२०७८ फागुन १ मा दाङ स्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका नयाँ उपकुलपति नियुक्तिले प्रतिष्ठानको विकासमा टेवा पुग्ने लख काटियो। प्रतिष्ठानका नयाँ उपकुलपति डा. विकास लामिछानेलाई नेतृत्वका लागि योग्य र सक्षम व्यक्तिका रुपमा चर्चा मात्रै गरिएन, उनको प्रवेशले प्रतिष्ठान उँभो लाग्ने चर्चा बेस्सरी चल्यो।
यति सम्मकी यसअघिकी उपकुलपति संगिता भण्डारी भन्दा योग्य पात्रका रुपमा चित्रण गरेका केहीले त ‘भण्डारीले लथालिङ्ग पारेको’ प्रतिष्ठानलाई सही बाटोमा फर्काउन सक्ने ‘तागतदार’ उपकुलपतिका रुपमा लामिछानेलाई अर्थ्याउन सम्म भ्याए। त्यो बेला तत्कालीन उपकुलपति भण्डारीले प्रतिष्ठानलाई भड्खालोमा हालेको भनेर आरोप निकै लाग्ने गरेको थियो।
तर विडम्बना, प्रतिष्ठानका लागि सक्षम र योग्य पात्रका रुपमा ‘वाहवाही’ गरिएका उनै उपकुलपति लामिछाने उपकुलपति बन्न ‘अयोग्य’ पात्र रहेको दाबी गरिएको छ।
यहाँ सम्मकी उनको योग्यता माथि अहिले सरकारी तवरबाट छानबिन भइरहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उपकुलपति लामिछानेको योग्यताबारे उजुरी परेको छ।
उजुरीमा नियम विपरीत नियुक्त भएका उपकुलपतिको नियुक्ति खारेजीको माग समेत गरिएको छ। उपकुलपति लामिछाने प्रतिष्ठानको नियमावलीलाई छलेर प्रतिष्ठान प्रवेश गरेको दाबी गरिएको छ।
अख्तियारमा परेको उजुरी अनुसार राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको नियमावलीले तोकेको योग्यता लामिछानेको पुग्दैन। प्रतिष्ठानको नियमावली अनुसार ‘मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चिकित्सा शास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर (एमडी, एमएस, पिएचडी) उपाधि प्राप्त गरि प्राध्यापक पदमा नियुक्त भई कम्तीमा पाँच वर्ष अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति उपकुलपति नियुक्त हुनेछ’ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ।
तर लामिछाने कुनै पनि प्रकारको प्राध्यापन अनुभव नभएका व्यक्ति रहेको दाबी गरिएको छ। लामिछाने एमडी, एमएस, पिएचडी उपाधि हासिल नभई त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा एमबिबिएस अध्ययन पछि अमेरिका जोह्न अप्कीन्स युनिभर्सिटीमा ११ महिने एमपिएच तालिम मात्रै लिएको देखिएको छ। तर एमपिएच तालिम लिएपछि कम्तीमा ३ वर्ष अध्ययन गरेर मात्रै पिएचडी उपाधिको मान्यता हुने स्पष्ट व्यवस्था छ।
लामिछानेले पिएचडी उपाधि हासिल गर्न कम्तीमा तीन वर्ष थप अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसर्थ उनी अहिले (एमडी ,एमएस, पिएचडी) उपाधि पाइसकेका व्यक्ति नभएकाले उनी उपकुलपति बन्न अयोग्य रहेको दाबी गरिएको छ।
गत पुस १८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गर्दै अयोग्य उपकुलपतिको नियुक्ति खारेजीको माग गरिएको छ। यसअघि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आफ्नो अनुसन्धानका क्रममा मेडिकल काउन्सिललाई पनि लामिछानेको योग्यताबारे जानकारी माग गरेको थियो।
काउन्सिलले सतर्कता केन्द्रलाई लामिछानेको योग्यता बारे जानकारी दिएको थियो। काउन्सिलको जवाफमा समेत लामिछानेको ११ महिने यमपिएच डिग्री प्रतिष्ठानको नियमावलीले तोकेको स्नातकोत्तर एमडी, एमएस, पिएचडी उपाधि सरह नरहेको स्पष्ट भएको दाबी उजुरीमा गरिएको छ।
प्रतिष्ठान स्रोतका अनुसार लामिछानेलाई मन्त्री स्तरीय निर्णय अनुसार उपकुलपति नियुक्त गरिएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्डलाई आधार मानेर प्रतिष्ठानको सिनेटले बनाएको नियमावली मिचेर लामिछानेलाई उपकुलपति नियुक्त गरिएको थियो।
प्रतिष्ठानको नियमावली मिचिएको त्यो बेला लामिछानेलाई नियुक्त गर्दा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान उपकुलपति नियुक्ति कार्यविधि २०७८ स्वीकृत गरि नियुक्त गरेको देखिन्छ। तर २०७३ को मनोनयन सम्बन्धी मापदण्डका आधारमा नियुक्त गरिएको भएपनि त्यो बेला प्रतिष्ठान स्थापना भएकै थिएन।
प्रतिष्ठान स्थापना भएको २०७४ मा नै सिनेटले प्रतिष्ठानको नियमावली बनाएको थियो। उजुरीमा भनिएको छ ‘२०७४ सालमा बनाएको नियमावली मिचेर मन्त्रालयले वा मन्त्री परिषद्ले मापदण्ड बनाउनु ऐनको भावना विपरीत र गैर कानुनी हुन्छ भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन।’
यसै गरी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयहरूमा सिनेट मार्फत भएका निर्णय मन्त्री परिषद् वा मन्त्रालय स्तरबाट परिवर्तन नहुने दाबी पनि गरिएको छ। सिनेटले गरेको निर्णय सिनेटले मात्रै परिवर्तन सक्ने भन्दै उपकुलपति नियुक्तिमा मन्त्रालयबाट भएको निर्णय प्रतिष्ठानको नियमावली विपरीत रहेको र उपकुलपति लामिछाने अयोग्य प्रमाणित भएको दाबी उजुरीमा गरिएको छ।
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पनि मन्त्रालयले बनाएको मापदण्डका आधारमा लामिछाने उपकुलपति नियुक्त भएको र प्रतिष्ठानको ऐन भने फरक रहेको बताउँछ।
‘उपकुलपति नियुक्ति मन्त्रालयले बनाएको मापदण्डका आधारमा भयो, ’प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो ‘तर प्रतिष्ठानको नियमावली भन्दा मापदण्ड फरक बन्यो, नियमावली अनुसार उपकुलपतिको योग्यता नपुगेको देखिन्छ नै।’
उपकुलपतिको योग्यता माथि प्रश्न उठाउँदै प्रतिष्ठानमा समेत नागरिक स्तरबाट उजुरी परेको थियो। तर प्रतिष्ठानले लामिछानेको बचाउ गर्दै जवाफ लेखेर पठाएको थियो।
उसले मापदण्ड अनुसार नै लामिछाने उपकुलपति नियुक्त भएको भन्दै योग्यता माथि प्रश्न उठाउने ठाउँ नरहेको भनेर जवाफ दिएको थियो। ‘सुरुमा यो विषयमा प्रतिष्ठानमै पनि सोधिएको थियो,’ प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो ‘उपकुलपति नियुक्ति मापदण्ड अनुसार नै भएको भनेर जवाफ दिएका थियौँ।’
नागरिकस्तरबाट सोधिएको प्रश्नको जवाफमा उपकुलपति नियुक्ति विधि सम्मत भनेर प्रतिष्ठानले जवाफ पठाए पनि यो विषय पछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पुगेको थियो। अनि अख्तियारमा समेत यो विषयले प्रवेश पायो।
त्यसो त, केन्द्रले लामिछानेले प्रतिष्ठानमा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप समेत लगाउँदै उनी माथि छानबिन गरेर उनको नियुक्ति रद्द गर्न माग अख्तियार समक्ष माग समेत गरिएको छ। यी दुवै संयन्त्रबाट अहिले लामिछानेको योग्यता बारे छानबिन भइरहेको जनाइएको छ।
प्रकाशित: १५ माघ २०८१ २१:१५ मंगलबार