नवलपरासी – भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा गण्डक नदीको समस्याबारे छलफल नभएको जनाउँदै पश्चिम नवलपरासीका गण्डक पीडितले गुनासो गरेका छन्।
नवलपरासीको त्रिवेणीमा बाँध बनाएर भारतको विहार उत्तर प्रदेशमा सिँचाइका लागि लगिएको पानीबाट वर्षेनी नेपालका साविकका १३ गाविस डुबानमा पर्दैआएका छन्। चुनावका बेला मात्रै मुख्य नारा बन्ने गरेको गण्डक समस्या मोदीको भ्रमणमा विषय प्रवेशसमेत नभएकामा पीडितले गुनासो गरेको गण्डक अभियानकर्मी प्रेमचन्द्र गुप्ताले बताए।
गण्डक नदी संघर्ष समितिका अगुवा गुप्ताका अनुसार गण्डक नदीले वर्षेनी निम्त्याउने समस्याको हल नखोजिँदा स्थानीयवासीले सधैँ हैरानी व्यहोर्ने गरेका छन्। गण्डक नदीबाट साविकका त्रिवेणी सुस्ता, नरसही, पक्लिहवा, गुठीपर्सौनी, प्रतापपुर, भुजहवा, बैदौली, गुठीसूर्यपूरालगायत डुबानमा पर्ने गरेका छन्। गण्डक सम्झौतामा गण्डक नदीले नेपालमा पु-याएको क्षतिपूर्ति भारतले व्यहोर्ने भन्ने प्रष्ट उल्लेख छ तर गण्डकले हरेक वर्ष कटान र डुबान गर्दै आए पनि नेपाली पक्षले अडान नलिँदा भारतले क्षतिपूर्ति दिएको छैन। त्रिवेणीस्थित नारायणी नदीमा बाँध बनाएर १९ किलोमिटर नेपाली भूभाग हुँदै पानी भारत लगिएको छ।
सो पानीले भारत उत्तरप्रदेशको दुई लाख ५० हजार हेक्टर जमीनमा सिँचाइ हुँदै आएको छ। नेपाली भूभाग हुँदै भारत लगिएको नहरका दुवै किनारमा रहेको लाखौंँ हेक्टर नेपाली खेतीयोग्य जमीन डुबानमा पर्ने गरेको छ। भारत लगिएको नहरका कारण वर्षात्को बाढीले निकास नपाउँदा नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने गरेको छ। सिमाना नदी मानिएको गण्डकको बहाव नेपाली भूभागतर्फ बढ्दै गएर वर्षेनी हजारौंँ खेतीयोग्य जमीन कटान गर्दै लगेको स्थानीयवासी बताउँछन्। रासस
प्रकाशित: ३० वैशाख २०७५ ०७:०१ आइतबार
