बोरिङ व्यवसायमा तीन दशक लामो अनुभव भएका मदन राना मगरसँग राजधानीमा जमिनमुनिको पानीको तह हरेक वर्ष एक मिटरले भासिँदै गएको प्रत्यक्ष अनुभव छ। यो व्यवसायमा आफ्नै पारिवारिक विरासत सम्हालेका उनी आफू बस्दै आएको बसुन्धरा क्षेत्रमा पहिला १५ फिटमा आउने पानी अहिले २५० फिट तल पुगेको बताउँछन्।
पहिला कतिपय स्थानमा २५० मिटरमा डिपबोरिङ गरे पुग्नेमा अहिले सरदर ३०० मिटरभन्दा बढी गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न स्थानमा व्यावसायिक र घरेलु प्रयोजनमा बोरिङ व्यवसाय गर्दै आएका राना मगर भन्छन्।
सम्बद्ध अधिकारी र वैज्ञानिक अध्ययनहरूले समेत राजधानी काठमाडौंमा पानीको तह घट्दै गएको पुष्टि गर्छन्। तर उपत्यकाको गर्भमा पानीको विभिन्न तह अर्थात् एक्याफर भएकाले कुन तहमा कति मात्रामा पानीको तह घटेको छ भनेर ठोकुवा गर्न कठिन हुने उनीहरूको तर्क छ।
राजधानीमा प्राचीन कालदेखि भूमिगत पानी महत्त्वपूर्ण स्रोत रहँदै आएको छ। हुन पनि हो, कुनै समय तालले भरिएको यस उपत्यकाको भूगर्भीय संरचना तहतहमा विभक्त छ, जसमध्ये सतही (स्यालो) पानीको भण्डार र अर्को गहिरो (डिप) भण्डार छन्। यी दुई भण्डारलाई फरक–फरक मोटाइका माटोको तहले सिधा विभाजन गरेको छ। राजधानीमा प्राचीन समयमा समेत सर्वसाधारणले ढुंगे धारा, मूल, इनार र परम्परागत माध्यमबाट उपल्लो तहको पानीको उपयोग गर्दैै आएका थिए।
सन् १९७० को दशकयता प्रविधिको विकाससँगै उपत्यका तीव्र रूपमा सहरी केन्द्रका रूपमा विस्तार हुन थालेपछि बढ्दो पानीको माग पूरा गर्न गहिरो तहमा रहेको पानी यान्त्रिक प्रयोगले निकाल्न थालियो।
त्यतिबेलादेखि नै पानीको आन्तरिक सन्तुलन बिथोलिँदै आए पनि पछिल्ला दशकमा तीव्र सहरीकरणसँगै घर निर्माण र कंक्रिट संरचनाका कारण सतहको पानी जमिनमुनि पुग्न सकेको छैन। सतहको पानीलाई नाली र ढल हुँदै खोलामा फालिएको छ।
हाल खानेपानी वितरणको जिम्मा लिएको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) समेत सुक्खा मौसममा पानी आपूर्तिका लागि भूमिगत स्रोतमा निर्भर छ। यद्यपि यो आपूर्ति ५० करोड लिटर हाराहारीमा रहेको पानीको माग पूरा गर्न पर्याप्त छैन।
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी बोर्डका पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार निजीस्तरमा राखिएका ट्युबवेल र बोरिङसहित भूमिगत सतहबाट प्रतिदिन ११ करोड ४० लिटर पानी निकालेर प्रयोग भइरहेको छ। मेलम्ची र बागमतीको पानीसहित खानेपानी प्रणालीको विद्यमान संरचनाबाट प्रतिदिन सरदर ३० करोड लिटर मात्र आपूर्ति हुन सक्ने देखिन्छ। त्यसमाथि सरदरमा हुने २० प्रतिशत चुहावटको हिसाब गर्ने हो भने उपत्यकामा पानीको वास्तविक आपूर्ति मात्र २४ करोड लिटर प्रतिदिन हुने गरेको छ।
किन घट्दैछ भूमिगत पानी?
खानेपानी आपूर्ति प्रणाली सशक्त नहुँदा अनेक विकल्प खोजिँदै आएको छ। भूमिगत पानीलाई असीमित र निःशुल्क स्रोतका रूपमा लिइँदा वर्षौंदेखि यसको अनियन्त्रित उपयोग हुँदै आएको विज्ञ मान्छन्। तर सन् १९९२ मा लागृ गरिएको जलस्रोत ऐनद्वारा पानीको स्रोत स्वामित्व राज्यमा निहित छ। यसहबाहेक सन् २००६ मा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड अस्तित्वमा आएपछि यसको व्यवस्थापन र नियमनमा केही प्रयास भएको देखिन्छ।
बोर्डको तथ्यांकअनुसार अहिले राजधानी खाल्डोमा सात सय लाइसेन्स प्राप्त डिपबोरिङ छन्, काठमाडौं उपत्यका खानेपाी लिमिटेडका एक सयभन्दा बढी डिपबोरिङ सञ्चालनमा छन् भने झन्डै दुई सयभन्दा बढी डिपबोरिङ गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित छन्।
यो तथ्यांकले पनि भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहनको प्रमाण मिल्छ। सँगैसँगै पानीको जथाभावी प्रयोग र स्रोत संरक्षण नहुँदा जमिनमुनि पानीको सतह भयावह रूपमा घटेर गएको छ। पछिल्ला वर्षमा जलवायु परिवर्तनको संकटलाई पानीको संकट पनि मानिने गरेको छ।
जलवायु परिवर्तनले ‘अतिधेरै पानी र अतिकम पानी’ निम्ताएको मानिन्छ। पृथ्वीको सरदर तापक्रम अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै जाँदा हिमनदी पग्लने क्रममा तीव्रता, अत्यधिक वर्षा, विनासकारी बाढी, व्यापक खडेरीलगायतका घट्ना बढ्दै छन्।
हालै सार्वजनिक विश्व जल अनुगमन प्रतिवेदन अर्थात् ‘वल्र्ड वाटर मोनिटर रिपोर्ट २०२४’ ले जलवायु परिवर्तनका कारण पृथ्वीको जलचक्रमा गम्भीर अवरोध देखापरेको, जमिन, महासागर र वायुमण्डलबीच पानीको प्रवाहमा असन्तुलन सिर्जना भएको देखाएको छ। प्रतिवेदनले सन् २०२५ मा विशेषगरी उत्तरी–दक्षिण अमेरिका, दक्षिणी अफ्रिका र एसियाका केही भागमा खडेरी बढ्ने सम्भावनालाई संकेत गरेको छ।
मधेसमा झन् धेरै संकट
काठमाडौं उपत्यकामा मात्र होइन, मधेस प्रदेशमा समेत भूमिगत पानीको संकट बढ्दो छ। धनुषाको हंशपुर नगरपालिकाका बासिन्दालाई ४ महिनासम्म ट्यांकरको पानी उपलबध गराएको विषय समाचार शीर्षक बनेका थियो। जनकपुर उपमहानरपालिकालगायत मधेसका जिल्लामा भूमिगत पानीको अवस्था संकटबाट आपत्कालतर्फ उन्मुख रहेको जनकपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर मनोजकुमार साह बताउँछन्।
‘पहिलापहिला १२५ फिट गहिराइबाट चापाकल अर्थात् हेन्डपम्पमा पानी आउँथ्यो। अहिले यो बढेर ४२५ फिटको हाराहारीमा पुगेको छ। त्यो पनि अझै अपुग हुँदै गएको छ। यो कुनै वैज्ञानिक अध्ययन होइन, हामी आममानिस र उपभोक्ताको अनुभव हो,’ उनी भन्छन्।
खोलानालावरपर अवैध उत्खनन र यसले पानीको बहावलाई पारेको प्रभाव, मधेसका लागि पानीको मुहान रहेको चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा भएको लापरबाहीलगायत कारणले मधेसमा पनि जमिनमुनिको पानी सतह घट्दै गएको छ।
मेयर साहका अनुसार सतहमा बग्ने पानीलाई पोखरी, ड्याम र अन्य तरिकाले भण्डारण गर्न सके यसले पुनर्भरण (रिचार्ज) मा सहयोग पुग्छ। ‘पहिला पानीका लागिइनार बनाइन्थ्यो। अब जमिनभित्र पानी पठाउन इनार बनाउनुपर्ने भएको छ।
हरेक घरले पानी पुनर्भरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ र त्यसका लागि आवश्यक प्रविधि र वित्तीय सहयोग सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ। वृक्षरोपण गरी पानीको संकटबारे सर्वसाधारणलाई बुझाउन जरुरी छ। यो साझा चुनौती सम्बोधन गर्न स्थानीय सरकार, प्रदेश र संघीय सरकारबीच हातेमालो चाहिन्छ। यसका लागि शक्तिशाली ऐन बनाएर आगडि बढ्नुपर्छ’, मेयर साह भन्छन्।
समयमै ठोस प्रयास नभएमा मधेस प्रदेश पानीविहीन हुन सक्ने सामुदायिक विकास तथा पैरवी मञ्च बर्दिवासका अध्यक्ष नागदेव यादवको आकलन छ। ‘वर्षाको पानीलाई पोखरी बनाएर र खहरे खोलामा समेत ससाना ड्याम बनाएर पुनर्भरण गर्न सकिन्छ। यसमा सरकार र समुदायको सक्रियता उत्तिकै आवश्यक छ’, यादव भन्छन्।
अब के गर्ने?
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विश्व पानी दिवसका अवसरमा शनिबार एक वक्तव्य जारी गर्दै भविष्यमा उत्पन्न हुनसक्ने जलसंकटलाई समाधान गर्न जमिनमुनि वर्षाको पानी पुनर्भरणका लागि जलाधार क्षेत्र संरक्षण हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
‘ग्रामीण भेगमा आहाल, पोखरी र तालतलैयाको निर्माण एवं सहरी क्षेत्रमा वर्षाको पानी पुनर्भरणको विकल्पपसहितका पूर्वाधार निर्माण गर्न सबैले अग्रसरता लिन आवश्यक छ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भनेका छन्।
‘बढ्दो सहरीकरण र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका क्रममा भएको प्राकृतिक विनास, जलवायु परिवर्तन एवं प्रदूषणका कारण पानीका स्रोत नष्ट हुनु चिन्ताको विषय हो,’ उनको सन्देशमा उल्लेख छ। राष्ट्रपति पौडलले भनेझै पानीको प्रयोग, पुनः प्रयोग, स्रोत, मुहान र जलाधार क्षेत्र संरक्षणमा धेरै ढिला भइसकेको छ, अब यो काम थालिहाल्नु पर्छ। यसमा हेलचेक्र्याइँ भइरहेमा भविष्यमा झन् ठुलो संकट भोग्नुपर्ने छ।
विज्ञहरूका अनुसार राजधानीमा कुनकुन क्षेत्रबाट कति पानी निकाल्ने र कुन–कुन ठाउँबाट पानी रिचार्जको विशेष व्यवस्था मिलाउने भन्ने विषयमा समग्र समाज र सरकार मिलेर काम गर्नुपर्छ।
विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकाका हकमा स्यालो पुनर्भरणका लागि टोखा, बसुन्धरा, कपन, जोरपाटी, ठिमीलगायतका क्षेत्र र डिप पुनर्भरणका लागि उत्तरी र उत्तरीपूर्वी क्षेत्रमा रहेका सुन्दरीजल, मनमैजु, प्रगतिनगर, बोडे क्षेत्र रिचार्जका लागि उपयुक्त स्थान भनेर पहिचान गरिएको छ। ‘हामीले विज्ञानसम्मत हिसाबले काम गर्नुपर्छ। भूमिगत पानी उपलब्ध हुने हिसाबले सुरक्षित, अर्धसंवेदनशील र संवेदनशील गरी तीन भागमा बाँडिएको उपत्यकामा सोहीअनुरूप रणनीति बनाउनु पर्छ,’ काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. सञ्जीवविक्रम राणा भन्छन्।
‘हरेक घरले पानी पुनर्भरण गर्नुपर्छ’
भूमिगत पानीका कारण काठमाडौं उपत्यकामा जमिन भासिएको समाचार त सुनिएको छैन। तर यो संवेदनशील अवस्थाको नजिक पुगेको छ। जमिनमुनिको पानी आकाशको पानीसँग जोडिएको हुन्छ, सतहको पानीसँग जोडिएको हुन्छ। त्यसले यसलाई नियमित पुनर्भरण गरेको हुन्छ।
काठमाडौं उपत्यकामा पानीको पुनर्भरणका लागि सुन्दरीजल, गोकर्ण क्षेत्र उपयुक्त मानिन्छ, त्यहाँबाट पानी उपत्यकाको भित्री तहसम्म पुग्छ तर त्यही क्षेत्रमा धेरै घर बनेका छन् र पानी छिर्न पाएको छैन। मध्य काठमाडौंमा भित्री तहमा रहेको कालोमाटोका कारण पानी तलसम्म पुग्दैन र यसका लागि उत्तरी भेगबाट छिरेको पानी मात्र त्यो तहभित्र पुग्छ। फेरि जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षाको प्रवृत्ति फेरिएको छ।
लामो समयसम्म पानी पर्नुको साटो एकैपटक धेरै पानी पर्दा जमिनमुनि पुग्न सकेको छैन। यो विषयमा आमचेतनाको पनि अभाव छ। राजधानीमा फरकफरक सव–बेसिन छन्। भूमिगत पानीको अवस्था अहिले एक बिरामीको जस्तो छ, यसलाई दीर्घरोगी बनाउने कि उपचार गरेर निको पार्ने भन्ने हाम्रै हातमा छ। वर्षाको पानी भण्डारण गर्ने तथा हरेक घरले पानी पुनर्भरण गर्न आवश्यक रहेको भनिएको त छ तर कार्यान्वयन अत्यन्त कमजोर छ। मेलम्चीको पानी आएपछि केही सुधार त भएको छ तर त्यसले बढ्दो मागलाई पूरा गर्न सक्दैन। वैकल्पिक स्रोत भूमिगत पानी नै हो। यसलाई व्यवस्थापन र नियमन गर्नुपर्छ।
‘भूमिगत पानीको निर्भरता घटाउनुपर्छ’
काठमाडौं उपत्यकामा धेरै एक्याफर भएकाले कुनमा कति पानी घट्यो भनेर ठ्याक्कै भन्न मिल्दैन। कतिपयमा घटेको छ र कतिपयमा बढेको पनि छ। बोर्डले २१ स्थानमा राखेको मोनिटरिङ स्टेसनमार्फत रियल टाइममा तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ। यसलाई बढाएर उपत्यकाभर ६० स्थानमा राख्न सके वास्तविक तस्बिर आउन सक्छ।
हो, जमिनको उपयोग, जनसंख्या वृद्धि, जलवायु परिवर्तनलगायतका कारणले पानीको अभाव देखिएको छ। समग्रमा भूमिगत पानी संकट उन्मुख छ। तर यसलाई उपचार गर्नुपर्छ र सबैभन्दा ठुलो कुरा भूमिगत पानीमा रहेको हाम्रो निर्भरतालाई घटाउनु पर्छ। अहिले लाइसेन्स िलएका, केयुकेएलअन्तर्गतका र गैरकानुनी हिसाबले चलेका एक हजारभन्दा बढी डिपबोरिङ छन्।
घरायसी प्रयोजनका लागि ३० देखि ५० मिटर गहिराइसम्मका बोरिङका लागि अनुमति लिनु पर्दैन। तर ५० मिटरभन्दा गहिराइमा बोरिङ गर्नुपरे अनुमति लिनु पर्छ। अहिलेको व्यवस्थामा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा ड्रिलिङ कम्पनी दर्ता हुने गर्छन्। तर काठमाडौं उपत्यका खानेपानी बोर्ड नियमालली, २०६४ लाई संशोधन गरेर यसलाई लाइसेन्स बोर्डअन्तर्गत राख्न्ने तयारी भइरहेको छ। यसो भएमा ठुलो हिसाबमा भूमिगत पानीको अनुमगन र व्यवस्थापनमा सघाउ पुग्नेछ। यसअघि ड्रिलिङ कम्पनीले लाइसेन्स लिएपछि तिनले उपभोग गर्ने पानीको अनुगमन हुने व्यवस्था छैन।
अब आएर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन, २०६४ लाई संशोधन गरेर उपभोग गरेका आधारमा शुल्क लगाउने गृहकार्य भइरहेको छ। यसले पनि भूमिगत पानी उपभोगको स्तर अनुमगनमा सहजता हुनेछ।
प्रकाशित: ११ चैत्र २०८१ ०६:२१ सोमबार