काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले फेवाताल अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचना भत्काउन सरकारका नाममा आदेश दिएको छ। अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले दायर गरेको रिटमा आदेश जारी गर्दै ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले २०६९ सालमा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न विश्व प्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै फेवा क्षेत्रलाई जलाधार र वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न आदेश जारी गरेको छ। पर्यटकीय क्षेत्रलाई बचाउन र तालको चरिचरणमा पर्ने जग्गा व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउन नमिल्ने भन्दै तत्काल भत्काउन सरकारको नाममा दिएको हो। कानूनी प्रक्रिया पुरा गरेर बनाएका संरचनाको क्षतिपूर्ती दिएर भत्काउन भनएिको छ। सर्वोच्चले लामिछाने प्रतिवेदन अनुसार फेवातालको क्षेत्रको समेत निर्धारण गरेको छ। नागरिक न्यूजले फेवाताल अतिक्रमणबारे निरन्तर रिपोर्टिङ गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले फेवाताल अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचना भत्काउन सरकारका नाममा आदेश दिएको छ।
कास्की जिल्ला परिषद्को २०६४ असार १५ गते र पोखरा उपत्यका नगर समितिको २०६४ साउन २८ गतेकोे बोर्ड बैठकले तालको वरपर ६५ मिटर संरक्षण क्षेत्र कायम गर्ने गरी गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न समेत भनिएको छ ।
फेवातालबारे सरकारलाई एक शक्तिशाली उच्चस्तरीय समिति बनाएर तालका सवै विषयमा अध्ययन गर्न आदेश दिएको छ।
कर्ण शाक्यले तालको संरक्षित क्षेत्रको आफुले सम्मान गर्ने भन्ने अदालतमा भनेको र आफुले ६५ मिटर क्षेत्रमा नपर्ने गरी संरचना निर्णमा गरेको अदालतमा भनेका छन्। । शाक्यले फेवा किनारमा निर्माण गरेको होटल वाटर फ्रन्टलाई समेत भत्काउन रिटमा माग रिएको थियो। अदालतले ६५ मिटर क्षेत्रबारे तीन जनाको समिति गठन गरेर २ महिनामा रिपोर्ट पेश गर्न भनेको छ। फेवालता अतिक्रमणबारे २०६७ सालदेखि ६ वटा रिट दर्ता भएका थिए।
यस्तै बसुन्धारा पार्कबाट विश्व शान्ति स्तुपासम्म जाने गरी बनाउन लागिएको केवुलकार दिगो विकास भन्दा बाहिर पर्ने भन्दै त्यसलाई रोक्न समेत सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। चितवन कोयूले फेवाताल छेउको बसुन्धारा पार्कबाट केवुलकार निर्माणको तयारी गरेको थियो।
फेवाताललाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्नको लागि तयारी थाल्न समेत आदेश दिइएको छ।
२०१८ सालमा १० वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको फेवाताल २०६४ मा केन्द्रीय नापी विभागले गरेको सर्भे अनुसार ४.२० वर्गकिलोमिटरमा खुम्चिएको छ। क्षेत्रफल मात्र नभई तालको गहिराइ पनि घटेको फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समिति प्रितवेदन पेश गरेको थियो। ०३१ सालमा ३३ मिटर गहिरो फेवाताल ०६४ को नापीमा १८ मिटर मात्र गहिरो देखिएको छ। यसरी फेवाताल खुम्चँदै जाने र संरक्षण नहुने हो भने ७५ देखि १ सय वर्षभित्रमा यसको अस्तित्व नरहने लामिछानेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
फेवातालको १ हजार ६ सय ९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको लामिछाने प्रतिवेदनले खुलासा गरेको थियो। फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले अध्ययनपछि यो तथ्य पत्ता लगाएको थियो।
समितिले करिब ९ सय ५० जना व्यक्तिको लालपुर्जा खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो। व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको यो जमिन खारेज गर्न उच्चस्तरीय समितिले ०६९ जेठमा सरकारलाई सिफारिस गरे पनि पाँच वर्ष बितिसक्दा समेत कार्यान्वयन हुन नसकेको थिएन।
रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत फेवातालको जमिन २०३३र३४ सालमा सुरु भएको सर्पट नापीका क्रममा व्यक्तिले दर्ता गराएका हुन्। । समितिले ऐतिहासिक रूपमा तालकै जग्गा भए पनि १९९० सालदेखि तिरोभरो र अमोदकमोद गर्दै आएको ५ सय ४० रोपनी जमिनको मुआब्जा दिन सिफारिस गरेको थियो। त्यस्तै फेवाताल संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने ३ सय ६१ रोपनीमध्ये १ सय ६१ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने र फेवातालको संरक्षण गरिनुपर्ने सुझाव पनि समितिको थियो।
नेपाल सरकार र फिनल्याण्ड सहयोग नियोगबाट १९९२ मा गरेको अध्ययनले फेवातालको जलाधार क्षेत्रमा रहेका हर्पन लगायत २ दर्जन खोलाले बगाएर ल्याउने गिटी, बालुवा, ढुङ्गा माटो, मलखाद ९सिल्ट० ले करिब १ लाख ४२ हजार मेट्रिक टन माटो भू–क्षय भई फेवातालमा मिसिने गरेको कारण वर्षेनि १ हेक्टर क्षेत्रफलमा नयाँ जमिन बन्ने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
फेवातालको क्षेत्रफल १९५७ मा करिब २२ हजार रोपनी रहेकोमा हाल ९ हजार ९ सय ५५ रोपनीमा सीमित भएको छ। महालेखाको प्रतिवेदनले समेत फेवाताल अतिक्रमण भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो।
प्रकाशित: १६ वैशाख २०७५ ११:३१ आइतबार