काठमाडौं – खाद्यान्न लुकाएर भोकमरीको अवस्था सिर्जना गर्न खोज्ने व्यक्तिलाई १० वर्षसम्म कैद र ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भएको छ। खाद्यसम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो खानेकुरा राखेर अरूलाई भोकमरीको अवस्थामा पु-याएमा १० वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी आपत्का बेला चाहिने खाद्यवस्तु भण्डारण गर्न लैजाँदै गर्दा कसैले बाटोमै लुटेमा पनि तीन महिनासम्म कैद, २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ। मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संसद्मा पेस हुने क्रममा रहेको खाद्यसम्बन्धी विधेयकमा कसैलाई पनि भोकमरीमा पर्न नदिने उल्लेख छ।
त्यसैगरी विधेयकमा लक्षित वर्ग वा पिछडिएको वर्गलाई वितरण गर्ने भनिएको खाद्यान्न वितरण नगरेमा ५ वर्ष कैद वा ५ लाख जरिवानाको प्रावधान छ। ‘लक्षित वर्गलाई बाँड्ने भनिएको खाद्यान्न वितरण नगरेमा पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ,’ विधेयकमा छ।
‘संकलित खाद्यवस्तुलाई कब्जा, नष्ट वा दुरुपयोग गर्र्नेे गरेमा एक महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ। यो विधेयक संसद्ले छलफल गरी पास गरेपछि कार्यान्वयन हुनेछ।
असोज ३ गतेभित्र लागू भैसक्नुपर्ने मौलिक हकसम्बन्धी विधेयकहरू साउन महिनाभित्र अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने देखिन्छ। तर, आजसम्म संसद्मा कुनै पनि विधेयक दर्ता हुन सकेका छैनन् । संविधान कार्यान्वयनको तीन वर्षमा मौलिक हक कार्यान्वयन भइसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । कतिपय मौलिक हक भने स्वतः कार्यान्वयनमा आइसकेका छन्।
आपत्कालीन खाद्य सहायता वितरणमा अवरोध गरेमा पनि २ लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना व्यवस्था छ। आपतका बेला खाद्य सहायता वितरणमा अवरोध गरेमा, आधारभूत खाद्यवस्तुको ढुवानी, आपूर्ति, वितरण तथा बजारीकरणमा संगठित वा असंगठित रूपले बाधा सिर्जना गरेमा ३ वर्षसम्म कैद वा पाँच हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ।
जीविकोपार्जनका आधारबाट विमुख पार्नेगरी बासस्थानविहीन बनाएमा ५ वर्ष कैदसहित ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ। कुनै पनि व्यक्ति वा परिवारलाई गरिराखेको जीविकोपार्जनबाट विमुख गरी घरबारविहीन गराएमा यस्तो सजाय हुनेछ।
खाद्यसम्बन्धी ऐनबमोजिम कुनै काम गरेमा १ वर्षसम्म कैद वा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको धारा ३६ मा खाद्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था छ।
प्रत्येक नागरिकको खाद्यसम्बन्धी अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा सम्प्रभुताको अधिकारको सम्मान, संवद्र्धन, संरक्षण, परिपूर्ति र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहलगायत सम्बद्ध निकायको हुनेछ। मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि ऐनमा लेखिएका विषय नागरिकले नपाएमा कानुनी उपचार पाउने हकको व्यवस्था गरिएको हो।
ऐनअन्तर्गत कसैलाई हानीनोक्सानी हुन गएमा क्षतिपूर्ति भराई पाउन मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष निवेदन दिन सक्ने गरी व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०७५ ०१:५५ मंगलबार