सिन्धुली – पर्यटकीय राजमार्गको रुपमा चिनारी बनाएको विपी राजमार्गमा फेरी इजाजत विनाका सवारी साधन रोकिएका छन्। स्थानीय प्रशासनले इजाजत विनाका सवारी साधनमा रोक लगाउदै मापदण्ड अनुसारको सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याएको हो।
मापदण्ड विपरितका सवारी साधन चलेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि उक्त रिटको सुनावाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले पाँच दिन अघि इजाजत विनाका सवारीलाई नचलाउन अन्तरीम आदेश जारी गरेको थियो। अन्तरिम आदेश जारी गरेको पाँच दिनसम्म निर्वाध इजाजत विनाका सवारी चलेपछि स्थानीय प्रशासनको चर्को आलोचना भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मापदण्ड विपरीतका सवारीलाई पूर्ण रुपमा रोक लगाएको हो।
रुट परमिट विनाका सबै सवारी साधनलाई बिहीबारबाटै लागु हुने गरि रोक लगाएका छौ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञानप्रसाद ढकालले भने,‘इजाजत विनाका सवारी पुरै बन्द गरेका छौ।’ जिल्लास्थित विभिन्न गाउँमा रुटपरमिट विनै पुगेका सवारीलाई बसपार्क सम्म आउन छुट दिएपनि आवातजावतमा भने पूर्ण रुपमा रोक लगाइएको छ।
गत जेठ १३ गते भौतिक पुर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार यातायात व्यवस्था विभागले विपी राजमार्गमा यात्रुवाहक सवारी साधन चालक सहित ३२ सिट सम्म भएका सवारीलाई बिहान ५ देखि बेलुका ८ बजेसम्म चल्न दिने र मालवाहक सवारी साधन ६ टन भारवहन क्षमता वृद्धि गरी मालवाहक सवारी जिभिडव्लु (कुल वजन) १६२०० किलो ( १६.२ टन) ह्लिवेस चार हजार दुई सय २५ एमएम सम्मका सवारी साधन प्रति एक्सल भार १०.२ टन नबढ्ने गरि राती ९ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्मका लागि अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेपछि न्यायाधिश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले गत जेठ २१ गते रुट परमिट विनाका बढी भारवहन क्षमताका सवारी नचलाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार हामीले सबै परमिट विनाका सबै गाडीलाई रोकेका छौ, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका असई रामेश्वर पाण्डेले भने–‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्देशन पछि सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गरेका हौ। राजमार्गमा ठूला सवारी चल्दा राजमार्गको भविष्य खतरा हुने भन्दै स्थानीयले सामाजिक सञ्जालमार्फत चर्को विरोध गरेका थिए। विपी राजमार्गको सिन्धुली खुर्कोट खण्डमा १८ सिट क्षमता भन्दा बढीका यात्रुवाहक सवारीलाई रुट परमिट दिइएको छैन। लामो समयदेखि परमिट विनै स्थानीयको आवश्यकताका आधारमा भन्दै ठुला बस सेवा समेत सञ्चालन हुँदै आएकोमा हाल पूर्ण रुपमा बन्द भएको हो।
कार्यपालिका र न्यायपालिकाको जुहारीले मर्का : व्यवसायी
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरी विपी राजमार्गमा ठुला सवारी चल्न नदिने निर्णय गरेसँगै व्यवसायीहरूले आफुहरू मर्कामा परेको जनाएका छन्। कार्यपालिका र न्यायपालिकाको जुहारीको असर प्रत्यक्ष हामीलाई परेको छ, यातायात व्यवसायी संघका जनकपुर अञ्चल इन्चार्ज कान्छामान बल तामाङले भने सिटकै नाममा सिन्डिकेट हुनुले साना गाडीबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा आर्थिक प्रलोभनमा न्यायपालिका परेको देखियो।’
विपी राजमार्गको रियालिटी र स्थानीयको मागनै नबुझी यस्तो आदेश जारी भएको उनको आरोप छ। ३२ सिटको यात्रुवाहक बस आफैमा ५ टन मात्रै हुन्छ उनले भने सिट क्षमताका आधारमा यात्रु बोक्दा राजमार्गलाई कुनै असर पर्ने देखिदैन। उनले धेरै स्थानमा राजमार्ग सिङगल लेनको हुने भएपनि दोहोरो सवारी चल्दै आएको भन्दै विपी राजमार्ग पनि सोही अनुसार चल्न पाउनुपर्ने बताए।
प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०७५ ०९:०५ शुक्रबार