काठमाडौं – ‘यातायातमा सिन्डिकेट खारेज भयो’ माधव थापाले पत्रपत्रिकामा यस्तैयस्तै शीर्षकमा धेरै समाचार पढे। समाचार पढेपछि थापालाई लागेको थियो, ‘सिन्डिकेट खारेज भएछ। अब उपत्यकामा आवतजावत गर्न सहज हुने भयो।’ भक्तपुरका थापा काठमाडौंमा एक बहुद्देश्यी सहकारीमा काम गर्थे। उनी दिनहुँँ सार्वजनिक यातायातमा कोचिएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यतामा थिए। सिन्डिकेट अन्त्य भएको समाचार पढेपछि उनी खुसीले गद्गद् भए– सहज तथा सुलभ यात्रा गर्न पाइने भयो भनेर।
सिन्डिकेट अन्त्य भएको समाचार पढेको एक–दुई दिन हुँदै महिना दिन पुग्नै लाग्यो। तर, थापाको यात्रामा भने सिन्डिकेट तोडिएको समाचार पढ्नुअघिभन्दा कुनै भिन्नता आएको छैन। ‘हिजो जसरी कठिन यात्रा गर्दै आएको थिएँ आज पनि त्यसैगरी कार्यालय जानेआउने गर्दैछु,’ उनले भने, ‘सिन्डिकेट तोडियो भनेर मक्ख परियो, खोइ कहाँ तोडियो भेउ नै पाइएन।’
यात्रामा सहजता नआएपछि थापाले सिन्डिकेट अन्त्य घोषणालाई सरकार लोकप्रिय हुन कागजमा गरेको काममात्रै रहेछ भनेर बुझेका छन्। ‘सिन्डिकेट अन्त्य घोषणा त सरकारले लोकप्रिय हुन गरेको काममात्र रहेछ, बल्ल पो बुझियो,’ थापाले भने, ‘सार्वजनिक यातायातमा सास्ती उस्तै छ।’
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले वैशाख २४ गते यातायातमा सिन्डिकेट अन्त्य भएको घोषणा गरेका थिए। मन्त्री महासेठले घोषणा गरेको २० दिन बितिसक्दा समेत जनताले सिन्डिकेट अन्त्य भएको महुसस गर्न पाएका छैनन्। मन्त्रालयले सार्वजनिक यातायात सुधार्न सहसचिवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरे पनि हालसम्म त्यस्तो हुन सकेको छैन।
थापा मात्रै होइन सबैको गुनासो उस्तै छ। सिन्डिकेट तोडिएको महसस नभएको बताउँछन सबै सर्वसाधारण। काठमाडौं जोरपाटीका अशोक खड्का पनि दैनिक न्युरोड आवतजावत गर्छन्। उनले पनि सिन्डिकेट तोडिएको महसुस गरेका छैनन् । ‘सिन्डिकेट तोडियो भनेको सुनेको छु तर कहाँ तोडियो त्योचाहिँ थाहा छैन,’ उनले भने, ‘हामीले सहज यात्राको अनुभव गर्न पाएका छैनौं, यसलाई तोडिएको भनौं वा नतोडिएको त्यो सरकारले नै बुझोस्।’ जोरपाटी–सुन्धाराको दूरी आठ किलोमिटर मात्र हो। तर, कार्यालय समयमा यो दूरी पार गर्न सार्वजनिक सवारीलाई डेढदेखि दुई घन्टासम्म लाग्छ।
उपत्यकामा सुन्धारा, गोंगबु, जोरपाटी, कीर्तिपुर, भक्तपुर, पाटन, बूढानीलकण्ठ, टोखालगायत रुटमा धेरै जाम हुन्छ। यी रुटमा चल्ने अधिकांश सवारीसाधनले बिहान साढे आठदेखि साढे ११ बजेसम्म र बेलुका ४ बजेदेखि ७ बजेसम्म लामो जाम सामना गर्नुपर्छ। कार्यालय समयमा सार्वजनिक यातायातमा यात्रु ठेलमठेल गर्दै यात्रा गर्न बाध्य छन्।
काठमाडौं अनामनगर बस्ने आयुष्मा शर्मा महाराजगन्जमा काम गर्छिन्। उनी दैनिक नेपाल यातायात चढेर महाराजगन्जसम्मको यात्रा गर्छिन्। ‘सरकारले सिन्डिकेट खारेज गरेको भनसँगै सहज यात्रा गर्न पाइएला भन्ने लागेको थियो तर केही सुधार भएको महसुस नै भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘पहिला पनि कोचिएर नै यात्रा गर्दै आएकी थिएँ। अहिले पनि कोचिएर नै यात्रा गरिरहेकी छुँ। सिटमा बसेर न पहिला अफिस जान पाइयो न त अहिले जान पाइएको छ। त्यसैले सिन्डिकेट खारेजी त केवल हल्लामात्रै रहेछ।’
वातावरणविद् तथा यातायात अभियन्ता भूषण तुलाधार सरकारले सिन्डिकेट अन्त्य भएको घोषणा गरेरमात्रै सार्वजनिक यातायातमा सुधार नआउने बताउँछन्। ‘सरकारले सिन्डिकेट अन्त्य घोषणा मात्रै ग-यो। सिन्डिकेट अन्त्य घोषणासँगै व्यवस्थापनमा ध्यानै दिएन्। जसका कारणले जनताले सिन्डिकेट अन्त्य भएको महसुुस गर्नै पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘सरकारले सिन्डिकेन्ट अन्त्य भएको घोषणा गरेरमात्रै पुग्दैन। त्यसका लागि आवश्यक पर्ने व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी बहन गर्नुपथ्र्याे। सरकार उल्टै कर्मचारी हेरफेरमा मात्रै केन्द्रित भयो। जसका कारण सकारात्मक परिणाम आउन सकेन।’ उनका अनुसार सरकार सिन्डिकेट अन्त्य घोषणा गरेसँगै सवारी रुट व्यवस्थापन र सार्वजनिक यातायात सुधार्नेतर्फ लाग्नुपथ्र्याे। ‘सरकार सार्वजनिक यातायात रुट व्यवस्था र कस्ता सवारी गुडाउने निर्णय गरेर सुधार्ने प्रयत्न गर्नुपर्ने बेलामा कर्मचारी सरुवामा केन्द्रित भयो,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक सवारीसाधनको मापदण्ड, बसको सीट क्षमता, बसस्टतलगायत मापदण्ड तोेकेर तत्कालै सुधार्नुपथ्र्याे,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक यातायात नसुधारेसम्म जनताले परिवर्तनको महसुस गर्न सक्ने छैनन्।’
रत्नपार्क–ठिमी रुटका माइक्रोबस चालक संगम प्रधानले सरकारले सिन्डिकेट अन्त्य गरेको घोषणा गरे पनि रुट व्यवस्थापन गर्न नसकेको बताए। ‘यसअघि समितिले व्यवस्थित ढंगले क्युसिस्टम लागू गरेका हुन्थे,’ उनले भने, ‘अहिले त जतिबेला मन लाग्यो। त्यतिबेला सवारीसाधन चलाउँदै आएका छौं। जसले भद्रगोल र अस्तव्यस्त भएको छ।’
उपत्यकामा साना सवारीसाधन हटाएर ठूला बस चलाउनुपर्ने यातायात क्षेत्रका विज्ञले सुझाव दिँदै आएका छन्। ‘साना सवारीसाधन कम गर्दै ठूला सवारी चलाउन सके जाम कम हुने र सार्वजनिक यात्रा सहज हुन्थ्यो,’ ट्राफिक इन्जिनियर आशिष गजुरेलले भने, ‘जबसम्म सार्वजनिक यातायातको अस्तव्यस्त र भद्रगोल शैली फेरिँदैन तबसम्म यात्रुले सहज रुपमा यात्रा गर्न पाउँदैनन्।’ उनका अनुसार सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई सुधारेर निजी सवारी आयातमा निरुत्साहित गर्ने नीति लिनुपर्ने देखिन्छ। ठूलाठूला बस चलाउनुपर्छ। साझा यातायातसहित केही निजी कम्पनीले हाल यस्ता सवारीसाधन चलाउन सुरु गरे पनि ती पर्याप्त छैनन्।
यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता तुलसीराम अर्यालले वर्षाैदेखि कायम सिन्डिकेट अन्त्यको महसुस गर्न अझै केही समय लाग्ने बताए।
‘पहिला सिन्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीले नयाँँ व्यवसायीलाई आउनै रोक्थे। अहिले त्यस्तो वातावरण छैन। कम्पनीमार्फत नयाँ व्यवसायी आउने बाटो खुलेको छ,’ उनले भने, ‘जनताले सोचेअनुसार सार्वजनिक यातायात अझै पनि सुलभ र सुरक्षित हुन नसकेको सत्य हो। त्यसैले विभागले सार्वजनिक यातायातलाई सुधार्न विभिन्न योजना बनाइरहेको छ।’ विभागका अनुसार नागढुंगा–चक्रपथ– बनेपा रुटमा सार्वजनिक यातायातमा केही सुधार आएको छ। ‘महानिर्देशक सरुवा कारणले पनि केही काम हुन सकिरहेको छैन’, उनले भने, ‘अब छिट्टै जनताले सार्वजनिक यातायात फेरिएको महसुस गर्नेछन्।’ विभागका अनुसार अहिले पञ्जीकरण हुने यातायात कम्पनीको संख्या १ सय ७० पुगेको छ। ‘उपत्यकामा मास ट्रान्सपोर्टको व्यवस्था नगरेसम्म सुधार हुने देखिन्न,’ उनले भने, ‘त्यसैले मास ट्रान्सपोर्टको नीतिमा जाने तयारी छ।’
प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०७५ ००:४४ शुक्रबार