काठमाडौं – स्वास्थ्य मन्त्रालयले मातृमृत्युदर घटाउने विशेष कार्यक्रम अन्र्तगत वर्षभरि विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। पाँचौ सुरक्षित मातृत्व दिवसको अवसर पारेर मन्त्रालयले वर्षभरि विविध कार्यक्रमका साथ अभियान चलाउने निर्णय गरेको स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्मा अर्याललले बताइन्।

राज्यमन्त्री अर्यालका अनुसार वैशाखदेखि असारसम्मको तीन महिना मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय सरकारसँग मिलेर सबै अस्पतालबाट पाठेघरको मुख, स्तन, फिष्टुला क्यान्सरको निःशुल्क परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयले क्यान्सर परीक्षणसँगै मातृमृत्युदर घटाउनकै लागि स्थानीय तहमा प्रसुति कोष सञ्चालन र जनचेतना र पूर्वाधार विस्तारका कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेको छ।

राज्यमन्त्री अर्यालका अनुसार साउनदेखि असोजसम्म सबै तहमा सुरक्षित मातृत्व कोष स्थापना गरेर सो कोषको पैसाले आकस्मिक प्रसूति सेवा चाहिने अवस्थामा सहयोग गरिन्छ। त्यसैगरी मन्त्रालयले कात्तिकदेखि पुससम्म सुरक्षित मातृत्वबारे किशोरकिशोरीमा जनचेतना बढाउन देशव्यापी निबन्ध प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ।

सरकारले पछिल्लो दिनमा बढ्दै गएको नसर्ने रोगमध्ये महिलामा क्यान्सरको भार अधिक रहेको भन्दै यस्तो कार्यक्रमअघि सारेको हो । महिलामा हुने क्यान्सरका २१ प्रतिशत पाठेघरको मुखको क्यान्सर, १६ प्रतिशत स्तनको र ६ प्रतिशत डिम्वासयको क्यान्सर हुन्छ। यसअघि महिला बालबालिका मन्त्रालयले पनि अघिल्लो वर्ष नै महिलामा हुने क्यान्सरको जाँच र उपचार निःशुल्क गर्ने घोषणा गरेको थियो।

मन्त्रालयले पुषदेखि फागुनसम्म विद्यालय जाने उमेरका किशोरीहरुलाई लक्षित गरी महिनावारीका समयमा सरसफाई जनचेतना जगाउन राष्ट्रव्यापी सेनिटरी प्याड वितरण कार्यक्रम चलाउने भएको छ।

सुरक्षित मातृत्व दिवसको कार्यक्रमको अवसर पारेर राज्यमन्त्री अर्यालले गर्भावस्थामा हुने आमाको मृत्यु रोक्न सकिने भन्दै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा व्यक्त प्रतिबद्धताअनुसार सरकार दत्तचित भएर लाग्ने बताइन्।

परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका निर्देशक डा. ताराप्रसाद पोखरेलले दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्ममा मातृमृत्युदर प्रतिलाख जन्ममा ७० मा झार्ने लक्ष्य राखिएको भन्दै सो प्राप्तिका लागि विशेष कार्यक्रम चाहिने बताए। हाल नेपालमा मातृमृत्युदर प्रतिलाख जन्ममा २ सय ३९ छ।

महाशाखाले नेपालमा ग्रामीण क्षेत्रमा सुरक्षित मातृत्व सेवा विस्तारका लागि ८ हजार ७ सय हाराहारीमा दक्ष प्रसूतिकर्मी २ हजार वर्थिङ सेन्टर र ७२ जिल्लामा शल्यक्रियासहितको प्रसूति सेवा विस्तारसहित सेवा पु-याउनुपर्ने छ।

हाल मातृ सुरक्षाका लागि सरकारले रेफर गर्नुपर्ने गर्भवतीका लागि निःशुल्क रेफर गर्ने व्यवस्था, निःशुल्क नवजात उपचार, निःशुल्क रक्तसञ्चार सेवा, रक्तश्राव रोक्न मातृ सुरक्षा चक्की वितरण लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार अझै कुल गर्भवतीको ४१ प्रतिशत महिला घरैमा सुत्केरी हुने गएको र एक चौथाइभन्दा पनि बढी महिलाले आफ्नै श्रीमान्बाट हिंसाको सिकार भइरहेका छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालय नीति योजना महाशाखाका प्रमुख महेन्द्र श्रेष्ठले अझै पनि दक्षिण पूर्वी एसियामा सबैभन्दा बढी आमाहरु प्रसूतिजन्य कारणले मृत्यु भइरहेको बताए। श्रेष्ठले विकटता, परम्परागत मूल्यमान्यता, शिक्षा, चेतना अभाव, आर्थिक र स्वास्थ्य सेवामा उचित पहुँच नहुनुजस्ता कारणले मातृमृत्युदर घटाउन कठिन भएको बताए। ‘दुर्गममा दक्ष जनशक्ति र पर्याप्त पूर्वाधार पनि छैन, सहरी क्षेत्रमा प्रसूतिको चाप भएका क्षेत्रमा गुणस्तरीय र सम्मानजनक सेवा सुरक्षित मातृत्व प्रवाहमा चुनौती बनेको छ,’ श्रेष्ठले भने।

नेपालको संविधानको धारा ३८ (२) ले प्रत्येक महिलाको सुरक्षित मातृत्व अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ। मन्त्रालयले यो हकको कार्यान्वयनका लागि सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी विधेयक तयारीको क्रममा रहेको जनाएको छ।

नेपालमा प्रत्येक वर्ष ७ लाखको हाराहारीमा महलिाहरु गर्भवती हुने तथ्यांक छ। जसमध्ये झन्डै ३ लाख घर वा समुदायमा सुत्केरी हुन्छन्।

प्रकाशित: ४ वैशाख २०७५ ०१:५२ मंगलबार