सिन्धुपाल्चोक- सर्वोच्च अदालतले त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाले गरेको शिक्षक सरुवा अधिकार क्षेत्र बेगर भएको ठहर गरेको छ। साथै सर्वोच्चले शिक्षकको उक्त सरुवा कार्यान्वयन नगर्न गाउँपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरेको छ।
पीडित शिक्षकको निवेदनउपर सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सरुवा कार्यान्वयन नगरी निवेदकहरुलाई पूर्ववत विद्यालयमा सेवा गर्न दिन विपक्षी गाउँपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो।
स्थानीय तहलाई सरुवाको अधिकार नहुँदा नहुँदै गाउँपालिकाले वैशाख २६ गते आठ शिक्षक सरुवाको निर्णय गरेको थियो । त्यसको दुई दिनपछि उनीहरुलाई गाउँपालिका अध्यक्ष भूपेन्द्र श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेको सरुवापत्र दिइएको थियो। यस विरुद्ध सरुवामा परेका शिक्षक हरिप्रसाद सुवेदीसहित पाँच जना सर्वोच्च पुगेका थिए ।
‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ?’ उत्प्रेषण मुद्दामा विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश दिँदै आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ । उसले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले शिक्षक सरुवाको अधिकार गाउँपालिकालाई नदिएको समेत प्रष्ट पारेको छ ।
शिक्षक सरुवा सम्वन्धि व्यवस्था शिक्षा ऐन २०२८ र शिक्षा नियमावली २०५९ मा बहाल रहेको आदेशमा उल्लेख छ। ‘शिक्षक सरुवा गर्ने अख्तियार ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७२ को दफा ११ (२) (ज) अनुसार गाउँपालिकालाई प्रदान गरेको देखिन नआइ अधिकार क्षेत्र बेगर भएको सरुवाबाट निवेदकहरुलाई अपुरणीय क्षति पुग्न जाने अवस्था देखिन आएकाले सरुवाको निर्णय, जानकारी र सरुवापत्र यथास्थितिमा राखी निवेदकहरुलाई पूर्ववत विद्यालयमा सरुवा गर्न दिनु,’ सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ।
एउटा विद्यालयको स्वीकृत दरबन्दी काटेर अर्को विद्यालयमा सरुवा गरेको, गणित शिक्षकलाई अन्यत्र सरुवा गरी उक्त दरबन्दीमा राहत नेपाली शिक्षक ल्याइएको र सरुवा भएको स्थानमा नगए तलब, भत्ता रोक्का गर्ने लिखित चेतावनी दिएपछि अन्याय भएको महसुस गरी सर्वोच्च गएको निवेदनक शिक्षकहरुले बताए । ‘गाउँपालिका अध्यक्षले सरुवा भएको विद्यालयमा नगए कार्वाही गर्ने धम्कीसमेत पटक–पटक दिए,’ निवेदक शिक्षक हरिप्रसाद सुवेदीले भने । राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर आफूहरुलाई बिनाकानूनी अधिकार पूर्वाग्रह साँचेर अन्यायपूर्वक सरुवा गरेको उनले आरोप लगाए । सर्वेच्चले मंगलबार गाउँपालिका विरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएको हो । निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता भीमप्रसाद पौडेल र कुमारराज जोशीले बहस गरेका थिए।
प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०७५ ११:४६ बुधबार