राष्ट्रिय योजना आयोगको पछिल्लो वर्गीकरणमा उदयपुरका २ बिकट पहाडी स्थानीयतहहरु पहिलो प्राथमिकतामा परेका छन् । सङ्घीय सरकारले पूर्वाधार निर्माणका योजनामा समपूरक बजेट अनुदानका लागि गरेको भर्खरैको वर्गीकरणमा यहाँका ८ मध्ये २ स्थानीय तहले ८० प्रतिशतसम्म सहयोग पाउने भएका हुन् ।
केही दिनअघि मात्र राष्ट्रिय योजना आयोगले देशभरका ७५३ वटै स्थानीयतहलाई पूर्वाधार निर्माण योजनामा दिँदै आएको बजेट अनुदानका लागि प्राथमिकताक्रम तोक्दै वर्गीकरण गरेको हो । जसमा आन्तरिक राजश्व कम उठ्ने स्थानीयतलाई ८० प्रतिशतसम्म र बढी उठाउनेलाई २० प्रतिशतसम्म समपूरक अनुदान दिने प्रावधान ल्याइएको छ । यसअघि सरकारले सबै स्थानीयतहलाई समपूरक अनुदान दिँदा ५० प्रतिशत दिदै आएको थियो ।
परम्परागत तरिकाले चल्दा पछि परेका स्थानीयतहहरु विकास निर्माणको पहुँचमा आउन धेरै समय लाग्ने ठहर गर्दै सरकारले कम्तीमा ३० देखि बढीमा ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । जसका लागि योजना आयोगले स्थानीयतहरुलाई वर्गीकरण गर्दा उदयपुरका लिमचुङबुङ र ताप्ली गाउँपालिकालाई ‘क’ वर्गमा राख्दै ८० प्रतिशत अनुदान दिने सूचीमा पारेको छ ।
४ नगर र ४ गाउँपालिका रहेका उदयपुरका बाँकी स्थानीयतहहरुमा उदयपुरगढी र रौतामाई गाउँपालिका ‘ख’ वर्गमा पर्दै ७० प्रतिशत अनुदानको हिस्सेदार भएका छन् । त्यसैगरी ‘ग’ वर्गमा बर्गीकृत बेलका नगरपालिकाले ५० प्रतिशत अनुदान पाउनेछ । ‘घ’ वर्गमा परेका चौदण्डीगढी नगर र कटारी नगरपालिकाले ४० प्रतिशत मात्र अनुदान पाउनेछ्न् । सदरमुकाम त्रियुगा नगरपालिका भने सबैभन्दा कम ‘ङ’ वर्गमा परेर ३० प्रतिशत अनुदानको हिस्सेदार भएको छ ।
सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारबाट समपूरक अनुदानमा लाग्ने कुल मूल्यलाई सय प्रतिशत मानेर आधा रकम लागत सहभागिता जनाउनुपर्ने प्रावधान थियो । पुरानो मापदण्ड अनुसार ५० प्रतिशत स्थानीय तहले बेहार्ने र ५० प्रतिशत समपूरक अनुदान दिने प्रावधानलाई परिवर्तन गर्दै नयाँ मापदण्ड अनुसार ‘क’ वर्गले ८० प्रतिशत पाउने भएपछि २० प्रतिशत विनियोजन गरे पुग्नेछ ।
यो मापदण्ड अनुसार लिमचुङबुङ र ताप्ली गाउँपालिकाले एक्लैले निर्माण गर्न नसक्ने पूर्वाधार योजनामा ८० प्रतिशत अनुदान पाउने भएपछि २० प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन गरे पुग्छ । त्यसैगरी उदयपुरगढी र रौतामाई ३० प्रतिशत छुट्याए हुने गरी ‘ख’ वर्गमा बर्गीकृत भएका छन् भने बेलका नगरपालिका कुल लागतको आधा विनियोजन गर्दा हुने गरी ‘ग’ वर्गमा परेको छ ।
चौदण्डीगढी र कटारीले ‘घ’ वर्गमा बर्गीकृत हुँदै समपूरकका योजना निर्माणमा ६० प्रतिशत छुट्याउनु पर्नेमा दरिएका छन् भने भूगोल र जनसङ्ख्याको हिसावले जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो स्थानीय तह त्रियुगा नगरपालिका भने ७० प्रतिशत बजेट विनियोजन नगरी समपूरक अनुदानका योजना कार्यान्वयन गर्न नपाउने भएको छ ।
सरकारको नयाँ प्रावधानले सबभन्दा पछि परेका बिकट गाउँहरु ताप्ली र लिमचुङबुङलाई बढी लाभ पुग्ने भएको छ भने रौतामाई, उदयपुरगढी र बेलका नगरपालिका त्यसभन्दा क्रमशः कम फाइदा लिने स्थनीयतहमा बर्गीकृत हुन पुगेका छन् ।
प्रकाशित: १४ माघ २०८१ १८:२६ सोमबार