काठमाडौं–मानवीय र प्राकृतिक अतिक्रमणका कारण फेवातालको अस्तित्व संकटमा पर्दै गइरहेको छ। एकतर्फ फेवा किनारमा बन्दै गएका संरचना, तालमा मिसिने ढल र फोहोरले तालको सुन्दरतामात्र होइन जीवनमै खतरा पारिरहेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले फेवाताल अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचना भत्काउन सरकारका नाममा आदेश दिएपछि नयाँ आशा पलाएको छ। अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले दायर गरेको रिटमा आदेश जारी गर्दै न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले २०६९ सालमा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न विश्व प्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै फेवा क्षेत्रलाई जलाधार र वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले फेवातालको क्षेत्रमा काम गर्न सजिलो भएको पोखरा-लेखनाथ महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जीसिले बताए। 'फेवाताल राष्ट्रिय सम्पदा हो। सर्वोच्चको फैसलाले यसको संरक्षणको लागि सजिलो भएको छ', उनले भने ,'स्थानीय तहले यसको कार्यान्वनको लागि कुनै कसर बाँकी राख्दैन।'
फेवातालको किनारमा व्यारिक प्रयोजनका लागि बनाएका भवन छन् भने तालको मुहानतर्फ प्राकृतिकरुपमा माटो थुप्रैदै आएको छ। नेपाल सरकार र फिनल्याण्ड सहयोग नियोगबाट १९९२ मा गरेको अध्ययनले फेवातालको जलाधार क्षेत्रमा रहेका हर्पन लगायत २ दर्जन खोलाले बगाएर ल्याउने गिटी, बालुवा, ढुङ्गा माटोले करिब १ लाख ४२ हजार मेट्रिक टन माटो भू–क्षय भई फेवातालमा मिसिने गर्छ। जसका कारण वर्षेनि १ हेक्टर क्षेत्रफलमा नयाँ जमिन बन्ने गर्छ। प्राकृतिकरुपमा पुरिएको ठाउँमा अहिले खेत छ। स्थानीय चुडामणी तिमिल्सिनाले आफुले हेर्दा हेर्दै ताल खुम्चँदै गएको बताए। 'माथी साना साना ताल थिए', उनले भने, 'अहिले पुरिँदै जमिन बन्दै गएको छ।'
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले फेवातालको क्षेत्रमा काम गर्न सजिलो भएको पोखरा-लेखनाथ महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जीसिले बताए। 'फेवाताल राष्ट्रिय सम्पदा हो। सर्वोच्चको फैसलाले यसको संरक्षणको लागि सजिलो भएको छ', उनले भने ,'स्थानीय तहले यसको कार्यान्वनको लागि कुनै कसर बाँकी राख्दैन।'
फैसला कार्यान्वनमा सरकारले आफ्नो क्षमता देखाउन पर्ने फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानविन समितिका संयोजक विश्वप्रकाश लामिछानेको भनाई छ। 'फेवाताल संरक्षणको लागि कानूनी बाटो खुलेको छ', लामिछानेले भने, 'सरकारले आफ्नो क्षमता देखाउनु पर्छ ।'
कास्की जिल्ला परिषद्को २०६४ असार १५ गते र पोखरा उपत्यका नगर समितिको २०६४ साउन २८ गतेको बोर्ड बैठकले तालको वरपर ६५ मिटर संरक्षण क्षेत्र कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले फेवातालबारे सरकारलाई एक शक्तिशाली उच्चस्तरीय समिति बनाएर तालका सवै विषयमा अध्ययन गर्न समेत भनेको छ। तर समिति बन्न बाँकी नै छ।
विवादित पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यले तालको संरक्षित क्षेत्रभित्र नै रिसोर्ट निर्माण गरेका छन्। २०१८ सालमा १० वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको फेवाताल २०६४ मा केन्द्रीय नापी विभागले गरेको सर्भे अनुसार ४.२० वर्गकिलोमिटरमा खुम्चिएको छ। क्षेत्रफल मात्र नभई तालको गहिराइ पनि घटिरहेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समिति प्रितवेदन पेश गरेको थियो। ०३१ सालमा ३३ मिटर गहिरो फेवाताल ०६४ को नापीमा १८ मिटर मात्र गहिरो देखिएको छ। यसरी फेवाताल खुम्चँदै जाने र संरक्षण नहुने हो भने ७५ देखि १ सय वर्षभित्रमा यसको अस्तित्व नरहने लामिछानेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। फेवातालको १ हजार ६ सय ९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको लामिछाने प्रतिवेदनले खुलासा गरेको थियो। रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत फेवातालको जमिन २०३३, ३४ सालमा सुरु भएको सर्पट नापीका क्रममा व्यक्तिले दर्ता गर्न सुरु गरेका थिए।
तस्बिरहरु: दिपेन्द्र रोक्का