काठमाडौं - सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ।
हालको नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट)को विकासका लागि कुनै उल्लेख्य कार्यक्रम नल्याएको बजेटले समान किसिमको अर्काे वैज्ञानिक संस्था स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाद्वारा प्रस्तुत बजेटमा विज्ञान तथा प्रविधिको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्न प्रतिष्ठानको स्थापना गर्न लागिएको उल्लेख छ । बजेट भाषणमा वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा प्रविधिको विकास गरी आधुनिक नेपाल निर्माणको कार्य अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ।
बजेट अभावमा काम गर्न नसकेको नास्टका लागि बजेटमा विषेश व्यवस्था गरेको छैन । यस्तो अवस्थामा अर्काे संस्था स्थापना गरेर हालको नास्टलाई कमजोर बनाउन खोजिएको विज्ञहरूको आरोप छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय रसायनशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक डा. निरञ्जन पराजुलीले सरकारले नास्टकै समानान्तर अर्काे संस्था सञ्चालनमा ल्याएर नास्टलाई कमजोर बनाउन खोजेको आरोप लगाउँछन् ।
‘पञ्चायतकालदेखि हालसम्मका हरेक सरकारले विज्ञानप्रविधिलाई उपेक्षा गर्दै आएका छन् । वर्तमान सरकारले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिने काम गर्यो,’ पराजुलीले भने । सरकारले अहिलेसम्म यस क्षेत्रमा कर्मकाण्डी बजेट मात्र छुट्याउने गरेको आरोप उनको छ । मुलुकको समग्र विकास र रोजगारी सिर्जनका लागि विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा लगानी आवश्यक भए पनि अहिलेको अवस्थामा प्रयोगशालाका लागि आवश्यक पूर्वाधारसमेत नरहेको उनी बताउँछन्।
‘सरकारले तलब तथा सेवा सुविधका लागि मात्र बजेट विनियोजन गर्छ । जबकी अध्यन अनुसन्धानका क्षेत्रको विकास तथा विस्तार गर्दै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न अध्ययन अनुसन्धान आवश्यक पर्छ,’ पराजुलीले भने । अहिलेको नेपालको अनुसन्धान दक्षिण एसियाली स्तरको समेत नरहेको भन्दै पराजुलीले यसका लागि विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्ने बताउँछन्।
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने घोषणा गरेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा गल्छी पहिरो तथा खहरे नियन्त्रण र कृषि वन प्रणालीको प्रवद्र्धन तथा विस्तार गरिने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले पहाडी भूभाग र चुरे क्षेत्रमा वर्षाको पानी संरक्षण गरी जैविक विविधता प्रवद्र्धन गर्न स्थानीय तहको सहकार्यमा पोखरी निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै सरकारी, नीजि तथा सहकारी र समुदायको साझोदारीमा जडिबुटीलगायत वन पैदावारमा आधारित उद्योग स्थापना गरिने उल्लेख छ । वनजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यात जन्य उद्योगको स्थापनाका लागि उपकरण खरिदमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ।
जडिबुटी तथा वन पैदावारको संकलन र प्रशोधन सहकारीमार्फत गरिने, सीमावर्ती क्षेत्रको वन दुरुपयोग नियन्त्रण गरिने तथा सम्भाव्य प्रदेशहरुमा सहकारी र निजी क्षेत्रको सहभागितामा न्यूनतम एक जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाल टिम्बर कर्पाेरेसनको वर्तमान पूँजी संरचनामा वृद्धि गरी यसलाई वनबाट उत्पादित काठको सिजनिङ गर्न र उद्योग तथा निर्माण क्षेत्रको माग धान्न सक्ने संस्थाको रुपमा सुदृढ गरिने बजेट भाषणम उल्लेख गरिएको छ।
स्वच्छ, हराभरा र प्रदुषण मुक्त नेपाल अभियान
सरकारको बजेट भाषणमा स्वच्छ, हराभरा र प्रदूषण मुक्त नेपाल अभियान सञ्चालन गरी जैविक विविधता तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलनमा काम गरिने उल्लेख गरिएको छ । यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी तथा सामुदायिक र गैरसरकारी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
बजेटमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ । स्वच्छ पानीको स्रोतका रूपमा रहेका हिमाल तथा हिमतालको संरक्षणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । सगरमाथा र अन्य उच्च हिमशिखर तथा आसपासका क्षेत्रको सफाइमा विशेष ध्यान दिने उल्लेख गरिएको छ।
काठमाडौं उपत्यकाको वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्न ध्वनि, धुलो, वायु प्रदूषण नियन्त्रण तथा फोहोर व्यवस्थापन गर्न सहयोग गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । बजेट भाषणमा मुख्य–मुख्य सहरमा वायु गुणस्तरमापन केन्द्र विस्तार गर्न तथा वातावरण परीक्षण र अनुगमन कार्य प्रभावकारी बनाउन बजेटको व्यवस्थापन गरिएको उल्लेख छ । यो वर्षको बजेट भाषणमा वन तथा वातावरणका लागि १६ अर्ब ५८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७५ ०४:१५ बुधबार