १३ औँ पटकसम्म वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिएको छ ।
विदेश गएका मध्ये करिब एकतिहाई कामदारले मात्र सरकारी प्रावधानअनुसार न्यूनतम शुल्क तिरेका छन् । एक चौथाईले रु ५० हजारभन्दा बढी रकम वैदेशिक रोजगारदाता कम्पनीलाई बुझाएको देखिन्छ । तर औसतमा विदेश जाने कामदारको लागत भने घटेको देखिएको बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बढी रकम नतिरी मेनपावर कम्पनीले नपठाउने, एक व्यक्ति नगए अर्को व्यक्तिले बढी तिरेर जाने, बढी रकम तिरेपनि रु १० हजारको मात्र बील दिने, निःशुल्क प्रवेशाज्ञा र टिकटको बारेमा जानकारी नदिने जस्ता प्रवृत्ति पनि देखिएको छ।
निःशुल्क प्रवेशाज्ञा र टिकटको प्रावधानको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अध्ययनको निष्कर्ष रहेको छ । सो व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ।
खाडी मुलुकभन्दा मलेसियाबाट विप्रेषण पठाउन कम लागत लाग्ने, कतार र संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट नेपालमा विप्रेषण पठाउन अन्य सार्क मुलुकहरुबाट भन्दा बढी खर्च लाग्ने गरेको समेत कामदारको गुनासो रहेको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये मेनपावर कम्पनीमार्फत् ८१.४ प्रतिशत, एजेन्टमार्फत् ७.४ प्रतिशत, साथीभाई वा आफन्तमार्फत् ५.१ प्रतिशत र अन्य माध्यमबाट ६.१ प्रतिशत विदेश गएका छन् ।
वैदेशिक रोजगार कम्पनीमार्फत् विदेश गएका ८३.९ प्रतिशत कामदारलाई निःशुल्क प्रवेशाज्ञा र टिकटको व्यवस्थाका बारेमा जानकारी रहेको देखिएपनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
सो व्यवस्था अनुसार ८२.३ प्रतिशत कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिन्छ । तर, वैदेशिक रोजगार कम्पनीबाट रोजगारीका लागि विदेशिने मध्ये ३५.८ प्रतिशत कामदारले मात्र सरकारले तोकेको न्यूनतम शुल्कको सुविधा पाएको सर्वेक्षणले देखाएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने लागत सो प्रावधान लागू भएपछि केही घटेतापनि अझै उच्च रहेको छ । एकतिहाई भन्दा बढी कामदार रु ५० हजार भन्दा बढी खर्च गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । केवल १५ प्रतिशत मात्र रु १० हजारसम्मको कुल खर्चमा वैदेशिक रोजगारीमा जान सकेका छन्।
भारत, पाकिस्तान र श्रीलंकामा भन्दा औसतमा नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीको लागत बढी छ । निःशुल्क प्रवेशाज्ञा र टिकटको व्यवस्था लागू हुनुपूर्व प्रति कामदार औसत कुल लागत रु ८६ हजार रहेकामा यो व्यवस्था लागू भएपछि रु ५१ हजारमा झरेको छ।
त्यसैगरी, यो व्यवस्था लागू भएपछि वैदेशिक रोजगार कम्पनीलाई तिरेको रकम औसतमा रु ८१ हजारबाट रु ४४ हजारमा झरेको पाइएको छ । रमेश लम्साल/रासस
प्रकाशित: २ असार २०७५ १३:४० शनिबार