काठमाडौं – ऐतिहासिक स्थल सुन्धारास्थित धरहरा क्षेत्रका व्यवसायिक संरचना काठमाडौं महानगरपालिकाले हटाएको छ। महानगरकै सम्झौताका आधारमा साइड वाकर्स ट्रेडर्स प्रालिले व्यवसायिक प्रयोजनका लागि बनाएका संरचना हटाइएको हो।
भूकम्पले भत्काएको धरहरा पुनर्निर्माण गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले धरहरा क्षेत्रमा रहेका संरचना १५ दिनभित्र हटाउन वैशाख २६ गते महानगरपालिका कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, प्राधिकरणले निर्देशन दिएको जेठ १० गते १५ दिन पुग्दा पनि संरचना हटाउन महानगरपालिकाले प्रयास थालेको थिएन। शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई जसरी भए पनि धरहरा क्षेत्र खाली गराउन निर्देशन दिए। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनपछि शाक्यले शुक्रबार कार्यापालिका बैठक राखेर धरहरा क्षेत्रमा बनेका संरचना हटाउने निर्णय गरेका थिए। उपमेयर हरिप्रभा खड्गीका अनुसार शुक्रबार बेलुका ७ बजे अचानक कार्यापालिका बैठक राखेर धरहरा क्षेत्रका संरचना २४ घण्टाभित्र हटाउने निर्णय गरिएको हो।
शुक्रबार बेलुकैबाट काम थालेर शनिबार डोजर लगाएर धरहरा क्षेत्रका संरचना भत्काइएको छ। नेपाल प्रहरी र नगर प्रहरीको संयुक्त टोलीले शनिबारबाट धरहरा क्षेत्रका संरचना भत्काउने काम गरेको महानगरका नगर प्रहरी प्रमुख विष्णु जोशीले जानकारी दिए। कार्र्यपालिका बैठकले २४ घण्टाभित्र महानगरले ती संरचना हटाउने र हटाउँदा लागेको खर्च व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको साइड वाकर्सबाटै असुलउपर गर्ने निर्णय गरेको छ।
साइड वाकर्सले धरहरा क्षेत्रमा १३ वर्षदेखि व्यवसायिक प्रयोजनका लागि संरचना निर्माण गरी प्रयोग गर्दै आएको थियो। महानगरसँगको सम्झौताविपरीत उसले मःम पसल, आइसक्रिम स्टल, बुटिक पसल, करिब एक दर्जन कपडा पसल सञ्चालन गरेर मासिक लाखौं आम्दानी गर्दै आएको थियो।
साइड वाकर्सले धरहरा क्षेत्रमा १३ वर्षदेखि व्यवसायिक प्रयोजनका लागि संरचना निर्माण गरी प्रयोग गर्दै आएको थियो। महानगरसँगको उसले सम्झौताविपरीत मःम पसल, आइसक्रिम स्टल, बुटिक पसल, करिब एक दर्जन कपडा पसल सञ्चालन गरेर मासिक लाखौं आम्दानी गर्दै आएको थियो। व्यवसायिक संरचना हटाएर धरहरा निर्माणका लागि बाटो खुला गर्न काठमाडौं महानगरपालिकालाई प्राधिकरणले निर्देशन दिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुषालले बताए। उनका अनुसार प्राधिकरणले धरहरा बनाउनका लागि वैशाख ३१ गते टेन्डरसमेत आह्वान गरिसकेको छ। महानगरले आन्तरिक सम्झौता गरेर साइड वार्कसलाई धरहरा क्षेत्र प्रयोग गर्न दिएको हुँदा टेन्डरपछि काम थाल्दा समस्या हुने भनेर संरचना हटाउन निर्देशन दिइएको भुसालले जानकारी दिए।
महानगरका तत्कालीन मेयर केशव स्थापितले बिनाप्रतिस्पर्धा र महानगर परिषद्को स्वीकृतिबेगर २०६१ वैशाख ३१ गते २० वर्षका लागि धरहरा सञ्चालन तथा संरक्षणको जिम्मा साइड वाकर्सलाई दिएका थिए। त्यसयता सम्झौतालाई मिचेर साइड वाकर्सले धरहरालाई ‘कमाइ खाने भाँडो’ बनाउँदै आएको छ । सम्झौतामा धरहरा भत्किए साइड वाकर्सले बनाउनुपर्ने उल्लेख छ। तर, भूकम्पले धरहरा भत्किएपछि साइड वाकर्सले धरहरा बनाउनुको सट्टा यो क्षेत्रमा व्यवसायिक प्रयोजनका संरचना थप्दै आएको छ।
सरकारले निर्णय गरे पनि धरहरा अबको ७ वर्षसम्म आफ्नो कम्पनीकै जिम्मामा रहने साइड वाकर्सका सञ्चालक सिद्ध गुरुङले दाबी गर्दै आएका थिए। उनले टेलिफोनमा नागरिकसँग भनेका थिए, ‘सम्झौता र सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण हामीलाई हटाउन मिल्दैन।’ संरचना भत्काइएपछि शनिबार कुरा गर्न खोज्दा गुरुङ सम्र्पकमा आएनन्। महानगरले भने साइड वार्कसलाई धरहरा संरक्षण तथा व्यवस्थापनको जिम्मा दिएकोमा भूकम्पले धरहरा भत्काएसँगै सम्झौता पनि भंग भएको जनाएको छ।
महानगरले २०७३ चैतमा महानगर र कम्पनीबीचको सम्झौता अध्ययन गराएको थियो। अध्ययन प्रतिवेदनमा सम्झौता तोड्न महानगरलाई सुझाइएको थियो। तर, उक्त प्रतिवेदन हराएको भन्दै कार्यान्वयनमै ल्याइएन। महागरका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत ईश्वरराज पौडेलले हराएको भनेर भन्दै उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन दिएका थिएनन्।
महानगरलाई साइड वाकर्ससँगको सम्झौता तोड्नका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले समेत निर्देशन दिएको थियो। २०७३ माघ १० गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दिएको निर्देशनमा धरहरा सम्बन्धमा भएका सबै कार्य टुंग्याएर निर्विवाद रूपमा धरहरा निर्माण गर्ने वातावरण बनाउने उल्लेख छ । कर्मचारीको मिलेमतोमा महानगरले साइड वार्कसलाई नहटाएको र पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयन गर्न समेत अटेर गरेको स्थानीयले दाबी गर्दै आएका थिए। स्रोतका अनुसार धरहरा क्षेत्रको संरचना शुक्रबार नभत्काएको भए महानगरकै केही उच्च कर्मचारी साइड वार्कसलाई अदालत पठाउने तयारीमा थिए। अदालतले क्षतिपूर्ति दिएर भत्काउनु भनेको खण्डमा महानगरले क्षतिपूर्ति दिने र उक्त क्षतिपूर्ति महानगरका केही कर्मचारी र साइड वार्कसका बीच भागबन्डा गर्ने तयारी थियो। संरचना भत्काउने प्रधानमन्त्रीको निर्देशनसँगै महानगरका केही कर्मचारीको खेल सकिएको महानगर स्रोतले बताए।
भूकम्पपछि राजस्व तिरिएन
२०६८ माघ २२ मा भएको सम्झौता पुनरावलोकन अनुुसार साइड वाकर्सले महानगरलाई मासिक दुई लाख ५० हजार रूपैयाँ भाडा बुझाउनुपर्छ। भाडा दुई वर्षमा १० प्रतिशतले वृद्धि हुने सम्झौताको ५ नम्बर बुँदामा छ। २०७२ चैतसम्म नियमित बुझाए पनि त्यसयता भने कम्पनीले मासिक रकम बुझाएको छैन। सम्झौतामा तीन महिनाको अग्रिम भाडा बुझाउने उल्लेख छ। महानगरका अनुसार २०७२ चैतयता वाकर्सले ३० लाख रूपैयाँमात्रै बुझाएको छ।
महानगर राजस्व महाशाखाका प्रमुख दीपक अधिकारीका अनुसार कम्पनीले एकपटक १० लाख र अर्कोपटक २० लाख गरी जम्मा ३० लाख रूपैयाँ बुझाएको छ। भूकम्पयता एक करोड रूपैयाँभन्दा बढी भाडा बक्यौता रहेको महानगरले जनाएको छ । कम्पनीका सञ्चालक गुरुङले आम्दानीको मुख्य स्रोत नै धरहरा भएको र धरहरा ढलेपछि महानगरलाई मासिक भाडा घटाउन अनुरोध गर्दा नघटाएकाले राजस्व बुझाउन ढिला गरेको अघिल्लो बुधबार नागरिकसँग भनेका थिए। महानगरले भने राजस्व घटाउने विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन।
प्रकाशित: १३ जेष्ठ २०७५ ००:५५ आइतबार