काठमाण्डौं- अनावश्यक खर्च घटाउने रणनीति अन्तर्गत सरकारले न्यायाधीशहरुको दरबन्दी समेत काट्ने न्यायपरिषद्का सदस्य समेत रहेका कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री शेर बहादुर तामाङले घोषणा गरेका छन्।
‘भइरहेका न्यायाधीशले त राम्रोसंग काम पाएका छैनन्, अनावश्यक दरबन्दी छ भन्दैमा सबै पदमा नियुक्ति गर्नैपर्छ भन्ने छैन,’ तामाङले आइबार पत्रकारहरुसंग भने। एघारवटा दरबन्दी भएपनि तीनजना एआइजी भए नेपाल प्रहरीलाई पुग्छ र दुईजनाले शसस्त्र प्रहीलाई पुग्ने निक्र्यौल गरेर नै सरकारले खाली रहेको एआइजी भर्ना नगर्ने निर्णय गरेको बताउँदै मन्त्री तामाङले न्यायाधीशको हकमा पनि सरकारले दरबन्दी कटौती गर्ने संकेत गरे।
कानुनमन्त्री तामाङले प्राकृतिक श्रोत द्धन्द रुपान्तरण केन्द्रद्धारा आयोजित कार्यक्रमपछि पत्रकारहरुसंगको छलफल सो कुरा बताएका हुन।
‘काठमाडौं जिल्ला अदालतमा जानोस् त त्यहाँ दुईबजेपछि न्यायाधीश कामविहिन भइसक्छन्। यस्तो अवस्थामा कसका लागि न्यायाधीश थप्ने’, तामाङले भने, ‘कर्णालीका एकदुईवटा जिल्लामा मात्रै एकै न्यायाधीशले हेर्नु‘पर्ने व्यवस्था छ सबै हिमाली जिल्लामा यो अवस्था छैन।’
प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुन नसकेका कारणले न्यायालयका कामकारबाही प्रभावित भएको र तीनै तहका न्यायाधीशहरु नियुक्ति रोकिएको विषयमा सरकारको धारणा माग्दा तामाङले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका कारण न्यायालयमा केही असर नपरेको दावी गरे। ‘कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशले सम्पूर्ण अधिकारको प्रयोग गर्न सक्छन, यद्यपी न त न्यायाधीशको नियुक्तिको अपरिहार्यता अहिले छ न सो कारणले न्यायाधीशको नियुक्ति नै रोकिएको छ।’
सरकारले दरबन्दीको विषयमा समेत छलफल गरिसकेको र सकभर थोरै जनशक्तिबाट काम चलाउने रणनीति बनाएको पनि उनले बताए। “भएजति सबै दरबन्दी पूर्ति गर्नैपर्छ भन्ने छैन,” तामाङले भने। सो विषयमा अध्ययन गरेर न्यायपरिषद्ले उचित निर्ण गर्ने पनि उनले बताए।
हाल सर्वोच्च अदालतमा दुई, उच्चअदालततमा १२ र जिल्ला अदालतमा दुई दर्जन न्यायाधीशहरुको दरबन्दी खाली छ भने प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति नभएका कारणले न्यायपरिषद्ले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन।
प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा संवैधानिक परिषद्ले कुनैपनि कारणले ढिलाई नगरेको र संसदीय सुनुवाई समिति गठन हुनुभन्दा अघि नै प्रक्रिया अघि बढाउने पनि तामाङले बताए। संविधानको धारा २८४ मा पद खाली भएको एक महिनाभित्रमा प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति गर्नपर्ने प्रावधान भएतापनि संसदीय सुनुवाई विना नियुक्ति नहुने बाध्यकारी व्यवस्था समेत भएका कारणले नै नियुक्तिमा ढिलाई भएको पनि उनको तर्क थियो। ‘जसरी एक महिना भित्रमा नियुक्ति हुनुर्छ भन्ने व्यवस्था छ त्यसैगरी सुनुवाई नभइ नियुक्ति हुँदैन भन्ने व्यवस्था समेत छ। त्यतातर्फपनि विचार पुर्याउनुपर्छ‘, उनले भने।
तामाङले न्यायाधीशहरुलाई दिइएको तजविजी अधिकारको दुरुपयोग भइरहेकोले न्याय कमजोर भएको दावी गर्दै आगामी दिनमा कसरी यसलाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयमा अदालत, सरकार र कानुन आयोग समेत अध्ययनरत रहेको बताए। कार्यक्रममा विवाद समाधानका लागि अदालत मात्रै नभएर अनौपचारिक तवरबाट हुने समाधानका उपायहरुलाई समेत प्रभावकारी बनाउन उनले जोड दिए।
प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०७५ १३:४९ आइतबार