नेपालगन्ज– पुर्नबहाली हुन कोहलपुर नगरपालिकाका निलम्वित कर्मचारी ढालबहादुर डाँगीले सक्रियता देखाएका छन्। सेवाग्राहीबाट घुस लिएको आरोपमा २०७३ मंसिर ८ गते नगरपालिकाका मुखिया डाँगी र मध्यस्थता संयोजक दुर्गालाल बिश्वकर्मालाई अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कोहलपुरको टोलीले पक्राउ गरेको थियो।
अख्तियारको कारबाही पश्चात दुबै जना निलम्बित भएका थिए। डाँगीले नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिलाई छुट्टा–छुट्टै भेटेर लविङ गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ। आफूले सफाई पाएको जिकिर गर्दै डाँगीले पुनर्बहाली गरिदिन जनप्रतिनिधि कहाँ दिनहुँ धाउने गरेका छन्। उनले पुनर्बहालीको माग गर्दै यसअघि नै नगरपालिका कार्यालयमा निवेदन दिइसकेका छन्।
डाँगीको निवेदन आएपछि केही जनप्रतिनिधिले खुलेरै वकालत गरेपनि अधिकांशले असहमति जनाएको स्रोतको भनाई छ। ‘घुसखोरी’ कर्मचारीलाई पुनर्बहाली गरेमा समाजमा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै अधिकांश कार्यपालिका सदस्यले ठाडै अस्वीकार गरेका छन्। नगर प्रमुख लुटबहादुर रावत पुनर्बहालीको पक्षमा नरहेपनि उनलाई राजनीतिक स्तरबाट दबाब आएकाले केही लचिलो बन्दै गएको स्रोतले जनाएको छ। निलम्बित कर्मचारीलाई पुर्नबहाली गर्दा आम कर्मचारीको मनोबल गिर्ने भन्दै प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत प्रेम देवकोटा पनि यसप्रति असहमत छन्।
नगर प्रमुख रावतले निलम्वित कर्मचारी डाँगीको निवेदन आएपछि पुनर्बहाली गर्ने÷नगर्ने विषय विचाराधिन रहेको बताए। उनले नागरिकसँग भने, ‘अहिलेसम्म पुनर्बहालीको कुरा बिचाराधिन छ, तर एक पटकलाई मौका दिने कि भन्ने कुरा पनि भइरहेको छ।’ घुससहित पक्राउ परेका डाँगीसँग १५ हजार रूपैयाँ र बिश्वकर्मा ३० हजार धरौटी बुझाएर हिरासत मुक्त भएका थिए। एउटै प्रकृतीको मुद्दामा डाँगीले सफाई पाएपनि बिश्वकर्माले मुद्दा खेपिरहेको बताइएको छ।
निलम्बित कर्मचारी डाँगीले भेटेरै पुनर्बहालीका लागि लविङ गरेपछि अधिकांश जनप्रतिनिधि असन्तुष्ट बनेका छन्। कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर १० का वडाअध्यक्ष एवम् नगरकार्यपालिका सदस्य निमबहादुर चलाउने (निरज)ले कोहलपुरलाई भ्रष्टाचार मुक्त नगर बनाउने उद्घोष गरिरहेको अवस्थामा ‘घुसखोरी’ कर्मचारीलाई पुनर्बहाली गर्नुले बाहिर नकारात्मक सन्देश जाने बताए।
‘पुनर्बहाली गरिदिनुप-यो भनेर म कहाँ पनि उनी आएका थिए, मैले ठाडैं अस्वीकार गरिदिएको हुँ,’ चलाउनेले भने ‘जनतामाझ नराम्रो सन्देश जाने कुरामा मेरो सहमति हुँदैन।’ यसअघि बसेको नगर कार्यपालिका बैठकले निलम्बित मुखिया डाँगीमाथि आवश्यक छानविन गर्न र मुद्दाको सत्य तथ्य बुझ्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवकोटालाई जिम्मा दिएको थियो। नगरपालिकाका अनुसार निलम्बित डाँगी २०६४ सालबाट मुखिया पदमा अस्थायी करारमा कार्यरत रहँदै आएका थिए।
प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०७५ ११:५० बिहीबार