राज्यबाट दिने निर्णय भएको दोहोरो सुविधा बदरको माग गर्दै प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ।
अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश भुसालले दोहोरो सुविधा प्रदान गरी आर्थिक अनुशासनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन्। उनको रिटमाथि बिहीबार नै पेसी तोकिएको छ।
ललितपुरको भैंसेपाटीमा सबै प्रदेशका प्रमुखहरू र मुख्यमन्त्रीहरुका लागि अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्न आवास निर्माण गरिएको छ। २७ रोपनी १२ आनाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा रहेको आवासमा ७ वटा भवनमा १४ वटा ब्लक छन्। प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि सरकारले ८५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर विलासियुक्त उक्त आवास बनाएको हो।
आवास बाहेकका सुविधा खर्च प्रदेश प्रमुखको लागि प्रति महिना करिब ३ लाखसम्म र मुख्यमन्त्रीका लागि ४ लाखसम्म हुनसक्ने देखिएको छ।
सरकारले २०७५ मंसिर १७ गते काठमाडौं उपत्यकाभित्र प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीहरूलाई आवास सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो।
केन्द्र र प्रदेशबाट प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीले दोहोरो सुविधा लिएको भन्दै निर्णय खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता भुसालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
प्रकाशित: १३ चैत्र २०८१ १५:१० बुधबार