नेपालको कुल ३३ प्रतिशत भूगोल ओगटेको कर्णाली प्रदेशका ५२ प्रतिशत जनता अझै गरिबीको रेखामुनि छन्। राष्ट्रिय योजना आयोग र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको पोभर्टी एन्ड ह्युमन डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभले संयुक्तरुपमा गरेको बहुआयामिक गरिबी मापनमा कर्णाली प्रदेशमा ५१.२ प्रतिशत जनता गरिब रहेको देखाएको छ।
मुलुकको सबैभन्दा कान्छो प्रदेशमा आफ्नै खालका सामथ्र्य, सम्भावना र चुनौती छन्। ४८ हजार तीन सय ३२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको यो प्रदेशमा ६.१२ प्रतिशत मानिसको मात्रै बसोबास रहेको छ। कालीकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान र रुकुमको आधा भाग समेटेर बनेको यो प्रदेशसामु अहिले चुनौतीका पहाड छन्। सँगै सम्भावनाका खानी पनि छन्। कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये सुर्खेत र सल्यान मात्रै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छन्। अन्य जिल्ला परनिर्भर छन्। कर्णाली प्रदेशका डोल्पा र हुम्ला जिल्ला अझै राष्ट्रिय सडक सञ्जालको पहुँचबाहिर छन्। दक्षिणी छिमेकी भारतसँग कर्णाली प्रदेशको सीमानाका छैन । उत्तरी चीनसँगका नाका खुलेका छैनन्।
कर्णाली प्रदेश प्राकृतिक स्रोतका हिसाबले सबैभन्दा समृद्ध छ। यहाँको समृद्धि र विकासको आधार पनि यही हो। मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेसँगै कर्णाली प्रदेश समृद्धिको मार्गमा हिँड्न थालेको आभास हुन थालेको छ। अन्य प्रदेशहरु सीमांकन र नामांकनको विवादमा अल्झिरहेको बेला यहाँ समृद्धिको अभियान सुरु भइसकेको छ। प्रदेश सरकार गठन भएको डेढ महिनामै प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि महŒवपूर्ण निर्णयहरु भएका छन्। प्रदेशको नाम र राजधानी एकमतले टुंगो लगाएको प्रदेश सरकारले समृद्धि र विकासको प्रमुख आधार पर्यटनलाई मानेको छ।
मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेसँगै कर्णाली प्रदेश समृद्धिको मार्गमा हिँड्न थालिसकेको छ। अन्य प्रदेशहरु सीमांकन र नामांकनको विवादमा अल्झिरहेको बेला यहाँ समृद्धिको अभियान सुरु भइसकेको छ । प्रदेश सरकार गठन भएको एक महिनामै प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण निर्णयहरु भएका छन्।
‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष–२०७५’ घोषणा, हरेक महिनाको १ र १५ गतेलाई श्रम दिनका रुपमा मनाउने निर्णय, अर्गानिक प्रदेशको अवधारणा, उत्तरी चीनसँगका सीमा नाका सञ्चालनमा ल्याउने लगायत निर्णयहरु प्रदेश सरकारले गरिसकेको छ। सरकारले गरेका यी निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा अहिले भन्ने गरिएको समृद्धि टाढा छैन।
कर्णाली प्रदेशको समृद्धिका मुख्य आधार पर्यटन, जडीबुटी, जल, जमिन र जंगल हुन्। प्रदेश सरकार आफैंले २०७५ लाई ‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष’का रुपमा मनाउँदैछ। नेपालकै ठूलो ताल राराबाट वैशाख १ गते घोषणा भएकोपर्यटन वर्षमा १० लाख पर्यटक कर्णाली प्रदेशमा भिœयाउने लक्ष्य प्रदेश सरकारको छ। सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही आफैं पर्यटन वर्षका संयोजक छन्। जिल्ला–जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिको संयोजकत्वमा पर्यटन वर्ष मूल समारोह समिति गठन गरिएका छन्। सबै स्थानीय तहका प्रमुख, सरोकारवाला कार्यालय र संघ–संस्थाहरु यसका सदस्य छन्।
‘हामी कुरामा अल्झदैनौं, काम गरेर देखाउँछौं,’कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भने, ‘कर्णालीले पाउँदै आएको गरिबीको उपमा पाँच वर्षभित्र मेटाएर समृद्ध प्रदेश बनाएरै देखाउँछौं।’ उनले प्रदेशका अहिलेका चुनौती चिर्दै समृद्धिको मार्गमा डो-याउने गरी सरकारले काम थालेको बताए। ‘यो प्रदेशको समृद्धिको मुख्य आधार पर्यटन हो, हामीले यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौं,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘यसका साथै जलविद्युत् उत्पादन र कृषिको व्यावसायीकरणलाई पनि सँगसँगै अघि बढाएर लैजान्छौं।’
वैशाख १ गते मुगुको रारातालमा प्रधानमन्त्रीको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले चीनसँगका नाका सञ्चालन, सुर्खेतदेखि हिल्सासम्मको सडकलाई प्रधानमन्त्री पर्यटन मार्ग घोषणा, कर्णाली र भेरी करिडोरलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा राख्ने निर्णय गरेको छ। ‘रारातालबाटै हामी प्रदेशको समृद्धिको उद्घोष गरेका छौं,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘प्रदेशका अहिलेका चुनौतीलाई अवसरको रुपमा लिँदै आज माग्ने अवस्थामा रहेका हामी भोलि दिने अवस्थामा पुग्नेछौं ।’ कर्णाली प्रदेशमा अहिलेसम्म नदी बेसिनमा कुनै आयोजना निर्माण भएका छैनन्। कर्णाली बेसिनको छुट्टै गुरुयोजना तयार गरी एउटै लगानीकर्तालाई बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गर्न आह्वान गर्ने लक्ष्य सरकारको छ। उनले कर्णाली बेसिनलाई
जलविद्युत् र पर्यटन
गन्तव्यका रुपमा विकास गर्दै प्रदेशको समृद्धिमा लाग्ने योजना पनि सुनाए।
नेपालको १९ हजार आठ सय ५१ वर्ग किलोमिटर बुट्यान क्षेत्रमध्ये ४६ प्रतिशत कर्णाली प्रदेशमा पर्छ। आठ हजार चार सय ३७ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र घाँसे मैदान वा चरन क्षेत्र मध्ये ४९ प्रतिशत भू–भाग यो प्रदेशमा पर्छ। ६४ हजार दुई सय ७३ वर्ग किलोमिटर वन क्षेत्रमध्ये ३५ प्रतिशत यहीँ छ। यार्सागुम्बा, शिलाजित लगायत १४ सय प्रजातिका जडीबुटीको भण्डार पनि यही प्रदेश हो।
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपप्रध्यापक विष्णुकुमार खड्का जलस्रोत, पर्यटन, जडीबुटी र अर्गानिक कृृषिमा ध्यान दिन सके प्रदेश समृद्ध बन्न समय नलाग्ने बताउँछन्। उनले यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति र दूरदर्शिताको खाँचो रहेको औंल्याए । उनले प्रदेशका अहिलेका चुनौती नै सम्भावना भएकाले ती सम्भावनाहरुको उत्खनन सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताए । ‘भौगोलिक रुपमा ठूलो भएपनि जनसंख्याको हिसाबले यो प्रदेश सानो छ,’ उपप्रध्यापक खड्काले भने, ‘यहाँ चुनौती मात्रै होइन, सम्भावना पनि उत्तिकै छन्।’ खड्काले भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिँदै प्रदेशको समृद्धिका लागि जल, जमिन, जडीबुटी र जंगलको उचित प्रयोग गर्नुपर्ने बताए।
विश्व खाद्य तथा कृषि संगठन–२०१४ अनुसार नेपालको कुल दुई हजार नौ सय ४० वर्ग किलोमिटर पर्ति जग्गा क्षेत्रमध्ये ५४ प्रतिशत भाग कर्णाली प्रदेशमा पर्छ । भौगोलिक बिकटता यो प्रदेशको प्रमुख समस्या हो। तर, भौगोलिक बनावट समस्या होइन, यहीँ भू–बनोटकै कारण यहाँ थुप्रै प्राकृतिक स्रोत र साधन भण्डारण भएको छ। त्यसैले भौगोलिक अवस्थालाई जनजीवनसँग सहज बनाउन आवश्यक विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्नु आवश्यक छ। ‘सडक सञ्जालको विस्तार यो प्रदेशको विकासको पहिलो पूर्वाधार हो, अहिले पनि हुम्ला र डोल्पा राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिन सकेका छैनन्,’ उपप्रध्यापक खड्काले भने, ‘आवश्यक सडकको पहुँच नहुँदा नागरिकको सहज जीवनयापनमा कठिनाइ उत्पन्न भइरहेको छ, यही कठिनाइलाई अन्त्य गर्दै सम्भावनाको खोजीमा लाग्नुपर्छ।’
कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत र सल्यानबाहेकका जिल्ला खाद्यान्नमा परनिर्भर छन्। सरकारले अनुदानमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउन थालेपछि यहाँको उत्पादनघट्दोक्रममा छ। कोदो, फापर, जौ, आलुउत्पादन धेरै हुने यो प्रदेशका नागरिकसरकारले दिने अनुदानको चामलमा भर पर्न थालेका छन्। परम्परागत खानामा यहाँका बासिन्दाको रुचि घट्दै गएको छ। यो क्षेत्रको अधिकांश जमिन बाँझो छ। ‘राज्यले अनुदानको नाममा उपलब्ध गराउने खाद्यान्नले यो प्रदेशका बासिन्दालाई परनिर्भर बनाइरहेको छ,’ जिल्ला समन्वय समिति कालीकोटका प्रमुख अनिपाल शाहीले भने, ‘अब खाद्यान्नमा अनुदान होइन, युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ।’
शाहीका अनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै केही आशाका किरणहरु देखिएका छन्। ‘सबैभन्दा गरिब प्रदेश, बाहिरबाट मागेर खानुपर्ने अवस्थामा हामी छौं, खेतबारी बाँझा छन्, युवाहरु गाउँमा बस्दैनन्,’ उनले भने, ‘यो अवस्था चिर्नका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले एकीकृत कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।’ उनले स्थानीय उत्पादन खाने बानीको विकास गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए।
संसारकै उच्च स्थानमा धान उत्पादन हुने स्थान जुम्लाको ‘सिंजा’समेत यही प्रदेशमा छ। कर्णालीको सिमी ‘राज्मा’ संसारभर प्रसिद्ध छ। पशुपालनका लागि पनि कर्णाली प्रदेश त्यत्ति नै उर्वर छ। भेडा, च्यांग्रा, चौंरीलगायत पशुपालनको सम्भावना प्रशस्त छ। जलस्रोतमा सबैभन्दा धनी प्रदेश बन्न सक्ने ल्याकत यसले राख्छ । तर, यसको बजारीकरण हुन सकेको छैन। खाद्य संस्थानले विगत तीन वर्षदेखि चामलसँग कर्णालीका परम्परागत खाद्यान्न साट्न थालेको छ। खाद्य संस्थान सुर्खेतका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा संस्थानले एक करोडको कोदो र फापर खरिद गरेको छ।
हुम्लाबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद जीवनबहादुर शाही कर्णाली प्रदेशको समृद्धिका लागि ‘६ ब’ अवलम्बन गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘बाटो, बिजुली, विचार, वन, व्यवस्थापन र बजार प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा पाँच वर्षभित्र प्रदेश समृद्ध हुन्छ।’ प्रदेशका १० मध्ये दुई जिल्लामा बाटो छैन। धेरै जिल्लामा विद्युत्को पहुँच छैन । प्राकृतिक स्रोत र साधनले भरिपूर्ण भएपनि त्यसको बजारीकण छैन । त्यसैले प्रदेशको समृद्धिका लागि ‘६ ब’ अवधारणा अनुसार अघि बढ्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका शाही कृषिको व्यवसायीकरण गर्दै उच्च हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा फल्ने अन्नबालीलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँछन् । यस्तै कर्णाली प्रदेशको सिरान चीनको तिब्बतमा रहेका मानासरोवर र कैलाश पर्वतलाई जोड्ने स्थलमार्गका साथै आन्तरिक पर्यटकीय स्थलको पुनर्निर्माण र प्रचार–प्रसार गर्न सकेमा प्रदेश समृद्धिको यात्रा धेरै टाढा नरहेको उनले बताए।
वन क्षेत्रको उपयोग गर्दै पर्यटन, पशु व्यवसाय, स्याउ, सुन्तला, ओखर, जडीबुटी आदिको व्यावसायिकीकरण गर्न सक्ने क्षमता र दक्षता बढाउने खालको सीपमा आधारित व्यावसायिक शिक्षालाई प्रान्तीय र स्थानीय सरकारले प्राथमिकतामा राखेर कार्ययोजना बनाउने र माध्यमिक तहसम्म पठनपाठनको व्यवस्था गर्न सके प्रदेशको समृद्धिको आधार बन्ने उनको भनाइ छ ।
सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रकाश अधिकारी कर्णाली प्रदेशका जनता सुनको सिरानी हालेर नुनको खोजीमा भौंतारिरहेको बताउँछन्। उनी सम्भावनाको खोजी गर्दै त्यसलाई उजागर गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘पुर्खादेखि अहिलेसम्म हामीले सम्भावनाको मात्रै कुरा ग-यौं, त्यसको खोजी र काम गर्न सकेनौं,’ उनले भने, ‘अब सुनको सिरानी राखेर नुनको खोजी गर्न भौंतारिने होइन् । सम्भावनाको उत्खनन् गरेर समृद्धिको ढोका खोल्ने बेला हो।’अधिकारीले स्थानीय र प्रदेश सरकार गठनसँगै कर्णालीले विकासको मार्ग पहिल्याएको बताए।
‘प्रदेश सरकार गठनसँगै केही महŒवपूर्ण काम पनि भएका छन्,’ उनले भने, ‘यहीँ स्प्रिटमा काम भएमा समृद्धि टाढा छैन।’ सरकारले २०७५ साललाई पर्यटन वर्ष घोषणासँगै प्रदेशलाई अर्गानिक बनाउने अभियानको थालनी गरेको छ। बाह्य लगानीका लागि निजी क्षेत्रमैत्री कानुन बनाउँदैछ । ‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष, अर्गानिक प्रदेश, समृद्धिका लागि सुरक्षा कार्यक्रम घोषणाले निजी क्षेत्र उत्साहित छ,’ उनले भने।
सडक विभागको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालमा सडक सञ्जालको लम्बाइ १२ पाँच सय ९० किलोमिटर पुगेको छ। जसमध्ये कच्ची सडक चार हजार तीन सय ९५ किलोमिटर छ। ग्राभेल सडक एक हजार सात सय ३५ किलोमिटर र कालोपत्रे सडक ६ हजार चार सय ६० किलोमिटर छ । सडक सञ्जालको लम्बाइको हिसाबले कर्णाली प्रदेश दोस्रो नम्बरमा परेतापनि यस प्रदेशको अधिकांश सडक कच्ची छ। यहाँको दुई हजार चार सय ७२ किलोमिटर सडकमध्ये आधा जति कच्ची छ । बन्दै गरेको सडक भने कर्णाली प्रदेशमा धेरै छन् । नेपालमा बन्दै गरेको सडकको ७० प्रतिशत यही प्रदेशमा परेको छ।
‘विकास र समृद्धिको मूल स्रोत नै सडक सञ्जाल हो, यो क्षेत्रको भौगोलिक विकटताको कारण अझै पनि कर्णाली लगायत कतिपय ठाँउलाई सडकसँगजोड्न सकिएको छैन,’भौतिक पूर्वाधारमन्त्री खड्ग खत्रीले भने, ‘मूल सडकले जोडिएका ठाउँमा स्थानीय सरकारले ग्रामीण इलाकालाई सडक सञ्जालले जोडेर त्यहाँको उत्पादनलाई व्यवसायीकरण गर्दै अन्य ठाउँमा निर्यात गरी जनताको आयआर्जन वृद्धि गर्दै समृद्धितर्फ अगाडि बढ्न सकिन्छ।’
नेपालको कुल नौ हजार चार सय ६१ वर्ग किलोमीटर हिउँ वा हिमनदीले ओगटेको क्षेत्रमध्ये प्रदेश ६ मा ३७ प्रतिशत भाग हिँउले ओगटेको क्षेत्र छ । यो हिमसार क्षेत्रको जगमा भेरी, कर्णाली र राप्तीमा पानीको बेग सदावहार छ। उर्जा मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालमा ४३ वटा जलविद्युत् उत्पादन केन्द्र सञ्चालित छन्। जसबाट सात सय १८ मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । प्रदेश ६ मा कुनै पनि विद्युत् आयोजना हाल सञ्चालनमा छैनन्। नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना, ६ सय मेगावाटको नलसिंहगाढ, एक सय १० मेगावाट ठूलीभेरी आदि समेत अझै २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताको सम्भावना छ। विद्युत्, ग्यास तथा पानीमा कर्णाली प्रदेशसबैभन्दा कम योगदान दिने प्रदेशमा पर्दछ।
आन्तरिक स्रोत छैन
समृद्धिका लागि स्रोतको अग्रणी भूमिका हुन्छ । तर, कर्णाली प्रदेशसँग आन्तरिक स्रोत न्यून छ। केन्द्र सरकारको सहयोगबिना यहाँको समृद्धि सपनामा मात्रै हुने देखिन्छ । कर्णालीका १० जिल्लामा एक आर्थिक वर्षमा कर तथा गैरकरबाट एक अर्ब रुपैयाँ हाराहारीराजस्व संकलन हुने गरेको छ। सबैभन्दा ठूलो भूगोल र सबैभन्दा कम जनसंख्या भएको कर्णाली प्रदेशमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कर तथा गैरकरमार्फत एक अर्ब १६ करोड ४८ लाख ७२ हजार चार सय ४६ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको देखिएको छ । ‘पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको १० जिल्लामा संकलित कर र गैरकर हेर्दा एक अर्बहाराहारीराजस्व संकलन भएको देखिन्छ,’ आर्थिक मामिला मन्त्रालयका लेखा अधिकृत मदन मगरातीले भने, ‘भन्सार, ठूला उद्योग नभएकाले अरु प्रदेशको भन्दा धेरै न्यून राजस्व संकलन हुने गरेको छ।’
प्रदेशका १० जिल्लामध्ये सबैभन्दा धेरै राजस्व सुर्खेतबाट संकलन हुन्छ। आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को तथ्यांक अनुसार सुर्खेतबाट ५८ करोड ३७ लाख ७६ हजार एक सय २० रुपैयाँसंकलन भएको छ। सबैभन्दा कम रुकुम पश्चिमबाट एक करोड ५५ लाख ३७ हजार चार सय ५० रुपैयाँ संकलन भएको अभिलेख छ।
कर्णाली प्रदेशको जुम्ला कर संकलन हुने दोस्रो जिल्ला हो। जुम्लामा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १२ करोड १६ लाख ८६ हजार दुई सय नौ रुपैयाँ र दैलेखमा नौ करोड २७ लाख ६२ हजार नौ सय ७८ रुपैयाँ संकलन भएको छ। यस्तै सल्यानमा आठ करोड ११ लाख ६२ हजार एक सय ५९, जाजरकोटमा सात करोड २० लाख ८६ हजार चार सय ९९, कालीकोटमा ६ करोड ३० लाख ५६ हजार आठ सय चार, डोल्पामा पाँच करोड ४३ लाख ४६ हजार सात सय ६६, हुम्लामा चार करोड ५४ लाख ३३ हजार तीन सय २२ र मुगुमा तीन करोड ५० लाख २४ हजार एक सय ३९ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ।
प्रकाशित: १४ वैशाख २०७५ ०९:२६ शुक्रबार