काठमाडौं - गोरखा भूकम्पजस्तो ठूलो प्रकृतिक विपद् झेलिसक्दा पनि भूकम्प प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रमा सो खालका विपद् भएमा त्यसको सामाना गर्ने तयारी कमजोर रहेको विज्ञहरुले बताएका छन्।
विपद्बाट हुने मानवीय र भौतिकलगायतका क्षति घटाउने र विपद्पछिको अवस्थामा पनि शीघ्र सामान्य जीवनमा फर्काउने अवस्था बनाउन सरकारी र समुदाय तहमा थुप्रै तयारी हुनुपर्छ। युएसएड र इकोनोमिक्स एन्ड सोसियल रिसर्च काउन्सिलको सहयोगमा सेफिल्ड विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरुले भूकम्प प्रभावित गोरखा र सिन्धुपाल्चोकका विभिन्न दुर्गम क्षेत्रका समुदायमाझ गरेको अनुसन्धानको प्रारम्भिक नतिजाले यस्तो तथ्य उजागर गरेको हो।
सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाका वडा नं ७ र बलेफी गाउँपालिकाको वडा नं २ र गोरखाको धार्जे गाउँपालिका वडा २ का वासिन्दा माझ अनुसन्धान गरिएको थियो। अनुसन्धानले विपद्पछिको पुर्ननिर्माणमा अप्ठेरो सरकारी प्रक्रियाका कारण पीडितहरु सामान्य जीवनमा फर्किन नसकेको समेत देखाएको छ। पुर्ननिर्माणसम्बन्धी नीतिले एकल महिला, अल्पसंख्याक, वृद्ध र आपांगका समस्यालाई अझै संवेदनशील रूपमा लिन र सम्वोधन गर्नसमेत नसकेको अध्ययनले देखाएको छ। राजधानीमा बिहीबार एक कार्यक्रमबीच अध्ययनका क्रममा समेटिएका स्थानीयका गुनासा, समस्या र चेतना झल्काउने वृत्तचित्रलाई नीतिनिर्माण र सरोकारवालामाझ आदानप्रदान गरिएको थियो।
अध्ययनले समुदायमा आफ्नो भूगोल र परिस्थितिअनुसार कस्ताकस्ता विपद् आउन सक्छन् भन्ने ज्ञानको कमी भएको, विपद्सँगै बढी जोखिममा पर्ने महिला बालबालिकाको कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ, तत्काल सुरक्षित बसोबासको तयारी के छ, एकअर्कालाई कसरी सघाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा निश्चित व्यक्तिमा ज्ञान सीमित भएको देखाएको छ। ‘त्यति ठूलो भूकम्प र विपत्ति भोगिसके पनि अब यस्तो अवस्थामा फेरि के गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने ज्ञान पनि कम छ। तयारी पनि कम छ,’ अनुसन्धानकर्ता जनस्वास्थ्यविद् डा. सरिता पाण्डेले भनिन्। गोरखाको केरौजा गाउँमा बस्तीलाई तलबाट पहिरोले काट्दै र माथिबाट पुर्दै लगे पनि स्थानीयलाई त्यो जोखिम नलागिरहेको उदाहरण पेस गरिन्। ‘त्यहाँ विपद्को यति ठूलो जोखिम छ। पुनर्निर्माण पनि भइरहेको पनि छ तर विपद्मा के गर्ने भन्ने तयारी नै छैन्,’ उनले भनिन्। उनका अनुसार कुनै पनि विपद्मा सबैभन्दा पहिला स्थानीय समुदायले नै त्यसको प्रतिरोधक्षमता विकास गर्नुपर्ने भन्दै अधिकांश अवस्थामा अन्यत्रबाट सहयोग पु-याउन पनि सम्भव नहुने बताइन्।
विज्ञहरुका अनुसार विपद्का अवस्थामा जोखिमबाट बच्न चुस्त सूचना प्रणाली, तत्काल मानवीय सहायतका विकल्प, सामुदायिक सेल्टर चाहिन्छ। त्यसपछि बालबालिकाका लागि खोप, दीर्घ रोगीका लागि अत्यवश्यकीय औषधि, सुत्करी, गर्भवतिलाई सहायता, आम क्षति हँदा आधारभूत उपचारको प्रबन्ध समुदायमै उपलब्ध हुनुपर्छ। ‘हामीले यति ठूलो विपद् भोगर पनि कुनै कुरा सिकेका छैनौं कि भन्ने देखिन्छ,’ डा.पाण्डेले भनिन्, ‘पब्लिकले गर्न सक्ने समुदाय तहबाटै हुनुपर्छ नसक्ने कुरा सरकारले नै तयारी गर्नुपर्छ।’
हाल भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका क्रममा पनि सुरक्षित संरचना बनाउने कुरामा समेत चेतनाको कमी रहेको र पुनर्निर्माण अभियानले पनि भूकम्पपछिको छिटो र सहज व्यवस्थापनका सरकारी संवेदनशीलता पनि कमी भएको पाइएको अर्का अनुसन्धानकर्ता डा. जीवन कार्कीले बताए। एक वर्ष लामो अनुसन्धानका क्रममा समुदायका मानिसलाई तालिम दिएर भिडियोमार्फत् स्थानीयका समस्याको संकलन गरिएको थियो। स्थानीयले संकलन गरेका समस्यालाई डकुमेन्ट्रीका रूपमा विभिन्न सरोकारवालाबीच प्रस्तुत गर्दै छलफल र अन्तरवार्तामार्फत् सूचना संकलन गरिएको थियो।
कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणकी अधिकृत बिनु बज्राचार्यले हातमा दुई–दुई वटा मोवाइल बोकेर हिँड्ने मान्छे आफू बस्ने घर बनाउन सरकारको मुख ताकेर बसिरहेको आरोप लगाइन्। ‘घर बनाउनका लागि त राज्यले सहुलियत मात्रै दिने हो, बनाउने त आफैं हो,’ बज्राचार्यले भनिन्, ‘नेपालमा घर बनाउन नसक्ने को छ?’
राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका सञ्चार अधिकृत कुञ्ज जोशीले विपद्का अवस्थामा कसरी काम गर्ने भन्ने कानुन रहे पनि त्यसको तयारी भने कमजोर रहेको बताए। ‘जुन समुदायमा विपद् आइपर्छ त्यो समुदाय एक्लैले भोग्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘विपद्लाई रेस्पोन्स गर्ने राष्ट्रिय सिस्टम, स्वास्थ्य प्रणाली नै बलियो चाहिन्छ।’
प्रकाशित: १ असार २०७५ ०२:२१ शुक्रबार