तपाईँको टाउकोमा एक मनको भारी राखिदिएको छ भने कति बेलासम्म त्यसलाई बोक्न सक्नुहुन्छ ? सकेसम्म चाँडै त्यसलाई बिसाउन पाए तपाईँको शरीरले आराम महसुस गर्छ ।
हो, यस्तै एउटा गह्रौँ भारी बोकिरहेका करिब आठ सय द्वन्द्वकालीन यौन हिंसापीडित महिलाले बुधवार दिउँसो बिसाएका छन् । द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लङ्घन र बेपत्ता नागरिकको न्यायका निम्ति गठन गरिएका सत्य निरूपण तथा बेपत्ता आयोग बने पनि तिनले काम थालेका छैनन् ।
तथापि, यी हिंसापीडित महिलाले आफ्नो उजुरीसमेत त्यहाँ बुझाउन सकेनन् । देशभरका ७ सय ९४ महिलाले आफू द्वन्द्वकालमा तत्कालीन सत्ता र विद्रोही नेकपा (माओवादी) दुवैतिरबाट भएका ज्यादतीको उजुरी तयार पारेका छन् ।
आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भई नसकेका कारण तिनलाई बुझाउन नपाई उनीहरू तड्पिइरहेका बेला त्यसलाई लाहाछाप गरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा बुझाउने प्रबन्ध भएको हो । आयोगका सचिव पाराश्वर ढुङ्गानालाई द्वन्द्वकालीन यौन हिंसापीडित महिलाको तर्फबाट पूर्व मन्त्री तथा अभियन्ता देवी खड्कासहितको टोलीले बुधवार बुझाएको हो ।
यो प्रक्रिया केबल उजुरी मात्र होइन, जो करिब तीन दशकदेखि आफूमाथि भएको अन्यायलाई लिपिबद्ध गर्न र उपचार चाहन्थे । त्यो उपचार शरीरमा लागेको चोटको मात्र होइन, भावनाको पनि हो । २०५२ फागुन १ देखि सुरु भएको तत्कालीन माओवादीको ‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’ मा संलग्न भएका मात्र होइन, यसमा नलागेका महिलासमेत राज्य र विद्रोही पक्षबाट पीडित भएका छन् ।
आफूले त्यो अन्याय सहे पनि २०६३ मंसिर ५ मा बृहत् शान्ति सम्झौता भई मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटोमा अगाडि बढे पनि ती विषय यथावत् रहे । अझ नेपालजस्तो मुलुक, जहाँ सामाजिक रूपमै यस्ता पीडित महिलाले खुलेर बोल्न सक्ने अवस्था छैन । तिनले आपसमै मिलेर संगठितरूपमा यस पीडाबाट बाहिर आउन पहल गरेका छन् ।
यसै पनि द्वन्द्वकालीन यौन हिंसापीडित महिलालाई कसैले संगठित गर्न सक्ने अवस्था थिएन। यस्तै परिस्थितिबाट गुज्रिएकी माओवादी नेतृ देवी खड्काले अभियान अगाडि बढाएपछि उनीहरू जोडिन आइपुगेका छन् । अहिले देशभरका ६५ जिल्लाबाट ९ सय महिला यसमा जोडिएका छन् ।
देवी आफैँले सात वर्षदेखि र उनकै पहलमा चार वर्षअघि सुरु भएको अपराजित फाउन्डेसनले यसका निम्ति काम गरेको हो । र, आफैँ उजुरी लेख्ने अवस्थासम्म आइपुग्न यी महिलाले आफैँलाई पहिले उपचार गरेका छन् । हिंसामा परेका यी महिलाले पहिले आफ्नो शरीरको उपचार, त्यसपछि मनको उपचार र अहिले साहसिक ढङ्गले निवेदनसमेत दिएर बल सरकारको कोर्टमा पुर्याएका छन् ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३ हजार ७१८ र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा ३ हजार २८८ उजुरी यसअघि परेका छन् ।
बाँच्न साह्रै गाह्रो
यो सबै तयारी गर्दै मंगलबार साँझ यी महिलाले आफ्नो संगठित प्रयासको चौथो वार्षिकोत्सव आयोजना गरेका छन्। वार्षिकोत्सवमा आफूलाई समाजमा चिनाउन नसक्ने तर यही मुलुकको राजनीतिक आन्दोलनका निम्ति उत्सर्ग गरेका ‘जिउँदा सहिद’ महिलाहरूको उपस्थिति थियो।
यी महिलालाई हौस्याउन उपस्थित थिए प्रमुख राजनीतिक दलका चुनिएका केही नेता। भर्खरै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन नियुक्त गरेका उनका सल्लाहकार अग्नि खरेल, माओवादी नेता द्वय जनार्दन शर्मा र खिमलाल देवकोटा, कांग्रेस नेता द्वय डा. मीनेन्द्र रिजाल र राधेश्याम अधिकारी उपस्थित थिए ।
यी महिलाले न्यायका लागि गरेको लडाइँ र आगामी तयारीबारे देवीले जानकारी दिएकी थिइन्। यसै क्रममा केही महिलालाई सम्मानसमेत गरिएको थियो, तिनको साहसिक संघर्षका निम्ति। यी महिलालाई मनोपरामर्श र अन्य सेवा दिँदै आएका जमुना श्रेष्ठ र खिमा रिजालले केही प्रतिनिधि कथासमेत सार्वजनिक गरेका थिए, जुन कल्पना भन्दा परका छन्।
एक महिलाको जीवनमा कतिसम्म दुःख आयो भन्ने बुझ्न यति प्रसङ्ग पर्याप्त छ– २०५९ कात्तिकमा उनी बलात्कृत भइन् । त्यसबाट एउटी छोरी जन्मिइन् । उनले पनि आमाको त्यो पीडाबाट थप पीडित हुँदै २० वर्षको उमेरमा गत पुस ३ गते आत्महत्या गरिन्।
उनकी छोरीले आत्महत्या गर्नुको कारण एउटै थियो। उनलाई ‘आमाकी छोरी’ भन्ने समाजको लाञ्छनाले निरन्तर घोचिरह्यो । अन्यथा, १२ कक्षा उत्तीर्ण गरिसकेकी ती केटीले आत्महत्या गर्ने थिइनन्। ती आमाको जीवनमा अझै दुई सन्तानको जिम्मेवारी, कमजोर शरीर र भग्न मनबाहेक केही छैन। यस्तो अवस्थामा राज्यले दिने न्यायले मात्र तिनलाई बचाउन सक्ने छ ।
त्यस्तै अर्की महिलाको पीडा पनि उस्तै दुःखदायी छ । उनी ९ कक्षामा पढ्दै थिइन्। तत्कालीन शाही नेपाली सेनाकै एक व्यक्ति जो पछि दुई तारे जर्नेल भई अवकाश भएका छन्। उनले ३ वर्ष यौन दासी बनाएकी ती महिलाको माग अरू केही होइन, पत्नीका रूपमा रहन पाऔँ भन्ने मात्र हो। उनका लागि न्यायालयले माना चामल भराउने गरी न्याय दिए पनि केही भएन।
यस्ता कैयन् पीडादायी कथा बोकेका महिलाहरूलाई सम्मान गर्दा सिङ्गै वातावरणमा रुवावासी भएको थियो । महिलाहरूले आफूलाई रोक्न सकेनन् । उपस्थित नेताहरू पनि त्यत्तिकै भावुक भएका थिए। त्यो रुवाइको सिलसिला रोक्नका निम्ति मन अन्यत्र लैजानुपर्ने भएकोले पनि मनोपरामर्शदाताकै सहयोगमा फेरि कार्यक्रम अगाडि बढाइएको थियो।
कसले के भने ?
माओवादी उपमहासचिव जनार्दन शर्माले यो अभियान यी महिलाको मात्र नभएर राज्यले अपनत्व लिनुपर्ने बताए। ‘यो हाम्रो आन्दोलन र व्यवस्थाको विकृत पक्ष हो’, उनले भने, ‘द्व्रन्द्वमा अस्मिता लुटिँदा प्राण नै नगए पनि यो त्यत्तिकै पीडादायी हो । तपाईँहरू हाम्रो ज्युँदो सहिद हुनुहुन्छ।’
शर्माले आफू द्वन्द्वकालीन समयमा सँगै लडेको सम्झना गरे। ‘लडाइँमा तपाईँहरूसँगै लडेको नाताले भन्छु– तपाईँहरूलाई न्याय दिन नसक्ने यो कस्तो लोकतन्त्र बनायौँ ? हामीले तपाईँहरूका अगाडि क्षमा माग्नुपर्छ,’ उनले थप हौस्याउँदै भने, ‘तपाईँहरू निराश हुने होइन। पछि हट्ने पनि होइन। म तपाईँहरूलाई शिर निहुर्याएर अभिवादन गर्न चाहन्छु।’
प्रधानमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार अग्नि खरेलले द्वन्द्वकालीन यौन हिंसामा परेका महिलामाथि ठुलो अन्याय भएको बताउँदै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया लम्बिएका कारण आज थप अन्याय भएको उल्लेख गरे। ‘यो समस्याको समाधान भएन भने तपाईँहरूको आँसु राज्यलाई लाग्नेछ’, उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दालाई व्यवस्थित बनाउन आफूलाई नियुक्त गरेको उल्लेख गर्दै थपे, ‘यो काम अगाडि बढेन भने म त्यहाँ बसिरहन्न।’
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन फराकिलो भएको उल्लेख गर्दै खरेलले यी उजुरीलाई फेरि आयोगका पदाधिकारी नियुक्त हुनासाथ औपचारिक रूपमा दर्ता गरिने जानकारी दिए। ‘न्यायको लडाइँ अलि लामो र अप्ठ्यारो हुन्छ तर त्यसलाई समात्नुको विकल्प छैन’, उनले भने, ‘तपाईँहरूले गल्ती गर्नुभएको छैन । त्यसैले ढुक्क हुनुहोस् अहिलेको कानुनले पर्याप्त नभए थप कानुन बनाएर भए पनि न्याय प्राप्त गरिनेछ । तपाईँहरूलाई हराउन खोजिएको हो तर हराउन नसकिएको मान्छे हो।’
कांग्रेस नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले भने, ‘यो अरू राजनीतिक काम जस्तै बेढङ्गी भएको छ ।’ राजनीतिक परिवर्तनबाहेक अरू काम गर्न नसकेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै रिजालले अब यो विषयलाई पनि समेटेर लैजान राजनीतिक प्रतिबद्धता भएको बताए । ‘आखिर जीवनलाई अगाडि बढाएरै जाने हो’, उनले भने ।
भारी बिसाउने सहमति
सबै नेताले बोलिसकेपछि सत्य निरूपण आयोगका सचिव पाराश्वर ढुङ्गानाले अहिले तत्काल दर्ता गर्न नसके पनि उजुरी सुरक्षित ढङ्गले राख्न सकिने विश्वास दिलाएका थिए । महिलाहरूले यसरी जम्मा भएका उजुरी बुझाउन नसक्दा तिनको सुरक्षाको समस्या भएको बताएका थिए ।
यसरी एउटा लामो प्रयासपछि महिलाहरूले एउटा गह्रौँ भारी बिसाएका छन् । त्यो बिसाएको भारी सरकारले उठाएर आयोगमार्फत कार्यान्वयनमा लगाउनुपर्ने जिम्मेवारी आएको छ ।
सात सय ९४ वटा निवेदन एउटै दर्ता नं. १३२ मा बुझाइसकेपछि लामो सुस्केरा हाल्दै देवीले नागरिकसँग भनिन्, ‘आठ/नौ महिनादेखि यी निवेदन बोकेर हिँडिरहेका थियौँ, बिसाउने ठाउँ भेटिएको थिएन, हिजो तीनै दलका नेताहरूले जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो, त्यसले भारी बिसाउने ठाउँ फेला परेको छ ।’
तस्बिरहरूः विजय राई
प्रकाशित: ६ चैत्र २०८१ १६:५४ बुधबार