काठमाडौं – आठ विद्यार्थी संगठनले ९ बुँदे माग राख्दै सोमबार घोषणा गरेको शैक्षिक हड्तालका कारण देशभरका संस्थागत विद्यालयहरु बन्द भए। विद्यार्थी संगठनहरूले निजी विद्यालयको चर्को शुल्क वृद्धिको विरोधमा हड्ताल गरेका हुन्। हड्तालका कारण सोमबार देशभरका ६ हजार संस्थागत विद्यालयका २० लाख विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भयो।
हड्ताल आयोजना गर्नेमा नयाँ शक्ति विद्यार्थी युनियन, विप्लव निकटका अखिल (क्रान्तिकारी), राजपा विद्यार्थी संगठन, अनेरास्ववियु (पाँचौं), समाजवादी विद्यार्थी फोरम नेपाल, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी), राष्ट्रवादी विद्यार्थी संघ र अखिल (क्रान्तिकारी) हरुले आइतबार निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुलाई सन्देश पठाएर विद्यालय बन्द गर्न चेतावनी दिएको जेम्स स्कुलका संस्थापक अध्यक्ष एवं प्याबसनका पूर्व अध्यक्ष राजेश खड्काले बताए।
सरकारले विद्यालय तथा बालबालिकालाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरी कानुनै बनाएर कार्यान्वयन गरेको ६ वर्ष भइसक्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अझै पनि विभिन्न संघ संगठनहरुले आफ्ना माग पूरा गराउन विद्यालय बन्द गराई बालाबलिकाहरुलाई पढाइबाट वञ्चित गराइरहेको खड्का बताउँछन्। ‘विद्यालय संवेदनशील स्थल हो,’ खड्काले भने, ‘स्कुल बन्द गराउनुको मुख्य कारण नै त्रास सृजना गरेर चन्दा तथा विभिन्न माग पूरा गराउने नियत हो। नभए शैक्षिक सत्र सुरु भएको डेढ महिनापछि किन स्कुल बन्द गराउनु प¥यो?’ उनको प्रश्न छ।
प्याबसनका अध्यक्ष विजय सम्बाहाफे निजी विद्यालयहरुले शुल्क वृद्धि नगरी महंगीअनुसार मूल्य समायोजन गरेको तर्क गर्छन्। नयाँ शक्ति पार्टीका विद्यार्र्थी संगठनहरुसहितको नेतृत्वले विद्यालय बन्द गराएर बालबालिकोको शैक्षिक अधिकार हनन गरेको उनको ठहर छ। ‘विद्यार्थी संगठनका धेरै माग सरकारसँग सम्बन्धित छ,’ अध्यक्ष सम्हाम्फेले भने, ‘शुल्क वृद्धि भएको छ भने सरकारले अनुगमन गरी कारबाहीको बाटो खोज्नुपर्छ । विद्यालय बन्द गराउने होइन।’
नेसनल प्याबसनका अध्यक्ष रितु सापकोटाले आइतबार दिउँसो मात्र प्रतिपक्षी आठ विद्यार्थी संगठनले विद्यालय बन्द गरी सहयोग गर्न सन्देश पठाएको जनाउँदै विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकार मातहतमा गइसकेकोले यसको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारले नै गर्नुपर्ने बताए। ‘समाजमा आप्mनो अस्तित्व देखाउन प्रतिपक्षी दलका विद्यार्थी संगठनले यसपटक पनि विद्यालयका बालबालिकालाई नै हतियार बनाए,’ अध्यक्ष सापकोटाले भने, ‘अब यसबारे सरकारले विद्यालय र बालबालिका शान्ति क्षेत्रको कानुनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।’
राजपा विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष मनिष मिश्रले आठ विद्यार्थी संगठनद्वारा प्रस्तुत ९ बुँदे मागमार्फत शान्तिपूर्ण आन्दोलनको सुनुवाइ नभएपछि शैक्षिक हड्ताल गर्नुपरेको बताए। विद्यार्थी संगठनले निजी विद्यालयले गरेको चर्को शुल्क वृद्धि फिर्ता हुनुपर्ने, सरकारले शिक्षा ऐन नवौं संशोधन गरी आन्तरिकबाट ७५ प्रतिशत र खुलाबाट २५ प्रति प्रतिशत अस्थायी शिक्षक नियुक्ति खारेजी पूर्ण खुला गर्नुपर्ने, निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण हुनुपर्ने, अधिकतम शुल्क सिलिङ तोक्निुपर्ने, निःशुल्क शिक्षा कायम हुनुपर्ने । शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, निजी विद्यालयको छात्रवृत्तिको अनियमितता छानबिन हुनुपर्ने, सरकारी कर्मचारीका सन्तान सरकारी विद्यालयमै अनिवार्य पढाउने नीतिको कार्यनवयन हुनुपर्ने लगायतका माग राखेर आन्दोलनमा उत्रेको उनले बताए।
‘एकातिर निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा भन्ने अर्कोतिर निजी विद्यालयहरुलाई चर्को शुल्क असुली गर्न सरकारले छुट दिएको छ,’ अध्यक्ष मिश्रले भने, ‘सरकार तथा निजी विद्यालयसँग पटकपटक छलफल गर्दा पनि माग सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर बन्दको बाटो रोजिएको हो।’ विप्लव निकट अखिल (क्रान्तिकारी) विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष चिरञ्जिवी ढकालले निजी विद्यालयहरुले १५–६० प्रतिशत शुल्क वृद्धि गरी भर्ना लिएर पठनपाठन गराउँदासमेत सरकार चुप लागेकाले विद्यार्थी हकअधिकारका लागि संयुक्त विद्यार्थी संगठन आन्दोलनमा उत्रेको प्रष्ट पारे।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले विद्यार्थी संगठनहरुले ज्ञापनपत्र मन्त्रालयमा बुझाएको र त्यसबारे छलफल चलिरहेको समयमा बन्द गर्नु उचित नहुने तर्क गरे। ‘पढ्ने अधिकारका लागि लडाइ गर्नेले बन्दको बाटो अपनाउनु उचित होइन,’ प्रवक्ता अर्यालले भने, ‘एकातिर सबैले पढ्न पाउनुपर्ने सरकारी कार्यक्रम छ भने अर्कोतिर विद्यालय बन्द गराउनुले शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्दैन,’ उनले थपे, ‘बन्द विरोध सम्बन्धि कडा कानुन ल्याएर यस्ता शैक्षिक बन्द हड्ताललाई सधैंका लागि बन्द गर्ने कार्यक्रम सरकारले ल्याउनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ।’
प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०७५ ०४:१९ मंगलबार