सर्वोच्च अदालतले २०३० सालमा पक्राउ परेका राजनीतिज्ञ राधाकृष्ण मैनालीको कैद सजाय भुक्तानको नजिरलाई आधार मान्दै एक कैदीको ६ वर्ष जेल सजाय छुट गरी रिहा गर्ने आदेश दिएको पाइएको छ। थाइल्यान्ड र भारतमा बसेर नेपालमा आतंक मच्चाउने गरेका ‘ब्लाक स्पाइडर’ समूहका नाइके सन्दीप पाठक नाम चिनाउने पासाङ तामाङ उर्फ मिलन लामालाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ गर्दै ६ वर्ष सजाय छुट दिएको पाइएको हो।
सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले लामालाई एक वर्षअघि नै रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। पक्राउपछि नक्खु कारागारमा रहेका लामाले आफूले निरन्तर १२ वर्ष बढी सजाय काटिसकेकाले रिहा हुन पाउने अधिकार माग गर्दै २०७९ सालमा रिट हालेका थिए। सोही रिटउपर सर्वोच्चले २०८० कात्तिक २३ गते नै उनलाई छाड्न आदेश दिएको थियो। सो आदेशको पूर्णपाठमा उल्लेख भएअनुसार लामालाई छाड्न लिएको एउटा नजिरमध्ये राधाकृष्ण मैनालीको फैसलालाई पनि आधार मानेको देखिएको छ। २०४० सालमा मैनालीलाई सर्वोच्चले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै थुनामुक्त गरेको थियो।
‘२०३०–७–२८ देखि मिति २०४०–७–२६ सम्म १० वर्ष कैद भुक्तान भएका बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भएको देखिन्छ,’ सर्वोच्चको पूर्णपाठको फैसलामा भनिएको छ, ‘राधाकृष्ण मैनालीविरुद्ध झापा जिल्ला अदालतसमेत भएको बन्दीप्रत्यक्ष निवेदनमा निवेदक राधाकृष्ण मैनालीलाई खुन डाँका मुद्दामा ठेक्ने कैद सम्बन्धमा कैदको सबैभन्दा ठुलो हद छ सो हद ननाघ्ने गरी ठेक्नुपर्ने, अघि ठेकी कैदभन्दा पछि ठेक्ने कलमको हद घटी रहेछ भने थप कैद ठेक्नु नपर्ने भन्ने सजायको ४१ नम्बरमा व्यवस्था भएको हुँदा धर्मकुमारीको जाहेरी हदसम्मको कैद १० भोगिसकेको हुँदा निवेदक राधाकृष्ण मैनालीलाई दण्डसजायको ४१ समेतबाट कैद वर्ष ६ थप ठेक्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन भनी व्याख्या भएको छ।’
लामालाई छाड्नका लागि यस्ता धेरै नजिरहरूको सहायता लिएको देखिन्छ। सर्वोच्चका न्यायधीश सपना प्रधान मल्ल, विनोद शर्मा, मनोजकुमार शर्मा, हरिप्रसाद फुयाल, प्रकाशकुमार ढुंगानाको पूर्ण बृहद् इजलासले सबैभन्दा ठुलो मुद्दामा कैद भुक्तान गरिसकेकाले त्यसपछि फैसला भएका त्यही प्रकृतिको मुद्दा पनि त्यति नै सजाय भुक्तान गर्नुनपर्ने भन्दै गत एक वर्षअघि नै रिहा गर्न आदेश दिइएको पाइएको छ।
२०६७ सालदेखि निरन्तर जेल सजाय भोगिरहेका लामालाई २०७६ सालमा लागुऔषध कारोबारको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट थप ११ वर्ष जेल सजाय हुने गरी फैसला भएको थियो। पछिल्लो फैसलाअनुसार २०८६ सालसम्म जेल सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने थियो। तर सोउपर लामाले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए।
२०६३ सालतिर राजधानीमा विभिन्न व्यापारिक घराना तथा व्यवसायीलाई ठुलो रकम माग गर्ने र नदिए हत्या गर्ने धम्की दिने ‘ब्ल्याक स्पाइडर’ समूहका नाइके थिए लामा। उनले नै भारतमै बसीबसी ‘कन्ट्र्याक किलर’हरूको प्रयोग गरेको भन्दै प्रहरीले पक्राउ गरी ल्याएको थियो।
‘विभिन्न मुद्दाहरूमध्ये काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलेको २०७४ सिआर १८७७ को लागुऔषध मुद्दामा मिति २०७६–०६–०७ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला र सो फैसला केही उल्टी गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७८–४–१५ मा भएको अन्तिम फैसला तथा कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा चलेको लागुऔषध मुद्दामा मिति २०६८–२–४ मा भएको फैसलालाई सदर गर्ने पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरको मिति २०६९–१२–४ को फैसलाले यी निवेदकलाई सबैभन्दा ठुलो कैद १० वर्षको कैद सजाय ठहर भएको देखिएकोले सो १० वर्षको कैद नै बढी कैद हदको देखिएकोले माथि उल्लिखित कानुनी व्याख्याअनुसार बढी हुने कैद हद गरी कैद ठेक्नुपर्ने हुँदा र निज निवेदक प्रतिवादी पासाङ तामाङ उर्फ सन्दीप पाठक भन्ने मिलन लामा मिति २०६७–०८–२४ देखि हालसम्म कैद र जरिवानाबापत निरन्तर रूपमा कैदमै बसेको देखिँदा सोभन्दा पहिलेको मुद्दामा कसुर कायम गर्दा सजाय ठहर भई कैद भुक्तान गरिरहेको अवस्थामा निजउपरको अन्तिम मुद्दामा मिति २०७६–०६–०७ मा ११ वर्ष कैद ठहर भए पनि मिति २०७८–०४–१५ मा सो फैसला उल्टी भई १० वर्ष कैद सजाय ठहर भई काठमाडौं जिल्ला अदालतको तहसिल शाखाबाट कैद हद नगरी जारी गरिएको मिति २०७८–०९–०६ को संशोधित कैदी पुर्जी कानुनसम्मत नदेखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ,’ आदेशको पूर्णपाठमा भनिएको छ।
आदेशअनुसार निवेदक कैदमा बसेको मिति २०६७–०८–२४ बाट गणना गरी निजलाई लागेको सबैभन्दा ठुलो कैदबापत निवेदकले १० वर्ष कैदमा बस्नुपर्ने अवधि मिति २०७७–८–२३ मै भुक्तान भइसकेको अवस्था हुँदा मिति २०७७–०८–२४ देखि हालसम्म कैदमा बसेको अवधिलाई निजले उल्लिखित मुद्दामा ठहर भएको जरिवानाबापत बुझाउनुपर्ने जम्मा रकम २,०४,०००।– (दुई लाख चार हजार रूपैयाँ) बाट निज बढी कैद बसेको अवधिको प्रतिदिन ३००।– (तीन सय रूपैयाँ) का दरले कानुनबमोजिम कट्टा गर्नु र बाँकी जरिवाना रहने भए सोसमेत दाखिल गरेमा माथि उल्लिखित मुद्दाहरूमा ठहर भएको कैदबाहेक अन्य कारण र मुद्दाबाट निजलाई थुना वा कैदमा राख्नु नपर्ने भए निवेदकलाई थुनाबाट छाडिदिनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्ने उल्लेख छ। यसरी उनलाई पछिल्लो मुद्दामा थप ११ वर्ष सजाय भोग्नुनपर्ने गरी सफाइ दिएर छाडिएको छ।
प्रहरीका अनुसार २०६३ सालदेखि नै लामाले आफ्नो समूह खडा गरी प्रहरी र सेनाका भगौडालाई प्रयोग गरेर तत्कालीन वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका एलपी साँवा लिम्बूमाथि गोली प्रहार गरेका थिए। लामाले साँवासहित काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) का तत्कालीन प्रिन्सिपल डा. हेमाङ्ग दीक्षित र सञ्चालक डा. वीरमानशमशेर राणामाथि गोली प्रहार गराएका थिए।
धम्की, अपहरण, लागुऔषध र हत्या प्रयासलगायत २० वटा अभियोग लागेपछि दिल्लीमा लुकेका लामालाई पक्राउ गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले इन्टरपोलको सहायता लिएको थियो। प्रहरीको टोलीले भारतीय प्रहरीको सहयोगमा २०६७ मंसिरमा लामा पक्राउ परेपछि मात्र नेपालमा उनको समूहको आतंक रोकिएको थियो। उनको ‘ब्ल्याक स्पाइडर’ समूहले डाक्टर, अस्पताल सञ्चालक, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र अन्य व्यवसायीलाई धम्की दिएर रकम लिएको त्यतिबेला अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीले दाबी गरेका छन्।
प्रहरीका अनुसार त्यतिबेला लामाले डा. दीक्षितसँग दुई करोड र एलपी साँवासँग चार करोड रूपैयाँ माग गर्दा नदिएपछि ‘कन्ट्र्याक किलर’ परिचालन गरेर गोली हानिएको अभियोग पुष्टि भएपछि उनले जेल सजाय भुक्तान गरेका थिए। थाइल्यान्ड र भारतमा बसेर नेपालमा आतंक मच्चाउने गरेका लामा २०६४ कात्तिकमा पेस्तोलसहित भारतको पटनामा बिहार प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। उनी तिहाड जेलमा २७ महीना थुनिएका थिए। त्यहाँबाट तारेखमा रिहा भएपछि उनी अपराधकै संसारमा फर्किए। उनीबाट भाटभटेनी सुपरमार्केट सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी निर्मल गुरुङ, शर्मा एन्ड शर्मा कम्पनीका रमेश शर्मालगायत १४ जना व्यवसायी पीडित भएको उजुरी प्रहरीमा थियो।
प्रहरीले लामालाई पक्राउ गरेपछि भने शान्त महसुस गरिएको थियो। २०६३ सालमा केदार श्रेष्ठ, मनोज तामाङ, वीरबहादुर (आकाश) खत्री केसी पक्राउ परेपछि मात्रै उनी दिल्लीमा रहेको खुलेको थियो। त्यही सूचना विहार प्रहरीलाई दिएपछि उनी पक्राउ परेको त्यतिबेला प्रहरी अधिकारीले बताएका छन्।
प्रकाशित: २ फाल्गुन २०८१ ०६:५७ शुक्रबार